निर्माण सुस्त रहेको फास्ट ट्र्याकलाई ३० अर्ब बजेट प्रस्ताव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्माण सुस्त रहेको फास्ट ट्र्याकलाई ३० अर्ब बजेट प्रस्ताव

आगामी आवका लागि भौतिक मन्त्रालयलाई १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) का लागि ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले उक्त रकम फास्ट ट्र्याकका लागि प्रस्ताव गर्न भन्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिलिङ (बजेट सीमा) तोकेर पठाएको थियो । त्यही सिलिङमा नघट्ने गरी बजेट प्रस्ताव गरेर अर्थ मन्त्रालय पठाइएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । 


यति धेरै बजेट प्रस्ताव गरिए पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति ज्यादै न्यून छ । निर्माण थालिएको ५ वर्षमा आयोजनाको काम १९ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्न चालु आवमा ८ अर्ब ९० करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, १० महिनामा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सकेको छ । आयोजनाको खर्चलाई लिएर मन्त्रालयसमेत सन्तुष्ट नरहेको स्रोतले जनायो । नेपाली सेनाको निर्माण व्यवस्थापन रहेको आयोजनाको निर्माण समयावधि ०८०/८१ सम्म मात्र हो । आयोजना सुरु भएयता अहिलेसम्म करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको सेनाले जनाएको छ ।

आगामी आवका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले भौतिक मन्त्रालयलाई पठाएको १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङभित्र रहेर फास्ट ट्र्याकलाई बजेट प्रस्ताव गरिएको भौतिक मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुख शुभराज न्यौपानेले बताए । ‘प्राप्त सिलिङमध्ये ३० अर्ब सेनालाई दिँदा १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा अन्य योजनामा बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।’ फास्ट ट्र्याकमा नियमित प्रक्रियाबाट बजेट खर्च गर्दा त्यसले अन्य पूर्वाधार निर्माणमा असर गर्ने भएकाले अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै लगानीको मोडल बनाउनुपर्ने सुझाव पनि भौतिक मन्त्रालयले दिएको उनको भनाइ छ ।

तर, भौतिक मन्त्रालय आफैं पनि विकास खर्चमा कमजोर देखिएको छ । चालु आवमा विनियोजित १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म ३८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । बजेट प्रतिस्थापन विधेयक आउन ढिलाइ हुँदा र काम गर्ने समयमा निर्माण व्यवसायीले निर्माण होलिडेले गर्दा प्रगति बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आगामी आवका लागि ठेक्का भएर काम जारी रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट प्रस्ताव गरिएको न्यौपानेले बताए । त्यसमा राष्ट्रिय गौरवका सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको उनले जनाए ।

‘प्राथमिकतामा नागढुंगा– सिस्नेखोला सुरुङ मार्गलाई पनि राखिएको छ । उक्त सुरुङलाई आवश्यक जग्गाको मुआब्जाका लागि थप बजेट प्रस्ताव गरिएको हो,’ उनले भने । त्यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्गको स्तरोन्नति गर्दै ४ लेनदेखि ६ लेनसम्म बनाउने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त राजमार्ग विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।

आगामी बजेटमा सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकलाई ६ लेनको बनाउने योजना समेट्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘यो नेपाल सरकार आफैंले बनाउने सडक हो,’ उनले भने, ‘त्यहीअनुसार तयारी गरिएको छ ।’ पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गत निजगढदेखि बर्दिबास खण्डलाई पूरा गर्ने योजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यस खण्डको धेरै ठाउँमा ट्र्याक बेल्ट बनिसकेको र पुल निर्माणाधीन भएकाले स्टेसन बनाएर रेल सञ्चालन गर्ने कुरा पहिलो प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ छ । सिद्धबाबा सुरुङको ठेक्का भएकाले आगामी आवबाट त्यसको काम अघि बढ्ने भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । ठेक्का भइसकेका बाहेक अन्य सुरुङ मार्गको ठेक्का लगाउने तयारी नरहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सबै सुरुङ मार्गको अध्ययन गर्ने गरी प्राथमिकतामा राखिएको हो ।

‘सुरुङलाई बजेटमा राख्ने कुरा अहिले फेसनजस्तै बनेको छ । जहाँ पनि सुरुङका कुरा गरिन्छ । यो थोरै लागतमा बन्ने कुरा होइन,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘यसको लागत महँगो पर्छ । १ किलोमिटर सुरुङ खन्नै लागत ३/४ अर्ब पर्छ ।’

गौरवका रूपमा रहेका सडकहरू मध्यपहाडी, हुलाकी, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माणलाई पनि बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । उत्तर–दक्षिणमा कोसी, कर्णाली र कालीगण्डकी करिडोर राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भएकाले तिनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनायो । यी सडक निर्माणको काम आगामी आवमा पनि सकिँदैन ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बिमा कम्पनीले प्रत्यक्ष हिस्सा दुवै पुनर्बिमालाई बाँड्नुपर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अब बिमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्सा (डाइरेक्ट सेसन) अन्तर्गत अनिवार्य गर्नुपर्ने पुनर्बिमा नेपालमा रहेका दुई पुनर्बिमा कम्पनीलाई समान रूपमा बाँड्नुपर्ने भएको छ । कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्साको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपालकै कम्पनीमा मात्र पुनर्बिमा गर्दै आएकामा उक्त व्यवस्था परिमार्जन गरेर बिमा समितिले हाल सञ्चालनमा रहेका दुई कम्पनीलाई समान वितरण गर्नेपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

प्रत्यक्ष हिस्सा भनेको बिमा कम्पनीहरूले बिमा शुल्क संकलन गरेलगत्तै कम्तीमा २० प्रतिशत सीधै पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर भन्नु हो । यो निर्णयपछि अब बिमा कम्पनीहरूले आव २०७९/८० र २०८०/८१ सम्म प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गत २० प्रतिशत हिस्सा सञ्चालनमा रहेका नेपाल पुनर्बिमा र हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई १०/१० प्रतिशतका दरले वितरण गर्नुपर्ने भएको हो । आव २०८१/८२ देखि हरेक वर्ष दुई प्रतिशतका दरले यस्तो हिस्सा कम हँदै जाने र २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुने निर्णय बिमा समिति सञ्चालक समिति बैठकले बुधबार गरेको छ । यसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ८/८, २०८२/८३ मा ६/६, २०८३/८४ मा ४/४, २०८४/८५ मा २/२ प्रतिशतका दरले दुवै पुनर्बिमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष हिस्साअन्तर्गतको पुनर्बिमा गर्नुपर्नेछ । यही निर्णय कायम रहे २०८५/८६ देखि यो व्यवस्था खारेज हुनेछ ।

२०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत अनिवार्य नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसयता बिमा कम्पनीहरूले नियमित रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा पुनर्बिमा गर्दै आएका थिए । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा बिमा समितिले आफैं निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा गत वैशाख १३ मा अर्थ मन्त्रालयले बिमा समितिलाई पत्र लेखेर प्रत्यक्ष हिस्सा सम्बन्धमा आफैं निर्णय गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्णयका आधारमा बिमा समितिले यस्तो कदम चालेको हो ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७९ ०६:३९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×