पौने ६ खर्ब बढेर अर्थतन्त्रको आकार साढे ४८ खर्ब पुग्ने

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै गत वर्षको भन्दा यस वर्ष जीडीपीको आकार ५ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालको जीडीपीको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ४२ खर्ब ७७ अर्ब ३० करोड पुगेको संशोधित अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा यो आकार ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबर पुग्ने विभागको प्रक्षेपण छ । चालु आर्थिक वर्षको जीडीपी वृद्धिदर उपभोक्ता मूल्यमा ५.८४ र आधारभूत मूल्यमा ५.४९ प्रतिशत रहने विभागको अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधि अर्थात् चैत मसान्तसम्मको वास्तविक तथ्यांक र वैशाखदेखि आगामी असारसम्मको तीन महिना अवधिको अनुमानित तथ्यांकका आधारमा विभागले यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्ने गरेको छ ।

कोभिड महामारीको प्रभाव निकै न्यून रहेको, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा कोभिडको नकारात्मक प्रभाव नरहने र सबै आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक ढंगले चल्ने अनुमान गरेर आर्थिक सूचक प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांक विभागले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखिएकामा कोभिड र युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणलगायत कारण विश्व बजारमा देखिएको असर र गत वर्षात्मा बाढीले कृषि क्षेत्रमा पारेको असरले वृद्धिदर खुम्चिएको ठानिएको छ । तर चालु आर्थिक वर्षको बाँकी तीन महिना अवधिमा अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने अनुमान गरेर आर्थिक वृद्धिसम्बन्धी प्रक्षेपण गरिएको हो । आगामी असारसम्ममा अर्थतन्त्रमा कुनै ठूलो चुनौती देखा नपर्ने अनुमानका आधारमा राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकसम्बन्धी विवरण प्रक्षेपण गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको भनाइ छ । ‘तत्काल कुनै आन्तरिक र बाह्य सक (झट्का) को अनुमान हामीले गरेका छैनौं । कुनै ठूलो समस्या नदेखिने हो भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानित लक्ष्य सजिलै भेटिन्छ,’ फुयालले भने । कोभिड महामारीको असरबाट माथि उठिसकेको र पुनरुत्थानको चरणमा रहेको विश्वास अर्थतन्त्रमा देखिइरहेका कारण ५.८४ प्रतिशतको स्वाभाविक आर्थिक वृद्धिदर देखिने राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कोभिड कन्फिडेन्स बढेको छ । आर्थिक क्रियाकलाप स्वाभाविक गतिमा आएका छन् । अब थप चाप (स्ट्रेस) महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन,’ भण्डारीले भने, ‘अहिले रोजगारीलगायत क्षेत्रगत रूपमा देखिएका केही समस्या समाधानका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट पनि सरकारले सम्बोधन गर्ला ।’

तथ्यांक विभागले अर्थतन्त्रका क्षेत्रगत सूचकहरूको विस्तृत अध्ययन गरेर जीडीपीको आधार र वृद्धिदर अनुमान गर्ने भए पनि अहिलेको अनुमान केही महत्त्वाकांक्षी नै रहेको सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन केन्द्र (आईआईडीएस) का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचन बताउँछन् । ‘कर्जा बढे पनि त्यसको योगदान बढेको छैन । त्यस्तै आयात बढे पनि त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकेको छैन । पर्यटनको क्षेत्र पनि त्यति राम्रो छैन, जसकारण त्यति नै हुन्छ जस्तो त लागेको थिएन,’ गौचनले भने, ‘तर तथ्यांक विभाग आर्थिक वृद्धिदरबारे अध्ययन र त्यसको प्रक्षेपण गर्ने आधिकारिक निकाय भएकाले अब त्यही तथ्यांक प्रयोग हुन्छ ।’

