दुर्गममा डेरी नजाँदा प्रतिदिन दुई लाख लिटर दूध अभाव- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

दुर्गममा डेरी नजाँदा प्रतिदिन दुई लाख लिटर दूध अभाव

धूलो दूध र बटरमा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा मात्र, बजारमै पाइन छाड्यो
उद्योगी भन्छन्, ‘दूध उत्पादन बढाउन सरकारले केही प्रयास गरेन’
हरेक बजेट भाषणमा दुग्ध उत्पादन बढाउने विषय प्राथमिकतामा तर कार्यान्वयन शून्य
राजु चौधरी

काठमाडौँ — डेरी उद्योगहरूको रोजाइ सुगम क्षेत्रमा मात्रै हुँदा बजारमा दूध अभाव देखिएको छ । सडक यातायात, ढुवानी खर्च, चिस्यानलगायत अप्ठ्यारा देखाएर उद्योगीले दुर्गम क्षेत्रका किसानलाई बेवास्ता गर्दा बजारमा दूधको चरम अभाव भएको हो ।

अहिले प्रतिदिन करिब २ लाख लिटर दूध अभाव भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्, जसमध्ये सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई करिब ७० हजार लिटर र नेपाल डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगलाई १ लाख ३० हजार लिटर अभाव भएको छ । ‘डीडीसीलाई प्रतिदिन १ लाख ४० हजार लिटर दूध चाहिन्छ । तर जम्मा ७० हजार लिटर आइरहेको छ,’ डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने, ‘मौज्दात बटर र धूलो दूधबाट जसोतसो काम चलाइरहेका छौं । २० दिनमा त्यो पनि रित्तिने सम्भावना छ ।’

दूध अभावकै कारण डीडीसीले घिउ, पनिर र बटर उत्पादन रोकेको जनाएको छ । ‘अन्य उत्पादनका लागि दूध पुर्‍याउनै सकिएन,’ झाले भने । दूध अभाव भएपछि डीडीसीले बटर र धूलो दूध उपलब्ध गराउन दुई पटक विज्ञापन गरिसकेको छ । स्थानीय बजारमा उत्पादित धूलो दूध ८ सय टन र बटर ३ सय टन सहकारीमार्फत खरिद गर्ने डीडीसीको भनाइ छ ।

डेरी उद्योगीहरूका अनुसार हाल बजारको कुल मागको ४० प्रतिशत डीडीसी र बाँकी निजी डेरीले पूर्ति गरिरहेका छन् । सहज आपूर्तिका लागि प्रतिदिन ३३ लाख लिटर आवश्यक पर्ने नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल बताउँछन् । तर अहिले ३१ लाख लिटर मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकभर करिब ६२ लाख लिटर उत्पादन भइरहेको दाहालको अनुमान छ । ‘हिमाल, पहाड र तराई गरेर करिब ३१ लाख लिटर दूध किसान आफैंले उपभोग गर्छन् । गाउँगाउँमा संकलन गरेर दूध ल्याउन सके अभाव हट्छ,’ दाहालले भने, ‘सुगम क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छौं, दुर्गमबाट पनि ढुवानी गर्न सके समस्या समाधान हुन्थ्यो ।’

यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक पूर्वाधारलगायतको सुविधा दिनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले घोषणाबाहेक केही नगरेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आरोप छ । हुन पनि २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्धपदार्थ (धूलो दूध र बटर) मा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए । तर अहिले निजी डेरीहरूसँग धूलो दूधसमेत छैन ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै पालिकामा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई व्यावसायिक पशुपन्छी पालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए । घाँस खेती र बृहत् चरीचरन क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु सेवा विस्तार गरिने बताएका थिए ।

२०७८/७९ को आयव्यय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि दुई वर्षभित्र नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेका थिए । किसानबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरालगायत स्थानमा दूध संकलन र चिस्यान केन्द्र स्थापना एवं क्षमता विस्तार, स्वदेशी दूध संकलन र चिस्यान केन्द्र स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने बताएका थिए । स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धपदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको बताएका थिए । तर सबैजसो अर्थमन्त्रीले बताएअनुसार दूध उत्पादन बढाउन कुनै काम भएको छैन । ‘दूध बढाउने सरकारको योजना नै छैन, घोषणा गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रको एकल प्रयासबाहेक सरकारबाट केही भएन ।’ सरकारले बेवास्ताकै कारण दूध संकलन गर्न निजी डेरीहरू दुर्गममा गएका छैनन् । फलस्वरूप दुर्गमका किसानले मूल्य पाएका छैनन्, उपत्यकामा भने दूध अभाव भइरहेको छ ।

बजारमा दूध उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण कोभिडकालमा डेरी उद्योगीले किसानको दूध खरिद नगर्नु नै रहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘समयमै दूधको पैसा नपाउँदा किसानहरूले पशुलाई पर्याप्त आहार खुवाउन सकेनन् । यसले कतिपय किसानलाई व्यवसायबाटै पलायन बनायो । चक्रमा नै असर पर्दा उत्पादन घट्यो,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने ।

