पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गमा मुआब्जाकै सकस

केही खण्डमा ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढेन
विमल खतिवडा

काठमाडौँ — पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजना सुरु भएको दशक नाघिसक्दा पनि मुआब्जाकै समस्या टुंगिएको छैन । देखिने गरी रेलमार्गको काम अघि बढ्न सकेको छैन । काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा निर्धारण नै हुन सकेको छैन ।


मुआब्जा वितरणका लागि रकम अपुग हुने भन्दै रेल विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेट सुनिश्चितताका लागि पठाएको थियो । तर अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित रकमले नपुग्ने भएपछि विभागले अर्थसँग बजेट सुनिश्चितता मागेको हो ।

मुआब्जा वितरणका लागि मागिएको बजेट अझै नआएको रेल विभागका महानिर्देशक दीपककुमार भट्टराईले जानकारी दिए । ‘चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकै कारण नयाँ काम केही हुन सकेनन् । पुराना ठेक्का भएका केही कामलाई मात्र निरन्तरता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले बर्दिबास–निजगढ खण्डमा मात्र काम भइरहेको छ ।’

७० किमि दूरीको यस खण्डमा माटो फिलिङ गर्ने, कल्भर्ट बनाउनेलगायत प्रारम्भिक काम सकिएका छन् । केही भाग वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले त्यो खण्डमा काम गर्न केही ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । प्रारम्भिक निर्माण सकिएको खण्डमा रेल ट्र्याक निर्माण, इलेक्ट्रिफिकेसन र सिग्नलिङको काम सुरु गरिने उनले बताए । बाँकी ३० किमि खण्डमा भने कुनै प्रगति छैन ।

बर्दिबास खण्डमा भने मुआब्जा वितरण थालिएको छ । ‘यो खण्डमा करिब ३ अर्ब मुआब्जा वितरण गर्नुपर्नेछ,’ भट्टराईले भने, ‘१७ किमि दूरीको विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमा मुआब्जा वितरण थालिएको छ ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा भने बजेट सुनिश्चितता नहुँदा मुआब्जा वितरण हुन नसकेको हो । ‘मुआब्जा निर्धारण गर्ने चरणमा पुग्दै गर्दा सरकार परिवर्तन भएर यसबारे तुरुन्त निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यसैले बजेट सुनिश्चितता भएपछि मात्र मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ ।’ बजेट सुनिश्चितता भए मुआब्जा निर्धारण गर्न कुनै समस्या नहुने उनको दाबी छ ।

‘अब चालु वर्ष सकिन लाग्यो, खासै काम नहुने देखियो, चुनावले गर्दा बजेट सुनिश्चितता नभएको हो कि ?’ भट्टराईले भने, ‘बजेट सुनिश्चितता भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा केही न केही प्रगति हुन्थ्यो ।’ पूर्वतयारी नगरी काम अघि बढाउन नसकिने उनले बताए । ‘त्यसैले पूर्वतयारीको पहिलो काम मुआब्जा वितरण हो,’ उनले भने, ‘पूर्वतयारी नगरी ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा आइपर्ने समस्या भोगिरहेका छौं ।’ काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जा वितरण हुन नसक्दा अहिलेसम्म ठेक्का लाग्न सकेको छैन । उक्त खण्डको १ सय ६ किमि दूरीमा ७६० बिघा जग्गा पर्छ ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा मुआब्जाका लागि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मूल्यांकन गरिएको दर २४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ छ । त्यहीअनुसार रकम मागिएको हो । ‘यो अघिल्लो वर्षको जग्गाको मूल्यांकन अनुमान गरिए पनि यसमा हेरफेर हुन सक्छ । रकम भने बढ्न सक्छ ,’ भट्टराईले भने । अहिले करिब सवा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट मात्र विनियोजन भएको छ । थोरै बजेटबाट मुआब्जा वितरण गर्न थाल्दा पछि नपुगेर अप्ठ्यारो पर्न सक्ने भट्टराईले बताए ।

‘थोरै बजेट वितरण गर्दा कसैले पाउने, कसैले नपाउने हुन्छ । सबैलाई पुग्ने बजेट भयो भने मात्र वितरण गर्न सुरु गर्छौं ,’ उनले भने । यस वर्षलाई ६ अर्ब रुपैयाँ मागिएकामा अझै नपाएको विभागले जनाएको छ । ९४५ किमि दूरीको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको हो । तर कामले भने अहिलेसम्म गति लिन सकेको छैन । कतै मुआब्जा वितरण हुन सकेको छैन त कतै ठेक्का भए पनि राम्रोसँग काम अघि बढ्न सकेको छैन । यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आथि २०७५/७६ मै तयार भएको थियो । सुरुको अध्ययनअनुसार निजगढ–भरतपुर खण्डमा धेरै निकुञ्ज क्षेत्र पर्ने भएकाले अहिले त्यसलाई परिवर्तन गरेर अध्ययन गरिएको छ ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

९ महिनामा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले न्यूनस्तर, दूषित उत्पादन तथा बिक्रीवितरण गरेको कसुरमा ६४ कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छ । विभाग र मातहतका कार्यालयबाट बजार अनुगमन र नमुना परीक्षणमा कैफियत फेला परेपछि विभागले ९ महिनामा यी कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।