विभागको तथ्यांकअनुसार चालु मूल्यमा कुल स्थिर पुँजी निर्माण १४ खर्ब २५ अर्ब ८ करोड अर्थात् जीडीपीको २९.३७ प्रतिशत छ । त्यस्तै चालु मूल्यमा अन्तिम उपभोग खर्च ४४ खर्ब १ अर्ब ६७ करोड अर्थात् जीडीपीको ९०.७३ प्रतिशत बराबर रहने अनुमान छ । चालु आर्थिक वर्षमा वस्तु तथा सेवा निर्यात ३ खर्ब २० अर्ब ७१ करोड अर्थात् जीडीपीको ६.६१ प्रतिशत र आयात १८ खर्ब २० अर्ब ८२ करोड अर्थात् जीडीपीको ४१.४९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै राष्ट्रिय बचत जीडीपीको ३१.९५ प्रतिशत र विप्रेषण ९ खर्ब ६१ अर्ब ७ करोड अर्थात् जीडीपीको १९.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ लाख ६४ हजार ५९८ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३७२ अमेरिकी डलर बराबर छ । प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय उत्पादन १ लाख ६५ हजार ६४९ रुपैयाँ अर्थात् १ हजार ३८१ अमेरिकी डलर बराबर रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

दातृ निकायको अनुमान ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमार्फत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर दातृ निकायले भने सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिने भन्दै यसअघि नै आफ्ना सर्वेक्षण सार्वजनिक गरिसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले गत साता मात्रै ‘वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक डाटाबेस–२०२२’ सार्वजनिक गर्दै नेपालले सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने अनुमान गरेको छ । यही अप्रिलमा ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको यस वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत बराबर रहने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैगरी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पनि नेपालले लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसक्ने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक २०२२ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै एडीबीले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो ।

क्षेत्रगत योगदानमा उतारचढाव

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २३.९५ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६.०५ प्रतिशत बराबर छ । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्र २.४४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ६.८८ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । त्यस्तै थोक तथा खुद्रा व्यापार, मोटरगाडी तथा त्यसको मर्मतसम्भारसम्बन्धी क्षेत्रको जीडीपीमा योगदान १६.४० प्रतिशत बराबर छ । घरजग्गा क्षेत्रले ८.७९, शिक्षा क्षेत्रले ८.१०, सार्वजनिक प्रशासन तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रले ७.७३, वित्तीय तथा बिमासम्बन्धी क्रियाकलापले ६.८६, निर्माण क्षेत्रले ६.१७, औद्योगिक उत्पादनले ५.६५ र यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रले ५.९८ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । जीडीपीमा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रले २.०९, आवास तथा भोजनसम्बन्धी क्रियाकलायले १.६५, विद्युत् तथा ग्यासले १.३७, स्वास्थ्य क्षेत्रले १.७९, कला तथा मनोरञ्जन क्षेत्रले ०.६१ र पेसागत तथा वैज्ञानिक क्रियाकलापले ०.९९ प्रतिशत योगदान गरेका छन् । द्वितीय क्षेत्रका रूपमा रहेको उद्योग, विद्युत्, ग्यास, पानी आपूर्ति, खानेपानीलगायत क्षेत्रले चालु आर्थिक वर्षको जीडीपीमा १३.७ प्रतिशत योगदान पुर्‍याउने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्ष द्वितीय क्षेत्र १०.२९ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनु र निर्माण कार्यमा वृद्धि हुनुलाई यस क्षेत्रको योगदान बढ्नुमा कारण मानिएको छ ।

अहिले जीडीपीमा कृषि र उद्योग क्षेत्रको योगदान घटिरहेको छ । सेवा क्षेत्रको योगदान भने निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालले उत्पादनका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण अब सेवा क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचन बताउँछन् । ‘जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नुमा उत्पादकत्व घट्नु र कृषियोग्य जमिन पनि घट्दै जानुलाई कारण मान्न सकिन्छ । भारत र चीन जस्ता मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भएका कारण उद्योगको उत्पादन पनि घटिरहेको छ,’ गौचनले भने, ‘कृषि क्षेत्रबाट बिस्तारै उद्योग क्षेत्र बढ्ने र सेवा क्षेत्रमा जानुपर्ने हो । तर अब उत्पादन क्षेत्रबाट सम्भव छैन भने सेवा क्षेत्रमै जानुपर्छ ।’ सेवामा पनि क्षेत्रगत रूपमा सूचना प्रविधिका क्षेत्र (डिजिटल इकोसिस्टम) र कार्बन ट्रेडमार्फत नेपालले लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ ।