‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि मंगलबार संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी वर्षबाट सरकारले नेपाली उत्पादनको बजार विस्तार र उपभोग वृद्धिका लागि अभियान दशक नै घोषणा गर्ने बताइन ।

‘तुलनात्मक लाभ भएका उत्पादनशील क्षेत्रहरूमा आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, साना तथा मझौला उद्यममा नवप्रवर्तन, सीपमूलक रोजगारी वृद्धि, बजार विस्तार, मूल्य शृंखला विकासमार्फत उत्पादन तथा उपभोगको वृद्धि गरिनेछ,’ राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन्, ‘आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरी समुन्नत अर्थतन्त्रको विकास गर्न ‘नेपाली उद्योग, नेपालमै रोजगार : आफ्नो उत्पादन, आफ्नै व्यापार’ नारासहित नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि अभियान दशक प्रारम्भ गरिनेछ ।’ यस अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने जनाइएको छ । यस कार्यक्रमका लागि कर तथा भन्सार महसुलमा छुट र निर्यात अनुदानमार्फत समयबद्ध रणनीतिक प्रवर्द्धन गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।

सरकारले ऊर्जा दक्षता र नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोगद्वारा हरित अर्थतन्त्रको विकास गर्ने गरी औद्योगिक प्रवर्द्धनको नीति लिने राष्ट्रपति भण्डारीले जानकारी दिइन् । औद्योगिक व्यावसायिक दक्षता विकास गर्न औद्योगिक पूर्वाधार र वातावरण अनुकूलसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिनेछ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गरिने जनाएको छ ।

उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, आधारभूत पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बढाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ । सफा प्रविधिमार्फत औद्योगिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने पनि उनले बताइन् । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न उद्योग वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचालित रुट प्रणाली अवलम्बन गर्न सुरु गरिने जनाइएको छ ।

नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्ट अप व्यवसाय स्थापना र सञ्चालनमा सहजीकरण गरिने बताइएको छ । सरकारले घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्न सम्भव नभए मर्जर वा खारेज गर्ने नीति लिने उल्लेख छ । वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गर्ने वा आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दै जाने नीति लिइने राष्ट्रपति भण्डारीले बताइन् । ‘उत्पादनशील र रोजगारमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइनेछ । प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा वितरण गर्न निजी क्षेत्र सक्षम भएको क्षेत्र एवं वित्तीय रूपमा बोझिला सार्वजनिक संस्थानको सुधार गरिनेछ,’ उनले भनिन्, ‘सुधार गर्ने, आपसमा गाभ्ने वा खारेज गर्दैर् जाने नीति लिइनेछ ।’

विगतका वर्षमा पनि निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइएको थियो । तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि पटकपटक प्रतिवेदन बने पनि ती दराजमै मात्रै थन्किएका छन् । विगतमा सञ्चालनमा आएका तर हाल बन्द रहेका उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई नेपाल उद्योग परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आगामी दशकलाई स्वदेशी वस्तु उत्पादन र उपभोगको दशकका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको घोषणा सकारात्मक रहेको बताए । नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा भएका विषय कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी रूपमा बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत् व्यापारमा प्रोत्साहन मिल्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई न्यून दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपालको वस्तु उत्पादनको लागत न्यून हुन गई स्वदेशी वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकासमा सहयोग पुग्ने परिसंघको बुझाइ छ ।