प्रभावकारी भएन डिजिटल भ्याटमा क्यासब्याक योजना

सरकारले लागू गरेको यो व्यवस्थाअनुसार बायोमेट्रिक दर्ता र विद्युतीय माध्यमबाट बिल भुक्तानी गर्ने उपभोक्ताले आफूले तिरेको भ्याटको १० प्रतिशतले हुने रकम बैंक खातामा फिर्ता पाउनुपर्ने हो । तर यसको प्रभावकारिता भने निकै न्यून देखिएको छ । भ्याटमा ‘क्यासब्याक’ योजना कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले पहल गरिरहे पनि उपलब्धि अपेक्षाकृत नरहेको विभागका निर्देशक राजुप्रसाद प्याकुरेल बताउँछन् ।

उपभोक्ताको बैंक खाता, भुक्तानी प्रणाली, विक्रेता र सरकारी निकायसमेत जोड्ने गरी प्राविधिक संयन्त्र तयार पार्नु निकै कठिनपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘डिजिटल भ्याट भुक्तानीमा नगद छुट दिने व्यवस्थाका लागि उपभोक्ताको बैंक खातादेखि व्यवसाय र सरकारी निकायबीच प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसमा तीन–चार पक्षमा समन्वयको कुरा आयो,’ प्याकुरेलले भने । उपभोक्ताले कुनै वस्तु वा सेवा खरिदमा तिरेको भ्याट रकम व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्छन् । यसको अर्थ उपभोक्ताले तिर्ने करका लागि व्यवसायी मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहन्छ । भ्याट फिर्ताका लागि विक्रेता, सेवा प्रदायक र विद्युतीय बिजकसम्बन्धी काम गर्ने कम्पनी विभागको सफ्टवेयरमा जोडिनुपर्छ, जसकारण सबैभन्दा पहिले व्यवसायी यो प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्छ । सँगसँगै भुक्तानीसम्बन्धी सेवा दिइरहेका संस्थाको प्रणाली पनि यसमा जोडिनुपर्छ ।

यी सबै निकायको समन्वयकारी संयन्त्र अभावमा क्यासब्याकसम्बन्धी योजना प्रभावकारी हुन नसकेको प्याकुरेलले बताए । ‘विक्रेतालाई खातावालाको विस्तृत विवरण जानकारी हुँदैन । सुरक्षाका दृष्टिले पनि त्यो गोप्य रहनुपर्छ । पेमेन्ट गेटवेलाई पनि प्रणालीमा आबद्ध गर्न सजिलो छैन,’ उनले भने । आन्तरिक राजस्व विभागले एक जना कर अधिकृत बराबर कम्तीमा एक जना व्यवसायीलाई यस्तो ‘क्यास ब्याक’ प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको थियो । तर त्यो योजना पनि प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन ।

अहिले केही व्यावसायिक कम्प्लेक्स र मार्टमा निश्चित बैंकका डेबिट कार्डबाट बिल भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले भ्याट फिर्ता पाउन थालेको प्याकुरेलले बताए । ‘नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको प्रणालीमा आबद्ध बैंकहरूको डेबिड कार्डबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले क्यासब्याक पाउन थालेका छन् । त्यो पनि भाटभटेनीलगायत निश्चित व्यावसायिक ठाउँमा मात्रै उपलब्ध छ,’ प्याकुरेलले भने । बिगमार्ट, सेल्सबेरी, केकेएफसीलगायतका व्यावसायिक क्षेत्रले यो प्रणालीमा जोडिन खोजेको पनि उनको भनाइ छ ।

विभागले सबै प्रकारका डिजिटल भुक्तानीमा क्यासब्याक दिइने जनाएको थियो । जसअनुसार उपभोक्ताले राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त वालेट, मोबाइल बैंकिङ र विद्युतीय कार्ड (डेबिट कार्ड, भिजा, मास्टरकार्ड) लगायतबाट भुक्तानी गर्दा भ्याट फिर्ता पाउँछन् ।