प्रदेशमा बजेट खर्च एकतिहाइभन्दा कम

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा चालुगततर्फ ४२ अर्ब ८ करोड ५१ लाख, पुँजीगततर्फ ३९ अर्ब १८ करोड ६२ लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन चालु, पुँजीगत र विक्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको कुल बजेटको त्रमशः ३६.९, २६.४ र ३८.९ प्रतिशत बराबर हो । प्रदेशहरूमा न्यून बजेट खर्च हुनुका पछाडि सरकार परिवर्तन र बजेट स्वीकृतिमा ढिलाइदेखि कर्मचारी अभावसम्मका समस्या छन् ।

त्यस्तै, संघबाट हस्तान्तरित बहुवर्षीय आयोजनामा पर्याप्त बजेट नपाएको, काम सकिसकेका आयोजनामा पनि भुक्तानी गर्न नपाएको र आयोजना छनोट तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्न नसकेकोलगायत समस्या प्रदेशहरूले भागिरहेका छन् । संघमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनेपछि प्रदेशका सरकार पनि हेरफेर भए । राजनीतिक खिचातानी र जोडघटाउको असर वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा पर्‍यो । संघ सरकारकै सिको गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनेदेखि अघिल्लो सरकारका योजना हटाएर अध्ययन र पूर्वतयारी नै नभएका आयोजना राखेर प्रदेशहरूले बजेट ल्याए ।

अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेलामा बल्ल बजेट स्वीकृत भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च कम देखिएको कर्णाली प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झक्कप्रसाद आचार्य बताउँछन् । त्यसै पनि कर्णालीका जिल्लाहरूमा हिउँदयाममा विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने गरेको तर अहिले खर्चले गति लिन थालेको उनको भनाइ छ । ‘पुस अन्तिम साता मात्र बजेट स्वीकृत भयो । कर्णाली प्रदेशका धेरैजसो जिल्ला हिमाली प्रदेशमा छन् । त्यहाँ हिउँदभर काम हुँदैन । अहिले बिस्तारै त्यहाँ काम सुरु भएको छ,’ आचार्यले भने, ‘भइरहेको कामको भौतिक प्रगति मात्रै देखिन्छ, वित्तीय प्रगति अहिल्यै देखिँदैन । खर्चको पछिल्लो ट्रेन्ड राम्रै छ । अहिले भुक्तानीका काम प्रक्रियामा छन् । सम्भवतः यो महिनापछि हाम्रो पनि प्रगति राम्रै देखिन्छ होला ।’ कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फको खर्च करिब ६० प्रतिशत मात्रै कट्ने लक्ष्य राखेको छ ।

भुक्तानी रोकिएर बस्ने र असारमा एकैचोटि ठूलो भुक्तानी हुने समस्या प्रदेशहरूमा पनि उत्तिकै छ । सँगसँगै अहिले भुक्तानी मागअनुसार बजेट नपाएको गुनासो पनि प्रदेशहरूले गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा अहिले करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बराबर भुक्तानी माग भइरहेको तर सरकारसँग बजेट ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहाल बताउँछन् । ‘यो १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी असन्तुलन (ग्याप) मिलाउन हामीले केन्द्र सरकारसँग पनि पहल गरेका छौं । तर अझै सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने । प्रदेशहरूले आन्तरिक ऋण नउठाउने, वैदेशिक ऋण नलिने र ओभरड्राफ्ट कर्जा परिचालन गर्न नपाउने भएपछि केन्द्र सरकारले पठाउने बजेट र आन्तरिक राजस्वबाट उठेको रकम मात्रै खर्च हुन्छ ।

‘प्रदेशका कोषहरूमा सञ्चिति निकै कम छ । प्रदेशहरूले आफ्नै स्रोतबाटको बजेट ९० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेको हुन्छ । केन्द्र सरकारबाट पाउने ससर्त, समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान रकममा खर्च गर्न नसक्ने समस्या देखियो,’ सचिव दाहालले भने । प्रदेशहरूले नमागेका आयोजनाहरूमा बजेट थोपर्ने गरेको देखिन्छ । संघीय सरकारले प्रदेशले माग्दै नमागेका र पूर्वतयारी नै नगरेका आयोजनामा जबर्जस्ती बजेट थोपर्ने, धेरैवटा आयोजनामा ससानो रकम छरिएर विनियोजन गर्ने जस्ता समस्या छन् । ‘प्रदेशबाट सिफारिस भएका आयोजनामा मात्रै केन्द्रबाट बजेट आउनुपर्छ । सँगै आयोजनाहरूमा न्यून बजेट राखेर पठाउँदा त्यसले पनि समस्या देखिएको छ,’ दाहालले भने, ‘उदयपुरमा १८ करोड लागतको पुल बनाउन ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर पठाइयो । स्रोत नदेखाईकन र बजेट सुनिश्चितता नभईकन ठेक्का लगाउन सकिँदैन ।’

