बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारमा बल्ल तात्यो अर्थ मन्त्रालय

गत असोज २२ मा जारी भएको उक्त मापदण्डले सरकारी सुविधामा पाइने इन्धनमा १० प्रतिशत कटौती गर्ने व्यवस्था गरेकामा अहिले त्यसलाई संशोधन गरेर दोब्बर बनाइएको छ । अब सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशत कटौती गरिनेछ । पेट्रोलियम पदार्थको उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएर भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि सरकारले इन्धन खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘इन्धन शीर्षकमा विभिन्न मन्त्रालय, निकाय तथा सरकारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक संघसंस्थाले बाँकी बजेटको २० प्रतिशत गर्नुपर्नेछ,’ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘यो निर्णय विकास आयोजना, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भने लागू हुनेछैन ।’

सरकारी सुविधामा इन्धन पाइरहेका सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको इन्धन सुविधा कटौती गरिनेछ । सरकारको यस्तो निर्णय आगामी असार मसान्तसम्म लागू हुने पनि अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी इन्धनको खर्चमा मितव्ययिता भए/नभएको अनुगमनको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । ‘सरकारी सुविधाको इन्धनमा २० प्रतिशत कटौतीसम्बन्धी निर्णय पालनाको अनुगमन सबै केन्द्रीय निकाय, सबै संवैधानिक निकाय र प्रदेशको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड र त्यसको कार्यान्वयनका लागि थप अरू केही व्यवस्था पनि लागू गरेको छ । सरकारको नयाँ निर्णयअनुसार अब बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डविपरीत कुनै फनि कार्यक्रमलाई स्रोत सहमति दिइनेछैन । त्यस्ता कार्यत्रमका लागि स्रोत सहमति नमाग्न विषयतगत मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई सरकारले निर्देशनसमेत दिएको छ । सरकारी निकायहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एन्ड एम सर्भे) नगर्ने र त्यस्तो सर्वेक्षणको पूर्वस्वीकृति लिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा नपठाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, आन्तरिक भ्रमणलगायतको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने र सरकारको अनिवार्य प्रतिनिधित्व जनाउनुपर्नेबाहेक सरकारी खर्चमा विदेश नपठाउने गरी कार्यविधि संशोधन गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका सूचक र मुख्यगरी बाह्य क्षेत्रमा चाप परिरहेका बेला त्यसलाई नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले चालेको यो दोस्रो कदम हो । यसअघि गत कात्तिकमा सरकारले चाँदीको भन्सार बढाएको थियो भने सुन आयातको कोटा घटाएको थियो । विलासिलाका वस्तुमा एलसी खोल्न रोक्ने रोक्नुपर्ने सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई दिए पनि त्यसमा भने कुनै औपचारिक निर्णय लिइएको छैन ।