दुर्गममा डेरी नजाँदा प्रतिदिन दुई लाख लिटर दूध अभाव

अहिले प्रतिदिन करिब २ लाख लिटर दूध अभाव भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्, जसमध्ये सरकारी दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई करिब ७० हजार लिटर र नेपाल डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनमा आबद्ध उद्योगलाई १ लाख ३० हजार लिटर अभाव भएको छ । ‘डीडीसीलाई प्रतिदिन १ लाख ४० हजार लिटर दूध चाहिन्छ । तर जम्मा ७० हजार लिटर आइरहेको छ,’ डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने, ‘मौज्दात बटर र धूलो दूधबाट जसोतसो काम चलाइरहेका छौं । २० दिनमा त्यो पनि रित्तिने सम्भावना छ ।’

दूध अभावकै कारण डीडीसीले घिउ, पनिर र बटर उत्पादन रोकेको जनाएको छ । ‘अन्य उत्पादनका लागि दूध पुर्‍याउनै सकिएन,’ झाले भने । दूध अभाव भएपछि डीडीसीले बटर र धूलो दूध उपलब्ध गराउन दुई पटक विज्ञापन गरिसकेको छ । स्थानीय बजारमा उत्पादित धूलो दूध ८ सय टन र बटर ३ सय टन सहकारीमार्फत खरिद गर्ने डीडीसीको भनाइ छ ।

डेरी उद्योगीहरूका अनुसार हाल बजारको कुल मागको ४० प्रतिशत डीडीसी र बाँकी निजी डेरीले पूर्ति गरिरहेका छन् । सहज आपूर्तिका लागि प्रतिदिन ३३ लाख लिटर आवश्यक पर्ने नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहाल बताउँछन् । तर अहिले ३१ लाख लिटर मात्रै आपूर्ति भइरहेको छ । मुलुकभर करिब ६२ लाख लिटर उत्पादन भइरहेको दाहालको अनुमान छ । ‘हिमाल, पहाड र तराई गरेर करिब ३१ लाख लिटर दूध किसान आफैंले उपभोग गर्छन् । गाउँगाउँमा संकलन गरेर दूध ल्याउन सके अभाव हट्छ,’ दाहालले भने, ‘सुगम क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छौं, दुर्गमबाट पनि ढुवानी गर्न सके समस्या समाधान हुन्थ्यो ।’

यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक पूर्वाधारलगायतको सुविधा दिनुपर्ने उद्योगीहरूको भनाइ छ । तर सरकारले घोषणाबाहेक केही नगरेको नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले आरोप छ । हुन पनि २०७७ चैत दोस्रो साता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्धपदार्थ (धूलो दूध र बटर) मा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले देशलाई एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन सफल भएको दाबी गरेका थिए । तर अहिले निजी डेरीहरूसँग धूलो दूधसमेत छैन ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा प्राथमिकता दिए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सबै पालिकामा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन ५० करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्ने, किसानलाई व्यावसायिक पशुपन्छी पालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सुधार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए । घाँस खेती र बृहत् चरीचरन क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरीय पशु सेवा विस्तार गरिने बताएका थिए ।

२०७८/७९ को आयव्यय सार्वजनिक गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि दुई वर्षभित्र नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाइने घोषणा गरेका थिए । किसानबाट उत्पादित दूधका लागि बजार सुनिश्चित गर्न विराटनगर, पोखरालगायत स्थानमा दूध संकलन र चिस्यान केन्द्र स्थापना एवं क्षमता विस्तार, स्वदेशी दूध संकलन र चिस्यान केन्द्र स्थापना र क्षमता विस्तार गर्ने बताएका थिए । स्वदेशमा उत्पादित दूध तथा दुग्धपदार्थको खपत वृद्धि गर्न निजी तथा सहकारी संघसंस्थाहरूको लगानीमा उच्च तापमानयुक्त दूध प्रशोधन तथा धूलो दूध कारखाना स्थापना गर्न ३५ प्रतिशतसम्म पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको दाबीसमेत गरेका थिए ।

पछिल्लो समय अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्माले अर्थसम्बन्धी अध्यादेशहरूलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रस्तुत गर्दै पशु बिमाको दायरा विस्तार गरी बिमा प्रिमियम अनुदानमा साविकको ५० प्रतिशतबाट बढाई ८० प्रतिशत पुर्‍याएको बताएका थिए । तर सबैजसो अर्थमन्त्रीले बताएअनुसार दूध उत्पादन बढाउन कुनै काम भएको छैन । ‘दूध बढाउने सरकारको योजना नै छैन, घोषणा गर्नेबाहेक केही काम भएको छैन,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘निजी क्षेत्रको एकल प्रयासबाहेक सरकारबाट केही भएन ।’ सरकारले बेवास्ताकै कारण दूध संकलन गर्न निजी डेरीहरू दुर्गममा गएका छैनन् । फलस्वरूप दुर्गमका किसानले मूल्य पाएका छैनन्, उपत्यकामा भने दूध अभाव भइरहेको छ ।

बजारमा दूध उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण कोभिडकालमा डेरी उद्योगीले किसानको दूध खरिद नगर्नु नै रहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘समयमै दूधको पैसा नपाउँदा किसानहरूले पशुलाई पर्याप्त आहार खुवाउन सकेनन् । यसले कतिपय किसानलाई व्यवसायबाटै पलायन बनायो । चक्रमा नै असर पर्दा उत्पादन घट्यो,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने ।

वैशाख–जेठलाई दूधको सुक्खा सिजनका रूपमा लिइन्छ । जिल्लामा दूध उत्पादन घट्छ । साउन, भदौ पनि सुक्खा सिजन नै हो । त्यसबेला चाडबाड सुरु हुने भएकाले स्थानीय तहमै खपत हुन्छ । बजारमा पनि माग बढ्छ । त्यस बेला थप समस्या हुन सक्ने उद्योगीहरू बताउँछन् । दुर्गममा ढुवानीका लागि २/३ वर्ष बजार बनाउनुपर्ने उद्योगी बताउँछन् । ढुवानीका क्रममा नोक्सानी पनि उत्तिकै हुन्छ । तर बजार बनिसकेपछि अर्को व्यवसायीले किसानलाई प्रतिलिटर १/२ रुपैयाँ बढी दिएर बजार खोसिदिन पनि सक्छन् । त्यही भएर डेरी उद्योगीले उपत्यका नजिकका काभ्रे, चितवन, मकवानपुर, नपलपुरलगायत जिल्लाबाट मात्रै संकलन र प्रतिस्पर्धा गर्छन् ।

‘रुकुम, रोल्पा, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, कञ्चनपुर, दाङतिर पनि सम्भावना छ,’ संघका अध्यक्ष दाहालले भने, ‘तर, ढुवानी भाडा र बजार प्रतिस्पर्धाकै कारण त्यति टाढा जान उद्योगी सकेनन् ।’

यता डीडीसीले भने ४५ जिल्लाका ६५ संकलन केन्द्रबाट दूध संकलन र ढुवानी गरिरहेको दाबी गरेको छ । ‘प्रतिदिन ७/८ हजार लिटर दूध उत्पादन भएको क्षेत्रमा संकलन र खरिद गर्न सकिन्छ । धनगढी/अत्तरियाबाट एक लिटरमा करिब १३ रुपैयाँ घाटा खाएर समेत हामीले ढुवानी गरिरहेका छौं । क्षेत्रगत विस्तारको आवश्यकता पनि छ,’ डीडीसीका महाप्रबन्धक झाले भने, ‘तर, १५/२० लिटर उठाउन मात्र हामीलाई पनि समस्या हुन्छ ।’