यीमध्ये सबैभन्दा बढी दुग्धपदार्थका १३, खाद्यान्न तथा दलहनका १३, प्रशोधित पिउने पानीका ९ कम्पनी रहेको विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले जानकारी दिए ।

कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने ९, विभिन्न किसिमका ससका ५, चियाका ४, मसलाजन्य पदार्थका ५, खाद्य तेलका २ लगायत कम्पनीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको उनले बताए । ‘दुग्धपदार्थ र खाद्यवस्तुका नमुनामा समस्या देखिएको छ । परीक्षण गर्दा खाद्य ऐन २०२३ अनुसार भेटिएन । प्रशोधित खानेपानीको हकमा पनि पीएच भ्यालु र ब्याक्टेरियाकै समस्या देखियो,’ महर्जनले भने, ‘दुधमा फ्याटको समस्या, दहीमा कोलिफर्म र घिउमा कम गुणस्तर पाइएको छ ।’ पानीको पीएच भ्यालु ६ देखि ८ को बीचमा हुनुपर्छ । ब्याक्टेरिया हुनुहुन्न । घिउको आरएन भ्यालु २८ भन्दा कम हुनुहुन्न । दहीमा कोलिफर्मको मात्रा शून्य हुनुपर्छ । तर, ल्याब परीक्षणमा धेरै नमुनामा समस्या देखिएको महर्जनले जानकारी दिए । ऐनविपरीत न्यून गुणस्तर देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो ।

ललितपुर जिल्ला अदालतमा संयुक्त डेरी एन्ण्ड फुड्स प्रालि र राजधानी डेरीविरुद्ध मुद्दा चलाइएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतमा भने सगरमाथा पोल्ट्री फिड प्रोडक्सन प्रालि, काठमाडौं डेरी उद्योग, काठमाडौं शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, आक्वा मिनरल नेपाल प्रालि र क्वालिटी खानेपानी उद्योगविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ । भक्तपुरमा जय छुमा गणेश शुद्ध खानेपानी प्रालि, भक्तपुर डेरी उद्योग, शिवम् डेरी प्रालि र सैंजु डेरी प्रालिविरुद्ध मुद्दा दायर भएको महर्जनले बताए । अन्यका हकमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको उनले जनाए ।

विभागले ९ महिनामा २६ सय ७१ नमुना संकलन गरेको थियो, जसमध्ये १ सय ४१ प्रतिकूल पाइएको महर्जनले बताए । प्रतिकूल नमुनामा सबैभन्दा धेरै खाद्यान्न, दलहन तथा सेवाबाट बनेका खाद्यपदार्थका ३०, प्रशोधित पिउने पानीका १७, दुग्ध तथा दुग्धपदार्थका १० र दानाका १० लगायत छन् । ‘नमुना परीक्षणमा कैफियत भेटिएपछि बयान लिने क्रममा छौं । कतिपयले अटेरी गरिदिँदा ३ पटकसम्म चिठी काटेर प्रहरीलाई समेत गुहार्नुपर्ने अवस्था छ,’ महर्जनले भने ।

विभागले नमुना परीक्षण गर्दा हरेक वर्ष उस्तै समस्या देखिने गरेका छन् । ऐनअनुसार कारबाही गर्दा पनि बजारमा सुधार हुन सकेको छैन । बजार स्वच्छ बनाउन खाद्य प्रविधिसँगै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि अनुगमन गर्छन् । वाणिज्यले मूल्य, म्याद र लेबलको अनुगमन गर्छ । वाणिज्यले चालु आर्थिक वर्षमा २१ सय २९ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन गरेको थियो । तीमध्ये सबै फर्ममा केही न केही कैफियत देखिएको छ । तिनमा ९ सय व्यावसायिक फर्मलाई तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ । ४ सय ६१ फर्मलाई भने स्पष्टीकरणका लागि वाणिज्यमा बोलाइएको छ । ९ सय ९६ फर्मलाई जरिवाना गरिएको छ । तिनबाट वाणिज्यले १ करोड १८ लाख ६१ हजार राजस्व उठाएको छ ।

यतिविधि अनुगमन र कारबाही गरे पनि बजारमा सुधार भने देखिएको छैन । उपभोक्ता मूल्यसँगै गुणस्तरमा पनि ठगिएका छन् । ‘संख्या पुर्‍याउन मात्र अनुगमन गरिएकाले बजारमा सुधार नदेखिएको हो,’ उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले भने, ‘पछिल्लो समय बजार अराजक बनेको छ । तर अनुगमन सुस्त छ ।’

विभागले गरेको अनुगमनमा आयातित तरकारी तथा फलफूलमा जीवनाशक विषादीको द्रुत परीक्षणमा अवशेषको मात्रा कम देखिएको छ । २०७८ कात्तिक १ देखि सात ठाउँबाट जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण सुरु गरेको विभागले हालसम्म ४० हजार ७ सय ८५ वटा फलफूल तथा तरकारीका नमुना परीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये ३२ नमुना प्रतिकूल देखिएको प्रवक्ता महर्जनले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ३१, २०७९ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×