वैशाख–जेठलाई दूधको सुक्खा सिजनका रूपमा लिइन्छ । जिल्लामा दूध उत्पादन घट्छ । साउन, भदौ पनि सुक्खा सिजन नै हो । त्यसबेला चाडबाड सुरु हुने भएकाले स्थानीय तहमै खपत हुन्छ । बजारमा पनि माग बढ्छ । त्यस बेला थप समस्या हुन सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । दुर्गममा ढुवानीका लागि २/३ वर्ष बजार बनाउनुपर्ने उद्योगी बताउँछन् । ढुवानीका क्रममा नोक्सानी पनि उत्तिकै हुन्छ । तर बजार बनिसकेपछि अर्को व्यवसायीले किसानलाई प्रतिलिटर १/२ रुपैयाँ बढी दिएर बजार खोसिदिन पनि सक्छन् । त्यही भएर डेरी उद्योगीले उपत्यका नजिकका काभ्रे, चितवन, मकवानपुर, नपलपुरलगायत जिल्लाबाट मात्रै संकलन र प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।

‘रुकुम, रोल्पा, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङतिर पनि सम्भावना छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर, ढुवानी भाडा र बजार प्रतिस्पर्धाकै कारण त्यति टाढा जान उद्योगी सकेनन् ।’

यता डीडीसीले भने ४५ जिल्लाका ६५ संकलन केन्द्रबाट दूध संकलन र ढुवानी गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘प्रतिदिन ७/८ हजार लिटर दूध उत्पादन भएको क्षेत्रमा संकलन र खरिद गर्न सकिन्छ । धनगढी/अत्तरियाबाट एक लिटरमा करिब १३ रुपैयाँ घाटा खाएर समेत हामीले ढुवानी गरिरहेका छौं । क्षेत्रगत विस्तारको आवश्यकता पनि छ,’ डीडीसीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘तर, १५/२० लिटर उठाउन मात्र हामीलाई पनि समस्या हुन्छ ।’

प्रकाशित : वैशाख २४, २०७९ ०६:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

८ महिनापछि पूर्वराज्यमन्त्री दुगडको उद्योगलाई ३ लाख जरिवाना

दुई वर्षअघि पनि मोतीलाल दुगडको उद्योगले अनुमतिबिनै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको स्प्रिंकल टेबल साल्ट बिक्री गरेको थियो तर आफू उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री भएको फाइदा उठाउँदै उनले कारबाहीबाट जोगाए
राजु चौधरी

काठमाडौँ — नेपाल खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर सधैं गुनासो गरिरहन्छन्, ‘अनुगमन सानालाई मात्रै गरिन्छ, ठूला व्यापारीका फर्ममा अनुगमन भए पनि फाइल दबाउँछन् ।’ तुलाधरको यो भनाइ पूर्वराज्यमन्त्री मोतीलाल दुगडको उद्योगलाई वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको व्यवहारले सही सावित गरिदिएको छ । अर्थात् विभागले अनुगमनका क्रममा कैफियत फेला पारेको करिब ८ महिनापछि बल्ल कारबाही गरेको छ ।

गत साउनमा दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिको उत्पादन सेन्चुरी गरम मसलामा कैफियत रहेको उजुरी परेको थियो । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनका अनुसार उजुरीपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । सेन्चुरी मसलाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि मञ्चले वाणिज्य विभागमा नमुना पठायो । ‘उजुरी दिएपछि विभागले स्वतन्त्र रूपमा अनुगमन र नमुना संकलन गर्‍यो । उक्त नमुना खुमलटारमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठान (नास्ट) को ल्याबमा परीक्षण गरिएको रहेछ । त्यहाँ परीक्षण गर्दा गुणस्तरमा समस्या देखियो । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन ।’ अर्थात् फाइल रोकेर राखियो ।

मञ्चका तर्फबाट २०७८ चैतमा विभागलाई पुनः पत्र पठाएको महर्जनले बताए । त्यसपछि बल्ल विभागले चैत १५ मा पत्र पठाएर चैत २ मा नै कारबाही गरिएको जनायो । ‘कारबाही गर्नुपर्ने फाइल दबाबमा लुकाइएको देखियो । कैफियत भेटिएको फाइल ८ महिनापछि मात्रै कारबाही भएको छ,’ अध्यक्ष महर्जनले भने, ‘त्यस लटमा उत्पादित वस्तु सबै उपभोग भइसके । सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा हानिनोक्सानी भए, जिम्मा कसले लिने ?’

उद्योगका सञ्चालक पूर्वउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतीलाल दुगड हुन् । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यमन्त्री बनाएका दुगडले पहुँचका भरमै आफ्नो उद्योगलाई कारबाही हुनबाट बचाए, विभागका अधिकारीहरूले कारबाहीको आँट गरेनन् । उपभोक्ता मञ्चकै पटक–पटकको ताकेता तथा उजुरीपछि विभागले अहिले बल्ल तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।

नास्टले नमुनाको प्रतिवेदन नै ढिलो पठाएकाले समस्या भएको वाणिज्य विभागका निर्देशक हरि पंगेनीको भनाइ छ । ‘खाद्य प्रविधिले ढिला गर्छ भनेर नास्टमा पठायौं । तीन–चार पटक फलोअप गरेपछि मात्रै प्रतिवेदन दियो,’ निर्देशक पंगेनीले भने, ‘अनुसन्धानको प्रतिवेदन आउन ढिला हुँदा कारबाही पनि ढिलो भएको हो, अन्य कारण होइन ।’ उद्योगलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३९ (१) ख बमोजिम वाणिज्य विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको उनले जानकारी दिए ।

यता दुगडले भने आफ्नो उद्योगका तर्फबाट कुनै समस्या नभएको दाबी गरे । ‘अनुगमन टोलीले म्याद सकिएको सामान परीक्षण गरेका होला । खुद्रा पसलेले त्यस्ता सामान राखेका हुन सक्छन् । खुद्रा बजारबाट एक–एक पिस उठाउन हामीलाई साध्य पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो उद्योगको गल्ती होइन । हाम्रातर्फबाट कुनै समस्या भएको छैन ।’ खाद्यवस्तुको गुणस्तर परीक्षण र सुधार गर्ने दायित्व खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको हो । आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने र मूल्य नियन्त्रणको दायित्व वाणिज्य विभागको हो । तर यी दुवै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसक्दा बजारमा कैफियत देखिने गरेको छ । फलस्वरूप सर्वसाधारण म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन खाद्यवस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । गुणस्तरहीन सामग्री भेटिए पनि दुगड जस्ता पहुँचवालाहरू यत्तिकै उम्कने गरेका छन् ।

अनुगमन गरिएका फाइल तत्काल टुंग्याउन नसक्दा सबै पक्षलाई असर पुग्ने विभागका पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले बताए । ‘कतिपय वस्तुमा तत्काल निर्णय नहुँदा सर्वसाधारणका लागि त्यो घातकसमेत हुन्छ । अनुगमन गरेपछि फाइल अध्ययन छिट्टै टुंग्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर ढिलाइ गर्दा सबै कुरामा असर पार्छ ।’

वाणिज्य विभागका अनुसार खाद्य प्रविधिले अनुगमन र परीक्षणमा तदारुकता नदेखाएपछि वाणिज्यले दुगडको उत्पादनका नमुना नास्टमा पठाएको थियो । नास्टले प्रतिवेदन दिए पनि वाणिज्यले गुपचुप राखेको अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । बजारबाट नमुना संकलन, र नमुना परीक्षणमा कैफियत देखिएपछि अधिकतम कारबाही गरिएको वाणिज्य विभागका सूचना अधिकारी धनेश्वर पौडेलको दाबी छ । ऐनको दफा १६ को उपदफा २ को (क) को कसुरमा जरिवाना गरिएको उनले बताए ।

आफूले विभाग सम्हालुअघिकै फाइल रहेकाले यस विषयमा थप बुझेर मात्र बताउने वाणिज्य विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘कारबाहीका लागि कतिपय कागजमा प्रमाण पुग्दैन । कोही बयान दिन नआउन पनि सक्छन् । त्यही भएर पनि निर्णय हुन ढिला भएको हुन सक्छ,’ उनले भने ।

यसअघि पनि दुगडले पाएका थिए उन्मुक्ति

दुई वर्षअघि सेन्चुरी ग्रुपकै दुगड स्पाइसेस एन्ड फुड इन्डस्ट्रिज प्रालिले स्प्रिंकल टेबल साल्ट (नुन) बिक्री गरेको थियो । मोतीलाल दुगड उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री रहेका बेला अनुमति नलिई उनको उद्योगले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको नुन

बेचेको पाइएको थियो । डाइनिङ टेबलमा राख्न मिल्ने उक्त सय ग्रामको नुनलाई बिक्री मूल्य ३५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

अनुमति नलिई नुन बेचेको उजुरी परेपछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले भाटभटेनी सुपरमार्केटमा बिक्री गर्न राखिएको फेला पारेको थियो । तर त्यसलाई राज्यमन्त्री भएकै कारण कारबाही भएन । त्यसपछि खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोलीले विराटनगरमा रहेको उद्योगमा अनुगमन गर्‍यो । अनुगमनका क्रममा उद्योगमा साल्टको नुन र सय ग्रामका खाली बट्टा भेटिएको थियो । मन्त्रीकै उद्योग भएकाले खाद्य प्रविधिले पनि कारबाही गर्न आँट गरेको थिएन ।

प्रकाशित : वैशाख २३, २०७९ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×