कार्यकर्ता रिझाउन श्रम सहकारीमार्फत ५ करोडका ठेक्का

शर्माले बजेट भाषणका क्रममा १० करोड रुपैयाँसम्मको लागत रहेको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धामार्फत सहभागी हुन पाउने विषय कानुनमा समेट्ने बताएका थिए । तर अहिले १० करोडलाई घटाएर ५ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका ठेक्का लाभग्राही समुदायबीच प्रतिस्पर्धा गराइने नियमावलीमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय स्रोतका अनुसार नियमावली संशोधनका क्रममा श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइने विषय ड्राफ्टमा राखिएको थिएन । तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै ५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीमार्फत गराउन सकिने विषय नियमावलीमा राखिएको जनाइएको छ ।

जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, स्थानीय स्रोत, साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने विषय नियमावलीमा समेटिएको छ । निर्माणपछि आयोजनाको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाटै हुने विषय पनि नियमावलीमा छन् ।

यसरी सहकारीलाई ठेक्का दिने विषय नियमावलीमा समेटिएपछि टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । निर्माण व्यवसायीले पनि यसको विरोध गरेका छन् । चुनावको मुखमा नियमावली संशोधन गरी श्रम सहकारीले ठेक्का पाउने व्यवस्था गर्नु भोटनीति रहेको पूर्वसचिव तुलसी सिटौला बताउँछन् । ‘नियमावलीमा सुधार गरिएको होइन, राजनीतिक स्वार्थले नियमावली संशोधन गरिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘विकासमा सघाउन होइन, कार्यकर्ता रिझाउन नियमावली संशोधन गरिँदा समयमै काम नहुने, भए पनि गुणस्तरीय नहुने र बेथिति बढ्ने समस्या आउनेछन् ।’

२०६३ सालमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको ठेक्का उपभोक्ता समितिबाट गर्न सकिने प्रावधान नियमावलीमा राखिएको थियो । पछि ६० लाख हुँदै एक करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याइयो । अहिले बढाएर ५ करोड पुर्‍याउनु विकृति बढाउनु रहेको सिटौलाको बुझाइ छ । यसले निर्माण लागतमा कमी ल्याउने र १५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने छैन । उपभोक्ताको स्वार्थ पनि यस्ता ठेक्कामा जोडिने उनले बताए । उपभोक्ताले काम लिएर त्यसको जिम्मा ठेकेदारलाई लगाउने प्रवृत्ति छ । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न पाइनेछैन भनिए पनि प्रयोग गर्ने क्रम रोकिएको छैन । पछि इक्विपमेन्ट राखेर काम गर्न पाइने नियमावलीमा राखिएपछि श्रमिकमार्फत हुने काम घट्ने सिटौलाको भनाइ छ । उपभोक्ता समितिलाई निगरानी गर्ने कोही नहुँदा अनियमितता र गुणस्तरहीन काम हुन सक्नेतर्फ पनि सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । ‘सहकारीको मोडल नेपालबाट क्रमशः असफल हुँदै गएको छ । तर त्यही मोडलमा अहिले उपभोक्ता समितिलाई लैजान खोजिएको देखिन्छ, यो राम्रो होइन,’ सिटौलाले भने, ‘यसले जनप्रतिनिधिहरूले डोजर किन्ने र उपभोक्ता समिति बनाएर काम दिने प्रवृत्ति बढाउँछ ।’ नियमावलीमा सुधार गरेको नभई राजनीतिक स्वार्थमा संशोधन गरिएको उनको दाबी छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले पनि अनियमितता बढाउन श्रम सहकारीलाई ठेक्का दिने विषय नियमावलीमा राखिएको दाबी गरे । यसले राज्यकोषको दुरुपयोग मात्र बढाउने उनको भनाइ छ । ‘हिजोका दिनमा एक करोडको ठेक्कामा उपभोक्ता समितिले जसरी अनियमितता गरेका थिए, अब त्यो झन् पाँच गुणा बढ्नेछ,’ उनले भने, ‘यो राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्तालाई रकम बाँडफाँट गर्ने गरी ल्याइएको नियम हो ।’ यस्तो नीतिले विकास निर्माणको काम प्रभावित बन्ने उनको आरोप छ । ५ करोड रुपैयाँसम्मका काममा स्थानीय निर्माण व्यवसायी मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था नियमावलीमा राख्दा राम्रो हुने उनले बताए ।

‘यसमा काम हुनुको सट्टा राजनीतिक पार्टीले भागबन्डा गरेर बजेट दुरुपयोग गर्नेबाहेक केही हुनेछैन,’ उनले भने । एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको निर्माण कार्यलाई खण्डीकरण गरी अलगअलग प्याकेज बनाइएको, श्रमिकको लागत भार ५० प्रतिशतभन्दा कम र लागत अनुमानअनुसार मेसिन औजारको भार २० प्रतिशतभन्दा बढी भएको खण्डमा लाभग्राहीबाट काम गराउन नसकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । सबैभन्दा कम कबोल गर्ने लाभग्राही समुदायसँग कामका सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

निर्माण कार्यको प्रकृति, परिणाम, लागत अनुमान, प्रत्येक कार्य इकाइमा लाभग्राही समुदायले बेहोर्नुपर्ने रकम र कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । लाभग्राही समुदायमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था नभए सार्वजनिक निकायले ऐन तथा नियमावलीबमोजिमको अन्य प्रक्रियाबाट त्यस्तो निर्माण कार्य गराउन सक्ने जनाइएको छ ।

निर्माण होलिडे गर्ने महासंघको चेतावनी

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पेट्रोलियम पदार्थलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको वृद्धि भएको मूल्य समायोजन नगरिए निर्माण होलिडे गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्माणमा प्रयोग हुने बिटुमिन, नदीजन्य सामग्री, सिमेन्ट, फलाम, छड, पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) लगायतमा अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि भएकाले नियन्त्रण गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । सबै किसिमका ठेक्कामा मूल्यवृद्धि पाउने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट मूल्य समायोजनका लागि विशेष व्यवस्था गर्न प्राविधिक मार्गदर्शन–२ जारी गर्नुपर्ने पनि महासंघले जनाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेर अकासिए पनि समायोजनसम्बन्धी कुनै पनि मार्गनिर्देशन जारी नभएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताए । ‘बढेको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका हौं, घाटा खाएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘मूल्य समायोजन नगरिए देशभर निर्माण होलिडेमा जानुको विकल्प छैन ।’