आयोजनाहरूमा न्यून बजेट विनियोजन र सिर्जना भइसकेको भुक्तानी दायित्वका लागि बजेट अभावको समस्या सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेतले बताए । ‘भौतिक प्रगति भइसकेको तर वित्तीय प्रगति नदेखिएको अवस्था एकातिर छ । अर्को मुख्य समस्या भनेको कार्यक्रम धेरै छन् । तर बजेट विनियोजन थोरै छ । धेरैजसो आयोजना न्यून बजेटकै कारण ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामै जान सक्दैनन् । र बजेट फ्रिज हुन्छ,’ उनले भने । प्रदेशस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा सबै प्रदेशहरूबाट यस्ता समान प्रकृतिका समस्या उठान हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

प्रदेशहरूले भोगिरहेको यो समस्या केन्द्रबाट बहुवर्षीय आयोजना हस्तान्तरण भएर जाने तर ती आयोजनामा बजेट भने नपाउने अवस्थाका कारण सिर्जना भएको देखिन्छ । तयारी नै नगरिएका आयोजना तथा कार्यक्रमको बोझ केन्द्रबाट प्रदेशहरूलाई थोपरिँदा उनीहरूले अपनत्वसमेत लिन सकेका हुँदैनन् । आयोजना निर्माणका लागि पूर्वतयारीका काम भए/नभएकोसमेत हेरिँदैन र एकैचोटि बजेट तोकेर पठाइन्छ । कर्मचारी अभाव र कार्यक्षमता नै नभएका कर्मचारीलाई काममा खटाउँदा त्यसको नतिजा प्रभावकारी हुन नसक्नु पनि प्रदेशहरूले भोगेको अर्को समस्या हो ।

विनियोजनको तुलनामा हालसम्म सबैभन्दा बढी खर्च प्रदेश १ ले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको प्रदेश १ ले चैत मसान्तसम्ममा ४६.२ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब २४ करोड ११ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिएको हो । त्यस्तै मधेसले २५.४, वाग्मतीले ३०.५, गण्डकीले ३२.२, लुम्बिनीले ३२.४, कर्णालीले २१.८ र सुदूरपश्चिमले ३०.६ प्रतिशत बराबर खर्च गरेको देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ ।

प्रदेशहरूको चालु खर्च औसत देखिए पनि विकास खर्च भने निकै न्यून छ । पुँजीगत शीर्षकमा सम्मन्धित प्रदेशका लागि विनियोजित बजेटमा प्रदेश १ ले ८ अर्ब ८८ करोड (४५∞), मधेसले ३ अर्ब ३६ करोड (१७∞), वाग्मतीले ७ अर्ब ३१ करोड (२२.७∞) र गण्डकीले ५ अर्ब ६८ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । लुम्बिनीले ७ अर्ब ११ करोड (३०∞), कर्णालीले ४ अर्ब २ करोड (१७.९∞) र सुदूरपश्चिमले ४ अर्ब ६७ करोड (२५.९∞) पुँजीगत खर्च गरेका छन् । अहिले संघीय सरकारले चालु शीर्षकमा पुँजीगतभन्दा करिब ३ गुणा बढी बजेट छुट्याइरहेको छ, जसकारण पुँजीगतभन्दा चालु खर्च स्वाभाविक बढी देखिन्छ । तर प्रदेशहरूले भने चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बढी बजेट राखेका छन ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूको चालु बजेट १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ र पुँजीगत बजेट १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ बराबर छ । तर उनीहरूको खर्चको प्रकृति भने पुँजीगतभन्दा चालुमै बढी भइरहेको देखिन्छ । यस वर्षका प्रदेश १ बाहेक सबै प्रदेशले चालुभन्दा पुँजीगत खर्च बढी छुट्याएका थिए । चालुगतभन्दा पुँजीगत शीर्षकमा बजेट बढी राख्ने प्रदेशहरूले खर्चको स्थिति भने विरोधाभाषपूर्ण छ । त्यहाँ पनि चालु खर्च नै बढी देखिन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा तरलता अभावलगायत समस्याले वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको भन्दै केन्द्र सरकारले चर्को आलोचना खेपिरहेको छ । अहिले संघ सरकारले मात्र नभई प्रदेशहरूले पनि खर्च बढाउन नसकेको देखिएको हो । विकास खर्चको अवस्था झन नाजुक देखिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ वाग्मतीले २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएकामा ५० प्रतिशत अर्थात् १ अरु रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । प्रदेश १, गण्डकी र सुदूरपश्चिमले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याएको रकमको खर्च हालसम्म शून्य छ । यी प्रदेशले विक्तीय व्यवस्था शीर्षकमा त्रमशः ३ करोड, २४ करोड र ३० करोड छुट्याएका थिए । सार्वजनिक संस्थानहरूमा लगानी तथा ऋण प्रयोजनका लागि त्यो बजेट शीर्षक देखाइए पनि खर्च भने हुन नसक्ने देखिएको छ ।