डेढ करोड खर्चेर बनाइएको डीपीआर थन्काइयो, सुरुङमार्ग नबनाइने- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

डेढ करोड खर्चेर बनाइएको डीपीआर थन्काइयो, सुरुङमार्ग नबनाइने

अन्य ३ सुरुङमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि बढाए पनि बजेट अभाव भन्दै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग स्थगन
सुवास विडारी

मकवानपुर — भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने विषयमा वाग्मती प्रदेश सरकारले दोधारे नीति अवलम्बन गरेको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको पालामा निर्माणको उद्घोष गरी बजेटसमेत विनियोजन हुँदै आएकोमा हालको राजेन्द्र पाण्डे सरकारले भने आयोजना निर्माण प्रक्रिया नै स्थगन गरेको छ ।

यो वर्ष आयोजनाका लागि छुट्याइएको बजेट पनि रकमान्तर गरिएको छ । पाण्डे सरकारले बजेट अभाव रहेको र केन्द्रीय सरकारको सहयोगबिना निर्माण गर्न नसक्ने भन्दै आयोजना अघि नबढाउने जनाएको हो । तर, अन्य ३ स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन भने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ३ सुरुङमार्ग निर्माण योजनालाई समावेश गरेर अघिल्लो सरकारको निर्णयलाई रोक्दै पक्षपाती नीति अवलम्बन गरेको हो । वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले चोभार–हेटौंडा, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी र धादिङ तथा चितवनलाई जोड्ने गरी हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ । यीमध्ये २ सुरुङमार्गको केन्द्रीय सडक डिभिजनले र एउटा प्रदेश सरकार आफैंले सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।

करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरी डीपीआर लगायत आवश्यक तयारी पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गर्न बाँकी रहेको अवस्थामा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको प्रदेशले अर्को हुग्दिखोला–शक्तिखोर सुरुङको लागि भने सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नवीन सिंहले उक्त सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सत्तारोहण गरेलगत्तै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग कार्यान्वयनमा रोक लगाएका थिए । सार्वजनिक कार्यक्रम र सदनमै उनले यो सुरुङमार्ग प्रदेश सरकारले निर्माण नै गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निमार्ण कार्यलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ बाट प्रदेशको गौरवको योजना र रातो किताबमा राख्दै आएका थिए । पहिलो वर्ष डीपीआर बनाउन १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । गत आव ०७७/७८ मा प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको १ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको सुरुङ आयोजनाका कर्मचारीको तलबभत्तामा ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा योजना अघि सारेको भए पनि सुरुङमार्ग निर्माणमा संघीय सरकार उदासीन बनेसँगै योजना अलपत्र परेको प्रदेश सरकारको भनाइ छ । हालसम्म एक करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङको नाममा खर्च भइसकेको छ । प्रवक्ता सिंहले सुरुङमार्ग निर्माण कार्य नहुने भएपछि साढे एक करोड खर्चिएर बनाइएको डीपीआर अभिलेखका रूपमा राखिने बताए । ‘अहिलेको सरकारले नबनाए पनि पछि आउने अरू सरकारले यही सुरुङमार्ग बनाउँछु भन्न सक्छन् । त्यसैले यसलाई अभिलेखका रूपमा पछिका लागि सुरक्षित राखिन्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ १९:१७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

मन्त्रीलाई भेटेर निर्माण व्यवसायीले भने- खरिद नियमावली सच्याऔं 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डल टोलीले बुधबार दुई मन्त्रीलाई भेटेर सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा रहेका त्रुटि सच्याउन माग गरेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीलाई भेटेर निर्माण व्यवसायीले इन्धनसहित सामग्रीको मूल्यवृद्धिले पछिल्लो समयमा आयोजनाको लागत महँगो परेकाे गुनासो गरे ।

भेटका लागि गएको महासंघ अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको टोलीलाई अर्थमन्त्री शर्माले समयमै काम सकेर पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन आग्रह गरे । महासंघ टोलीले अत्याधिक मूल्य वृद्धिका कारण निर्माण कार्य अघि बढाउने अवस्था नरहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय मार्फत मूल्य समायोजन मार्गदर्शन-२ जारी गराउन आवश्यक पहल गरिदिन मन्त्री शर्मासमक्ष आग्रह गरे ।

महासंघको टोलीले बुधबार नै सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीसँग पनि भेट गरेको हो । मन्त्री झाँक्रीले खरिद नियमावलीको संसोधनबाट मात्रै निर्माण उद्योगको समस्या समाधान नहुने भन्दै खरिद ऐन/कानुनमै संसोधन आवश्यक रहेको बताइन् । निर्माण कार्यमा समस्या देखिने बित्तिकै निर्माण व्यवसायीलाई दोष थुपार्ने प्रवृत्ति पनि गलत भएको भन्दै झाँक्रीले सरकारी तहबाटै योजना छनोटदेखि नै गलत अभ्यास हुने गरेको बताइन् ।

स्वदेशमा सञ्चालित ठूलठूला परियोजनामा विदेशी व्यवसायी आवश्यक नभएको भन्दै उनले समयमा नै गुणस्तरीय काम सक्ने सर्तमा व्यवसायीलाई अहिलेभन्दा बढी मोबिलाइजेसन खर्च दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याइन् ।


प्रकाशित : चैत्र ९, २०७८ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×