एक हजारभन्दा बढी खानेपानी योजना अलपत्र

डीपीआरमा मात्र पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयले ७ करोड बजेट उपलब्ध गराउने भने पनि अहिलेसम्म १ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट सुनिश्चित भएको छ । सरकारले प्रदेशका सबै घरमा ‘एक घर एक धारा’ अभियानको तीन वर्षअघि नै ‘संकल्प प्रस्ताव’ पारित गरेको थियो । तर, संघले बजेट नदिएको र प्रदेशले पनि बजेटको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा सम्पन्न हुने तयारीमा रहेका योजनासमेत अलपत्र परेका हुन् ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा १ सय ४२ योजना डीपीआरको तयारीमा रहेको मन्त्रालयको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखा प्रमुख ध्रुव धितालले जानकारी दिए । संघीय सरकारको ससर्त अनुदानमा सम्पन्न हुने ४ सय ८७ र प्रदेशका ७ सय २४ योजना कार्यान्वयनमा छन् । तीमध्ये झन्डै १ हजार योजना रकम अभावले अलपत्र परेका हुन् । प्रदेशमा १ हजार २ सय ५० भन्दा बढी खानेपानी योजनाको थप माग छ । लक्ष्यअनुसार योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहे पनि चालु वर्षमा १ सय ९७ योजनाको काम सम्पन्न गर्ने गरी अघि बढेको थियो । त्यो पनि रकम अभावकै कारण काम हुन नसकेको धितालले बताए । ती योजनाका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २ अर्ब ४५ करोड माग गरेकामा ८९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो ।

त्यही रकम पनि अहिलेसम्म आएको छैन । ‘हामीले माग गरेअनुसार रकम नै आएन र स्रोत सुनिश्चित पनि गरिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस वर्ष कुनै पनि योजना सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्थामा छन् ।’ केही योजना सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्थामा रहे पनि रकम अभावकै कारण अलपत्र परेको धितालको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि खानेपानीको विस्तार गर्नुपर्ने स्थानको पहिचान, विस्तार भइसकेको स्थानमा गुणस्तर वृद्धि र संरक्षणका लागि सरकारले योजनाबद्ध रूपले काम गरिरहेको छ । त्यसका लागि खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समिति (वास) गठन भएका छन् । प्रदेशका सबै जिल्लामा वासले तथ्यांक संकलन र योजना निर्माणको काम गरिरहेको छ । कोभिडका कारण धेरै जिल्लामा तथ्यांक संकलनको काम प्रभावित भएको भए पनि यस वर्ष रोकिएका काम सुरु भएको उनले बताए ।

पछिल्लो समय तीव्र सहरीकरण र सडक, पुलपुलेसा निर्माणका कारण खानेपानीका स्रोत विनाश भइरहेका छन् । पानीको स्रोत संरक्षण र खानेपानी आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन मुख्य चुनौती देखिएको भन्दै प्रदेश सरकारले खानेपानीलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । जिल्ला तहमा गठित वास समितिले पनि अध्ययन, सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको भनाइ छ । केही पालिकामा खोलामा जलाशय बनाएर पानी पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था अध्ययनले देखाएको छ । ‘हामी प्रदेशका सबै घरधुरीमा गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने अभियानमै छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि १६/१७ अर्ब आवश्यक पर्छ । तर रकम अभाव छ । संघीय सरकारले पनि दिनुपर्ने बजेट नै दिएको छैन ।’

खानेपानीको पहुँच नपुगेको स्थानमा पहुँच विस्तार गर्ने, विस्तार भएका स्थानमा गुणस्तर सुधार गर्ने र स्रोतको संरक्षण गर्ने योजनामा प्रदेश सरकार छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले प्रदेशका सबै पालिकामा सहजकर्ता र स्थानीय तहले थप गणक नियुक्त गरेर घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार लुम्बिनीका ८१ प्रतिशत नागरिकले आधारभूत तहको खानेपानी सुविधा पाएका छन् । १३ प्रतिशत नागरिक मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा छन् । दुई प्रतिशतले सीमित खानेपानी प्राप्त गर्ने गरेका छन् । चार प्रतिशतले असुरक्षित खानेपानी प्रयोग गर्ने गरेको धितालले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ४५ पालिकाले वास योजनाको खाका तयार गरिसकेका छन् । २० पालिकाले योजना प्राथमिकीकरण गरेका छन् । २४ पालिकाले तथ्यांक संकलन र बाँकी पालिका तथ्यांक संकलन र योजना निर्माणमै छन् ।

लुम्बिनीका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा पाल्पा देखिएको छ । त्यहाँका २९ प्रतिशत नागरिकले सुरक्षित खानेपानी प्रयोग गरेका छन् । सुरक्षित खानेपानीको सबैभन्दा कम पहुँचमा बाँके छ । त्यहाँका २ प्रतिशत नागरिक मात्र सुरक्षित खानेपानीको पहुँचमा देखिएको खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक थानप्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।