कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६६
वर्ष २०७८ मा अर्थतन्त्र

सबै सूचक ऋणात्मक

शोधनान्तर घाटा बढ्नु, अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु, व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धि तीव्र दरले उकालो लाग्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुलगायत सूचकले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको पुष्टि गर्छन्
यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौं — संकटोन्मुख अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र जोगाउन अनेक प्रयास गरिएको भनिए पनि स्थितिमा सुधार नआएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको गत फागुनको ‘आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति’ प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । शोधनान्तर घाटा बढ्नु, अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्नु, व्यापार घाटा र मूल्यवृद्धि तीव्र दरले उकालो लाग्नु, रेमिट्यान्स आप्रवाह वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुलगायत सूचकले अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको पुष्टि हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सबै सूचक ऋणात्मक

चालु आर्थिक वर्षका आठ महिनासम्मको तथ्यांकले मुद्रास्फीतिमा दबाब बढेको, शोधनान्तर घाटा कायमै रहेको र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा केही सुधार देखिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । आठ महिनासम्मको अवस्था हेर्दा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नभए पनि सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि निकै सचेत र संवेदनशील भएर नीति बनाउनुपर्ने अर्थविद् दधि अधिकारीको भनाइ छ । ‘गत फागुनमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९.५८ अर्ब डलर छ । यो सञ्चिति जुलाई २०२० मा ११.६५ अर्ब र फेब्रुअरी २०२१ मा १२.५७ अर्ब डलर थियो । त्यसपछि यो बिस्तारै घट्न थाल्यो,’ उनले भने, ‘अहिलेको सञ्चिति कोभिड सुरु हुनु ठीक अघि (फेब्रुअरी २०१९) को सञ्चितिसँग लगभग बराबर हो ।’

अब अर्थतन्त्र कसरी अघि बढ्छ, त्यसले अर्थतन्त्रको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने उनले बताए । ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको राम्रो तर अहिले घटेको सञ्चितिले देश बर्बाद नै भयो भनिहाल्ने अवस्था पनि होइन,’ अधिकारीले भने । आयात बढेको र रेमिट्यान्स घटेकाले अर्थतन्त्रका सूचक ऋणात्मक भएका हुन् । तिनमा सुधार ल्याउन रेमिट्यान्स बढाउनुका साथै हुन्डी, बिटक्वाइन हाइपर फन्डलगायत माध्यमबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पछिल्लो समय मूल्यवृद्धिदर निरन्तर बढिरहेकोतर्फ लक्ष्य गर्दै अधिकारीले भने, ‘मुद्रास्फीति बढी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै भए पनि त्यो सञ्चितिले किन्न सक्ने वस्तुको मात्रा कम हुन सक्छ । यसकारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनुसँगै मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।’ राष्ट्र बैंकका अनुसार गत फागुनमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति ९ अर्ब ८५ करोड अमेरिकी डलर छ । गत असारको तुलनामा यो १८.५ प्रतिशत घटेको हो । गत असारमा यस्तो सञ्चिति ११ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर थियो । नेपाली मुद्रामा भने गत असारको तुलनामा फागुनसम्म कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति १६.३ प्रतिशत घटेर ११ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको छ । यो विदेशी विनिमय सञ्चितिले ७.४ महिनाको वस्तु आयात र ६.७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यो राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्न गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । मुलुक भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अवस्था देखाउने सूचक शोधनान्तर स्थिति गत फागुनमा २ खर्ब ५८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ घाटामा छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा यस्तो सूचक ६८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । ‘अमेरिकी डलरमा गत वर्षको फागुनमा ५६ करोड ५८ लाखले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति गत फागुनमा २ अर्ब १७ करोडले घाटामा छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै शोधनान्तर घाटा निरन्तर बढिरहेको छ । सोही क्रममा ८ महिनामा २ खर्ब ५८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन राज्यस्तरबाट विशेष पहल नगरिए आउँदा महिनाहरूमा अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् बिग्रिँदै जाने अर्थविद्हरूको आकलन छ । यही कारण आयात कम गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने, सुन आयातको कोटा घटाउने, चाँदीको भन्सार दर बढाउने, अनावश्यक वस्तुको एलसी नखोल्न बैंकहरूलाई निर्देशन र निश्चित वस्तुको आयात रोक्न सरकारलाई सुझाव दिइएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘अर्थतन्त्रको अवस्थामा गत फागुनसम्म खासै सुधार भएको छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘फागुनमा रेमिट्यान्स केही बढेकाले गत माघको तुलनामा फागुनमा सूचकहरूको स्थिति धेरै नबिग्रेको देखिएको हो ।’ शोधनान्तर घाटामा रहँदा विदेशी लगानी निरुत्साहित हुन्छ । उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले मुलुकको परनिर्भरता बढ्छ र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ह्रास आउने उनीहरूको भनाइ छ ।

मूल्यवृद्धि ७.१४ प्रतिशत
गत फागुनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ७.१४ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्षको फागुनको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा मूल्यवृद्धिदर ४.११ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको फागुनमा मूल्यवृद्धिदर ३.०३ प्रतिशत थियो । गत फागुनको मूल्यवृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षका लागि राष्ट्र बैंकले तय गरेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत मूल्यवृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको थियो ।

‘आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर औसत ६.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्नुका साथै आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिँदै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार गत फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धिदर ७.५१ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको ६.८४ प्रतिशत छ । २०७७ फागुनको तुलनामा २०७८ फागुनमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि २६.३४, तरकारीको १३.९६, दूधजन्य उत्पादन तथा अन्डाको ११.३० र दाल तथा गेडागुडीको १०.३० प्रतिशत छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सोही अविधिमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायातको १६.२७, विविध वस्तु तथा सेवाको ९.०१ र शिक्षा उपसमूहको मूल्यवृद्धिदर ८.७९ प्रतिशत छ ।’

६ खर्ब ३१ अर्ब रेमिट्यान्स
चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउनदेखि फागुनसम्म) रेमिट्यान्समार्फत ६ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा रेमिट्यान्स १.७ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ८.७ प्रतिशतले बढेर ६ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँ मुलुक भित्रिएको थियो । ‘गत फागुनसम्म अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३ प्रतिशतले कमी आई ५ अर्ब २८ करोड कायम भएको छ । गत वर्षको फागुनमा यस्तो आप्रवाह ५ प्रतिशतले बढेको थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष गत साउनयता रेमिट्यान्स लगातार घटिरहेको छ । यसअनुसार गत साउनमा १८.१, भदौमा ६.३, असोजमा ७.६, कात्तिकमा ७.५, मंसिरमा ६.८, पुसमा ५.५ र माघमा ४.९ प्रतिशतले घटेको थियो । यसरी हेर्दा गत वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्समा सुधार नभए पनि हरेक पछिल्लो महिनामा रेमिट्यान्सको घट्ने दरमा भने कमी आइरहेको छ । हुन्डीलगायत पैसा ओसारपसार गर्ने अनौपचारिक माध्यमहरूको चहलपहल बढेकाले वित्तीय प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्स घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ३०, २०७८ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?