खुला क्षेत्र घटाउने, अग्ला भवन बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‌मा

मन्त्रालयले घरजग्गा व्यवसायीप्रति लचिलो बन्दै ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२’ संशोधन गर्न लागेको हो । ‘मापदण्ड संशोधन गर्न कार्यदल बनाइएको थियो । त्यसले प्रतिवेदन बुझाएपछि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको समितिले निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको छ,’ सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले भनिन्, ‘यसबारे अहिले के भएको छ भन्नेबारे बुझ्न पाएको छैन ।’

हालको मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा घर बनाउन भुइँ क्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो) रिङरोडभित्र ३ र रिङरोडबाहिर ३.५ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब सबैतिर यस्तो अनुपात ४ बनाउने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो । ‘भवनका सबै तलाको क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागलफल’ नै भुँइ क्षेत्र अनुपात हो । ‘प्रस्तावित मापदण्ड पास भए अब एक चौथाइ क्षेत्रफल मात्रै खाली छोडेर घर बनाउन सकिन्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यो व्यवस्था ठूला घरजग्गा व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी ल्याउन लागिएको हो । किनभने साना घर बनाउनेलाई यो मापदण्डले छुँदैन ।’

मापदण्डमा सेटब्याक (भवन र सडक किनाराबीचको न्यूनतम दूरी) हाउजिङको उचाइअनुसार तोकिएको छ । ‘यसमा सुरुमा जस्तोसुकै भवनको पनि सेटब्याक ५ मिटर मात्र कायम गर्न लागिएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिले यसमा केही परिवर्तन गरिएको छ । यही प्रावधान पारित भए काठमाडौंको खुला क्षेत्र घट्ने र अग्ला भवन निर्माण हुने क्रम बढ्नेछ । जुनभूकम्पीय जोखिम भएका सहरका लागि घातक छ ।’

सेटब्याक धेरै राख्दा ठूला घर निर्माण गर्नेले बढी क्षेत्रफल छोड्नुपर्छ । ‘जस्तै भवनको उचाइ २४ मिटर भए ६ मिटर सेटब्याक छाडेर निर्माण गर्नुपर्थ्यो, प्रस्तावित मापदण्डअनुसार ५ मिटर मात्रै छाडे पुग्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसो हुँदा खुला क्षेत्रफल घट्ने र थोरै जग्गामै अग्लो भवन बनाउन पाइने छ, जसले जोखिम निम्त्याउने निश्चित छ ।’ करिब एक महिनाअघि नै संशोधित मापदण्ड स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको थियो । तर, हालसम्म पारित भएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषदमा पुगेको लामै समय भयो, अहिलेसम्म पास हुन सकेको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘फेरि मापदण्डका व्यवस्था तलमाथि पार्न खोजिएको पनि हुन सक्छ, होइन भने अहिलेसम्म पास भइसक्नुपर्ने हो ।’

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागअनुसार मापदण्ड संशोधन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गृहकार्य गरेको थियो । प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले केही समयअघि अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरूले मापदण्ड संशोधन गर्न माग गरिरहेका र आफूहरूले पनि आवश्यकता महसुस गरेको बताएकी थिइन् । उनले जथाभावी अपार्टमेन्ट बन्ने गरी मापदण्ड नआउने दाबीसमेत गरेकी थिइन् । तर, प्रस्तावित मापदण्डका केही व्यवस्था त्यसको विपरीत छन् । हाउजिङ व्यवसायीहरूले फ्लोर एरिया रेसियो बढाउन माग गरेका थिए । केही वर्षयता जग्गाको मूल्य बढिरहेकाले व्यवसायीहरूले मापदण्ड परिवर्तन गराउन ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । उनीहरूकै चाहनाअनुसार अहिले मापदण्ड संशोधन हुन लागेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्ताव हुबहु पारित भए सहरमा जथाभावी ठूला भवन ठडिनेछन् । जसको सोझो मारमा साना घरमा पर्ने ती अधिकारीले बताए । खाली ठाउँ घट्दै जाने र भवन बन्ने क्रम बढ्दै गए सहरमा जमिनको पानी सञ्चित गर्ने क्षमतासमेत कमजोर हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त उपत्यकाका केही बहुतले भवन अझै धरापकै रूपमा छन् । त्यस्ता भवनको न मर्मत गरिएको छ, न त कुनै व्यवस्थापन नै । ती भवनले वरिपरिका स्थानीयलाई त्रास थप्ने काम मात्र गरेको छ । ‘मापदण्ड लचिलो बनाइँदा जथाभावी भवन बनेर भोलि योभन्दा जटिल समस्या नआउला भन्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘झन् बढी धराप घर थपिने पक्का छ ।’