५ करोड रुपैयाँसम्मको ठेक्का श्रम सहकारीलाई 

बिहीबार नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै उक्त नियम लागू भएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले भने बढीमा दुई करोड रुपैयाँसम्म मात्र श्रम सहकारीमार्फत ठेक्का गराउन पाइनेगरी ड्राफ्ट बनाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाएको थियो । तर पछि ५ करोड रुपैयाँ रकम राखेर नियमावली सार्वजनिक भएको हो ।

जसका लागि जटिल प्राविधिक क्षमता आवश्यक नपर्ने, लाभग्राही समुदायबाट गर्दा मितव्ययिता, स्थानीय स्रोत/साधन र सीप उपयोग गरी स्थानीयस्तरमा कार्यसम्पादन हुने नियमावलीमा उल्लेख छ । निर्माण कार्यको मुख्य उद्देश्य स्थानीय तहमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र त्यस्तो निर्माण कार्यबाट लाभ प्राप्त गर्ने समुदायलाई सहभागी गराउन सकिने जनाइएको छ । नियमावलीमा निर्माण पश्चात आयोजनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन लाभग्राही समुदायबाटै हुने उल्लेख छ ।

लाभग्राही समुदाय भन्नाले निर्माण कार्यबाट लाभान्वित हुने कम्तीमा पचास जना सदस्य भएको स्थानीय समूह वा समुदायलाई बुझिने तथा सम्बन्धित लाभग्राही ब्यक्तिबाट प्रचलित कानुनबमोजिम गठित श्रम सहरकारीलाई जनाउने छ । उल्लिखित रकमको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड कन्टिन्जेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश भए सो समेतको रकम समावेश हुने जनाइएको छ ।

सार्वजनिक निकायले यस नियम बमोजिम लाभग्राही समुदायलाई रकम भुक्तानी दिँदा उल्लिखित रकम कट्टा गरेर मात्र दिनु पर्ने छ । सम्बन्धित कामको प्रकृति, परिमाण, लागत अनुमान, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि र अन्य आवश्यक कुरा खुलाई सार्वजनिक निकायले सूचना प्रकाशन गरी प्रस्ताव माग गर्न सक्ने जनाइएको छ । एकअपासमा अन्तर सम्बन्धित भई एउटै प्याकेजमा काम गर्नुपर्ने प्रकृतिको निर्माण कार्यलाई खण्डीकरण गरी अलग/अलग प्याकेज बनाइएको, लागत अनुमान अनुसार श्रमिकको लागत भार ५० प्रतिशत भन्दा कम हुनुपर्ने छ । मेसिन औजारको लागत भार बीस प्रतिशतभन्दा बढी भएको खण्डमा लाभग्राहीबाट काम गराउन नसकिने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

सबैभन्दा कम कवोल गर्ने लाभग्राही समुदायसँग काम सम्बन्धमा सम्झौता गर्नुपर्ने जनाइएको छ । निर्माण कार्यको प्रकृति, परिणाम, लागत अमुमान, प्रत्येक कार्य इकाइमा लाभग्राही समुदायले ब्यहोर्नु पर्ने रकम, कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधिबारे ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुपर्ने छ ।सार्वजनिक निकायले सम्बन्धित कार्यको डिजाइन, लागत अनुमान तयार गर्ने, स्वीकृत गर्ने, प्राविधिक सल्लाह दिने, नापजाँच गर्ने, जाँचपास गर्ने र अन्य आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने नियमावलीमा छ । तर लाभग्राही समुदायमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्था नभएमा सार्वजनिक निकायले ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम अन्य प्रकृयाबाट त्यस्तो निर्माण कार्य गराउन सक्ने जनाइएको छ ।