सरकारी जलविद्युत् आयोजनामा संयुक्त विदेशी लगानी खोजिँदै

कार्यदलमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिवहरू शिशिरकुमार ढुंगाना र अनुपकुमार उपाध्याय, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवहरू चिरञ्जीवी चटौत, कानुन महाशाखाका सहसचिव पुष्प सापकोटा र सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बाबुराज अधिकारी सदस्य छन् । कार्यदललाई विदेशी कम्पनीहरूमार्फत नेपालका सरकारी आयोजनाहरूमा कस्तो मोडालिटीमा लगानी ल्याउन सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजनाका संयुक्त उपक्रममा विदेशी लगानी कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर यो कार्यदल गठन गरिएको हो । सरकारले केही महत्त्वपूर्ण आयोजनामा जोइन्ट भेन्चरमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने बताउँदै आएको छ । फुकोट कर्णाली, किमाथांका अरुण, अरुण–४, माथिल्लो अरुण, जगदुल्ला, मुगु कर्णाली स्टोरेज, दूधकोसी, सुनकोसी–२, सुनकोसी–३ लगायत आयोजनामा संयुक्त लगानी खोज्न सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा राखिएका विद्युत् आयोजनामा पनि जोइन्ट भेन्चरमा विदेशी लगानी ल्याउने विकल्पबारे कार्यदलमार्फत सुझाव मागिएको छ ।

केही विदेशी कम्पनीले सरकारको स्वामित्वमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि चासो देखाउँदै आएका छन् । अहिले फुकोट कर्णालीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले चासो देखाइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइसेन्स पाएको अरुण–४ र माथिल्लो अरुण निर्माणका लागि अर्को भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमले चासो राख्दै आएको छ । अरुण–३ र तल्लो अरुण बनाइरहेको सतलजले यी आयोजनामा पनि लगानी गर्ने बताउँदै आएको छ ।

गत फागुन अन्तिम साता काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त संयन्त्र ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) बैठकका क्रममा नेपाल र भारतबीच संयुक्त लगानीमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण संयन्त्र बनाउन संयुक्त कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको थियो । दुवै देशका अधिकारीहरू रहने गरी गठित कार्यदलले अहिले काम गरिरहेको छ । भारतीय सरकारी कम्पनीले नेपालका जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न चाहेको विषय जेएससीमा उठेपछि नेपालले मुगु कर्णाली र फुकोट कर्णालीमा विदेशी लगानी ल्याउन सकिने भनेर भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । तर भारतले भने गर्वा–तवाघाट आयोजना संयुक्त रूपमा बनाउन सकिने भनेर जेएससीको एजेन्डाका रूपमा राखेको थियो ।