पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस

मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग हुने भन्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमले नपुग्ने भएपछि विभागले अर्थसँग बजेट सुनिश्चितता मागेको हो ।

मुआब्जा वितरणका लागि मागिएको बजेट अझै नआएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकै कारण नयाँ काम केही हुन सकेनन् । पुराना ठेक्का भएका केही कामलाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । केही भाग वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो खण्डमा काम गर्न केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले बताए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन ।

बर्दिबास खण्डमा भने मुआब्जा वितरण थालिएको छ । ‘यो खण्डमा करिब ३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘१७ किमि दूरीको विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा भने बजेट सुनिश्चितता नहुँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भएर यसबारे तुरुन्त निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट सुनिश्चितता भएपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।’ बजेट सुनिश्चितता भए मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘अब चालु वर्ष सकिन लाग्यो, खासै काम नहुने देखियो, चुनावले गर्दा बजेट सुनिश्चितता नभएको हो कि ?’ भट्टराईले भने, ‘बजेट सुनिश्चितता भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा केही न केही प्रगति हुन्थ्यो ।’ पूर्वतयारी नगरी काम अघि बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘त्यसैले पूर्वतयारीको पहिलो काम मुआब्जा वितरण हो,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आइपर्ने समस्या भोगिरहेका छौं ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको हो । ‘यो अघिल्लो वर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिए पनि यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम भने बढ्न सक्छ ,’ भट्टराईले भने । अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

‘थोरै बजेट वितरण गर्दा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ,’ उनले भने । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएकामा अझै नपाएको विभागले जनाएको छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । तर कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । कतै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन त कतै ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आथि २०७५/७६ मै तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ ।