बाह्य क्षेत्र सुधार्न सरकारले तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप गरोस् : बैंकर्स संघ 

बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्याकै कारण तरलता अभाव र ब्याजदरमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाजस्ता समस्या देखिएकाले यी समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत स्पष्टता खोज्नुपर्ने संघको धारणा आएको हो ।प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले संघसँग आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका लागि सुझाव लिन आइतबार छलफलमा बोलाएको थियो । समितिमा बैंकर्स संघले आन्तरिक अर्थतन्त्र र बैंक/वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या बाह्य क्षेत्रका कारण सिर्जित भएकाले सरकारले तत्काल पहल गरेर गम्भीर अवस्थामा पुग्नबाट रोक्नुपर्ने बताएको हो ।

अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्र नै धर्मराएको र त्यसको असर बैंक वित्तीय संस्थामा पनि परेको बैंकर संघका पूर्व अध्यक्ष तथा नबिल बैंकका सीईओ अनिल केसरी शाहले बताए । 'तीन महिनाभन्दा कम समयका लागि मात्रै भुक्तानी सन्तुलन रह्यो भने देश टाट पल्टेको भनेर बुझे हुन्छ । यसकारण हाम्रो भुक्तानी सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने विषय सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,' शाहले भने, 'हामीले स्थिरता चाहेको हो कि अस्थिर वृद्धि चाहेको हो भन्नेमा स्पष्टता सरकारबाटै आउनुपर्छ । नीतिगत स्पष्टता भएपछि कार्यान्वयनमा हामी सघाउँछौं ।'

विलासिताका वस्तु आयातमा एलसी खोल्न रोक्नुपर्ने र भारतसँगको व्यापारलाई व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि उनले बताए । 'सवारी, तेल, कस्मेटिक सुपारी जस्ता वस्तुको एलसी खोल्न त्यति आवस्यक छैन भनेर सरकारले भन्न सकोस्' उनले भने, 'चोरी निकासी रोक्न भारतसँगको व्यापारलाई कडाई गरिनुपर्छ ।' कोभिडको समयमा आयात घट्दा हुन्डी पनि घटेकाले रेमिट्यान्स बढी देखिएको पनि उनले बताए ।

बैंकर संघका उपाध्यक्ष तथा एनएमबी बैंकका सीईओ सुनिल केसीले बैंक वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता समस्या समाधानका लागि बाह्य ऋण ल्याउनका लागि सहज वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । 'तरलता व्यवस्थापनका लागि बाहिरको श्रोत ल्याउनपर्ने आवस्यकता छ । तर बाहिरबाट ल्याउने ऋणको ब्याज तिर्दा तिर्नुपर्ने कर महंगो लाग्छ' केसीले भने, 'नेपालको क्रेडिट रेटिङ नहुँदा र हेजिङको व्यवस्था नहुँदा अप्ठ्यारो भएको छ । यी विषय सम्बोधन गर्न अति आवस्यक छ ।' पुँजी परिचालनका लागि रेमिट्यान्स मुख्य स्रोत भएकाले यसलाई बैकिङ क्षेत्रबाट ल्याउन सक्यो भने तरलता अभाव समस्या हल हुनसक्ने पनि उनले बताए ।

हेजिङ लागत ७ प्रतिशतसम्म पुगेकाले विदेशी ऋण महँगो भएको मेगा बैंक सीईओ अनुपमा खुन्जेलीले बताइन् । विदेशी मुद्रा राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंकमा राख्नुभन्दा नेपाली बैंकमै राख्दा तरलता अभाव समस्या केही कम हुने पनि खुन्जेलीको भनाइ छ । हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले वैदेशिक व्यापारमा भन्सारको समस्या रहेको बताए । न्यून बिजकीकरणको समस्या सरकारले अझै समाधान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, बैंकर्स संघका सीईओ अनिल शर्माले किन लक्षित रेमिट्यान्स आएन भनेर केलाउनुपर्ने बताए । 'रेमिट्यान्स आएन मात्रै भन्छौं । तर किन आएन भनेर गम्भीर खोजीनीति आवस्यक छ ।' उनले भने, 'अहिले रेमिट्यान्समा अरु बचतभन्दा १ प्रतिशत बढी ब्याज दिइएको छ । तर पनि बढेको छैन । यसमा अझ बढी सुविधा दिने हो भने बढ्न सक्छ ।' करको क्यालेन्डर परिवर्तन गरेर पुस र चैतमा समान २५ प्रतिशत तथा अन्तिम चौमासिकमा ५० प्रतिशत कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्दा तरलता अभाव कम हुने पनि शर्माले बताए ।