अवैध डिजिटल कारोबारले दैनिक ५० करोडसम्म बाहिरिन थाल्यो : अर्थमन्त्री

‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिले नेपालमा असर पऱ्यो'
कान्तिपुर संवाददाता

रुकुम — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अहिले अवैध डिजिटल कारोबारका कारण दैनिक ५० करोड रुपैयाँसम्म नेपाली मुद्रा बाहिरिन थालेको बताएका छन् । सोमबार बिहान रुकुममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री शर्माले अवैध डिजिटल कारोबारले दैनिक ५० करोड रुपैयाँसम्म बाहिरिने गरेको दाबी गरेका हुन् ।  यस्ता  गतिविधि रोक्न सबै संयन्त्र परिचालन गरिएको उनले बताए ।  अवैध डिजिटल कारोबारसँग सम्बन्धित एप तथा वेबसाइट बन्द गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत तयारी गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ , सुन–चाँदी, खाने तेल, प्लास्टिक, डण्डी तथा डण्डीजन्य वस्तु, ढुवानीमा प्रयोग हुने पानीजहाज तथा कन्टेनरको भाडादर लगायतमा भएको मूल्य वृद्धिले नेपालमा समेत असर परेको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यद्यपी, मूल्यवृद्धिका लागि राखिएको वार्षिक लक्ष्यको वाञ्छित सिमाभित्रै रहेकाले अत्तालिनुपर्ने स्थिति नरहेको उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०७९–८० को बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गर्ने उनले बताए । ‘आगामी आवको बजेटले कृषि क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकततामा राख्नेगरी छलफल अगाडि बढाएका छौं’ उनले भने ‘आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात वृद्धि गर्ने सवालमा कृषि क्षेत्रले धेरै मद्दत गर्ने विश्वास छ ।’ उनले प्रमुख शहरसँग ग्रामिण क्षेत्रको दूरी घटाउने गरी पूर्वाधार विकास गर्नेतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिने बताए । ‘ग्रामिण अर्थतन्त्र सुधारमा हामी विशेष ध्यान दिँदैछाैं’ उनले भने ‘ग्रामिण क्षेत्रका उत्पादनले सहजै बजार पहुँच पाउने कुराको सुनिश्चितता गरिनेछ ।’

उनले जनतामा आधारित विकास मोडललाई समेत बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्ने बताए । ‘जनताले विकासको अनुभुति गर्ने किसिमको पूर्वाधार निर्माण योजना अघि बढ्नेछन्’ उनले भने, ‘निर्माण कार्य गुणस्तरीय होस् भन्ने कुरामा उत्तिकै ध्यान दिइनेछ ।’ शोधानान्तर घाटालाई विस्तारै सुधार गर्दै लगेको तथा तरलता अभाव केही दिन भित्रै समाधानउन्मुख भएकाले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आउने उनको दावी छ ।


प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ १३:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन : सिलवाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — स्वदेश र विदेश कतै पनि शिक्षा निःशुल्क हुन नसक्ने हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले बताएका छन् । निजी क्षेत्रका स्कुलहरूले महँगो शुल्क लिइरहेको आरोप लागिरहेका बेला उनले शिक्षा कुनै पनि हिसाबले निःशुल्क हुन नसक्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कान्तिपुर एजुकेसन समिट २०२२ को दोस्रो सत्र 'निजी शिक्षाको नाफा घाटा' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

निजी स्कुलमा अभिभावकले र सरकारीमा सरकारले शुल्क तिर्ने भएकाले कुनै पनि स्थानमा शिक्षालाई निःशुल्क गर्न नसकिने उनले बताए । 'शुल्क कसले तिर्ने भन्ने मात्र हो,’ उनले भने, 'जसलाई शुल्क तिर्नुपर्दैन उसले निःशुल्क ठान्छ । तर, त्यो शुल्क कसैले त तिरेकै हुन्छ ।’ शिक्षामा क्रमिक रुपमा लगानी गर्नु नै पर्ने भएकाले निःशुल्क गर्दा लागत पनि धान्न नसक्ने उनले बताए ।

नेपालको सन्दर्भमा सरकारले शिक्षामा लगानी गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्र अघि आएको उनले दाबी गरे । निजी शिक्षाले प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने भएकाले गुणस्तरमा अभिवृद्धि भइरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७८ १३:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×