पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस

केही खण्डमा ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढेन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।


मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग हुने भन्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमले नपुग्ने भएपछि विभागले अर्थसँग बजेट सुनिश्चितता मागेको हो ।

मुआब्जा वितरणका लागि मागिएको बजेट अझै नआएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकै कारण नयाँ काम केही हुन सकेनन् । पुराना ठेक्का भएका केही कामलाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । केही भाग वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो खण्डमा काम गर्न केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले बताए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन ।

बर्दिबास खण्डमा भने मुआब्जा वितरण थालिएको छ । ‘यो खण्डमा करिब ३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘१७ किमि दूरीको विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा भने बजेट सुनिश्चितता नहुँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भएर यसबारे तुरुन्त निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट सुनिश्चितता भएपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।’ बजेट सुनिश्चितता भए मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘अब चालु वर्ष सकिन लाग्यो, खासै काम नहुने देखियो, चुनावले गर्दा बजेट सुनिश्चितता नभएको हो कि ?’ भट्टराईले भने, ‘बजेट सुनिश्चितता भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा केही न केही प्रगति हुन्थ्यो ।’ पूर्वतयारी नगरी काम अघि बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘त्यसैले पूर्वतयारीको पहिलो काम मुआब्जा वितरण हो,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आइपर्ने समस्या भोगिरहेका छौं ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको हो । ‘यो अघिल्लो वर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिए पनि यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम भने बढ्न सक्छ ,’ भट्टराईले भने । अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

‘थोरै बजेट वितरण गर्दा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ,’ उनले भने । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएकामा अझै नपाएको विभागले जनाएको छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । तर कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । कतै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन त कतै ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आथि २०७५/७६ मै तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्ग जोडिएका सहरमा थपिँदै चार्जिङ स्टेसन

चार महिनाभित्र ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको दाबी
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–५ स्थित मूलकोटका रामहरि पौडेलले सुरुमा होटल नजिकै पेट्रोल पम्प खोल्ने सोच बनाए । त्यहीअनुसार तयारी थाले । तर होटल छेउमै पेट्रोल पम्प खोल्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने साथीभाइले सुनाएपछि उनी झस्किए ।

पेट्रोल पम्प खोल्न जुटाएको रकम उनले विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन बनाउन लगाउने निधो गरे । र, काममा लागिहाले । त्यसमा सफल भए पनि ।

बीपी राजमार्ग छेउमै चार्जिङ स्टेसन रहेकाले अहिले प्रतिदिन चार्ज गर्ने विद्युतीय सवारीको भीड लाग्छ । त्यसमा माइक्रो बस चार्ज गर्ने बढी हुन्छन् । चार्जिङ स्टेसनमा मात्र करिब ८० लाख रुपैयाँ लगानी गरी गत साउनबाट सुरु गरिएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘पहिला होटल खोलें, त्यसपछि चार्जिङ स्टेसनमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘यात्रुले खाना र खाजा खाने समयमा गाडी चार्ज भइसक्छ ।’ गाडी फुल चार्ज गर्न ८० मिनेट लाग्छ । ‘तर प्रायः गाडी ३०/४० मिनेटभन्दा बढी रोक्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘काठमाडौंबाट आउँदा ३०/३५ र तराईबाट काठमाडौंतर्फ जाने सवारीको ५० प्रतिशत चार्ज सकिएको हुन्छ ।’

स्टेसनमा प्रतिदिन ३० वटा गाडी चार्ज हुन्छन् । विद्युत् युनिटअनुसार रकम तिर्नुपर्छ । अहिले प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ तोकिएको पौडेलले बताए । ‘पेट्रोल पम्पको भन्दा भविष्य यसमा छ भनेर यसैमा लगानी गरेको हुँ,’ पौडेलले भने । एक पटकमा ६ वटासम्म गाडी चार्ज गर्न सक्ने क्षमता चार्जिङ स्टेसनको छ । यहाँ लाइन जाँदा विकल्पका रूपमा जेनेरेटर पनि जडान गरिएको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुलीका लागि चार्जिङ स्टेसन नजिकै ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना राखिदिएर सहयोग गरेको छ । बर्दिबासबाट काठमाडौंसम्म मिनी माइक्रो चलाउँदै आएका चालक विक्रम बस्नेत पेट्रोल र डिजेलबाट भन्दा विद्युतीय गाडी चलाउँदा आनन्द आउने सुनाउँछन् । ‘चार्ज गर्न मात्र बढी समय लाग्ने हो,’ उनले भने, ‘नत्र न आवाज आउँछ, न धूवाँ निस्किएरै प्रदूषण हुन्छ ।’ विद्युतीय सवारीका लागि लक्ष्य गरेर २०७८ जेठबाट राजमार्ग जोड्ने मुख्यमुख्य सहरमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम जारी रहेको प्राधिकरणका सहायक प्रबन्धक सागरमणि ज्ञवालीले बताए । अर्को आर्थिक वर्षमा थप १२ ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन थप्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ । ‘निर्माण थालिएका चार्जिङ स्टेसनको काम अहिलेसम्म सकिनुपर्ने हो । तर चीनबाट चार्जर आउन ढिला भयो,’ उनले भने, ‘अहिले सामान आउँदै छ, अबको चार महिनाभित्र सबै काम सक्ने गरी तयारी भएको छ ।’

चार्जर राख्ने, ट्रान्सफर्मर, विद्युत्को लाइन तान्ने सबै गरेर ३७ करोड रुपैयाँमा काम थालिएको हो । एक वर्षयता निजी क्षेत्रबाट भने २६ वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् । तिनमा पनि ट्रान्सफर्मरलगायत संरचना निर्माणमा प्राधिकरणले सघाएको ज्ञवालीको भनाइ छ । चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि औसतमा एक युनिट बराबर ६ रुपैयाँ पर्छ । विद्युतीय गाडी पेट्रोलियम गाडीहरूको तुलनामा महँगो हुने भएकाले अहिले ती सवारीको संख्या कम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका यातायात व्यवस्था शाखाका सीडीई शंकरसिंह धामी बताउँछन् । खरिद महँगो भए पनि नवीकरणमा छुटदेखि करका दर कम गरिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले विद्युतीय सवारीको आयात बढाउन भन्दै भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय सवारीको क्षमताका आधारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म मात्र भन्सार दर लाग्दै आएको छ । ‘ठूला सार्वजनिक बस चलाउन पाए विद्युत् खपत बढी हुने थियो,’ धामीले भने, ‘त्यसैले लामा दूरी र नियमित चल्ने बस सञ्चालन गर्न विशेष प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’ ठूला विद्युतीय बस खरिदमा सरकारले सहुलियत दिने गरी योजना बनाइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निजी क्षेत्रले चलाउने सार्वजनिक सवारी खरिदमा निश्चित समयका लागि केही अनुदान दिनुपर्छ भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ धामीले भने, ‘चार्जिङ स्टेसन बनाउने काम प्राधिकरणमार्फत भइरहेको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ सय वटा चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरा आगामी बजेटमा राख्ने तयारी भएको उनले बताए । विद्युतीय सवारीमा जानुपर्ने मुख्य कारण पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीबाट हुने वातावरण प्रदूषण रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् २०३० मा ९० प्रतिशत निजी सवारी विद्युतीय हुनुपर्ने र ६० प्रतिशत ठूला बस खरिद गरेको हुनुपर्नेछ । ठूला गाडी खरिदमा पेट्रोल र डिजेलभन्दा बढी पर्ने लागतमा छुट दिने भनेर प्रस्ताव गरिएको धामीले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : वैशाख २८, २०७९ ०९:०१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×