‘अर्थतन्त्र सुधार्न १५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन कर लगाऔं’

सुरुमा ट्रेडिङ व्यवसायमा सक्रिय गोल्यान समूहले बैंक, बिमा, उद्योग, पर्यटन र हाल कृषि क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी गरिरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्षसमेत रहेका पवनसँग व्यापार व्यवसाय, विद्यमान आर्थिक संकट र समाधानका उपायबारे कान्तिपुरका कृष्ण आचार्य र यज्ञ बन्जाडेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तरलताको विद्यमान अवस्थाबारे बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले विस्तृत अध्ययन पनि गरेको छ । के कारणले झन्डै एक वर्षदेखि निरन्तर वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभावको अवस्था आएको हो ?

सबैभन्दा असन्तुष्टि लाग्ने कुरा अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने पैसा पनि छैन । एक वर्षदेखि निक्षेप बढेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको समग्र बैंकिङ उद्योगको निक्षेप औसतमा वृद्धिदर २ प्रतिशतले ऋणात्मक छ । निक्षेपबाट कर्जा प्रवाह गर्ने पुग्ने स्रोत जुट्न सकेको छैन । मागअनुसार कर्जा प्रवाह गर्न सकिएको छैन । चालु आर्थिक वर्षदेखि आयात उच्च दरले बढ्यो ।

अघिल्ला वर्षहरूमा वार्षिक रूपमा हुँदै आएको आयात बराबर अहिले ७ महिनामै आयात भएको छ । त्यसलाई पनि बैंकहरूले लगानी गर्नुपर्‍यो । पछिल्लो ७ महिनामा बैंकहरूले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । करिब ९० प्रतिशत आयात र बाँकी १० प्रतिशत मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गएको छ । रेमिट्यान्स बढ्नुको साटो घटिरहेको छ, सरकारी खर्च बढ्न सकेन, विदेशी लगानी, पर्यटनलगायत स्रोतबाट पनि रकम आएन । यी कारणले अर्थतन्त्रले तरलताको समस्या भोगिरहेको छ ।

चीनमा सबैभन्दा धनी किसान नै छन् । सबैभन्दा बढी खुसी पनि किसान नै हुन्छन् । यस कारण किसानलाई धनी बनाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।

नेपालमा राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा एकै पटक २ अर्बबाट बैंकहरूको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो । पुँजी बढाउँदा बैंकहरू मर्जरमा जान्छन्, बलिया हुन्छन् र संख्या घट्छ भन्ने राम्रो उद्देश्यले त्यो नीति ल्याइएको थियो । तर, विडम्बना हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी बढाउन दिइयो । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न नदिएको भए बोनस सेयरबाट पुँजी नपुग्ने बैंकहरूलाई मर्जरमा जानुपर्ने बाध्यता आउँथ्यो । संख्या पनि घट्थ्यो । त्यति बेला थोरै बैंक मात्र मर्जरमा गए, धेरैले हकप्रदमार्फत पुँजी बढाए । हकप्रद सेयरमार्फत पुँजी पुर्‍याउने बैंकलाई प्रतिफल बढाउनुपर्ने दबाब पर्‍यो । उनीहरू आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तारमा लागे । अरू बैंकले पनि त्यही बाटो पछ्याउन थालेपछि बैंकिङ व्यवसाय धेरैले बढ्यो ।

अर्को कारण, राष्ट्र बैंकले बिस्तारै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरब्याज आय (विभिन्न सेवा शुल्क आदि) कडाइ गर्‍यो । केही बैंकले उच्च शुल्क लिएकै कारण राष्ट्र बैंकले गैरब्याज आयमा कडाइ गरेको थियो । यस कारण मैले बैंकहरूलाई हामी स्वनियमनमा बसौं, नत्र ठूलो समस्या हुन्छ भनिरहेको छु । नेपालका बैंकहरूको गैरब्याज आय सार्क क्षेत्रमा मात्र नभई विश्वभरमै सबैभन्दा कम छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यस्तो आय २१ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा यो १८ प्रतिशत रहेकामा अहिले करिब १५/१६ प्रतिशतमा झरेको छ । यस कारण बैंकहरू जसरी हुन्छ कर्जा विस्तारमा लागे । राष्ट्र बैंकले नगद लाभांश वितरणमा कडाइ गर्‍यो । बैंकहरूले बोनस सेयर दिन थाल्यो । यसले पुँजी बढ्यो । पुँजी बढेपछि प्रतिफल पनि बढाउन बैंकहरूलाई दबाब पर्‍यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेकाले यस्तो अवस्था आयो भन्ने आरोप छ नि ?

यसमा आंशिक सत्य छ । आयात बढेपछि प्रतीतपत्रको (एलसी) माग बढ्यो । त्यसमा राम्रो नाफा र जोखिम कम हुने भएकाले पनि बैंकहरू आक्रामक रूपमा त्यता लागेकै हुन् । तर त्यो मात्र तरलता अभावको कारण होइन । प्रमुख कारण निक्षेप नबढ्नु नै हो । निक्षेप बढ्नलाई रेमिट्यान्स बढ्नुपर्‍यो, पर्यटक आउनुपर्‍यो । समग्रमा मुलुक बाहिरबाट पैसा आउनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन ।

समस्या समाधानका उपाय के–के हुन् ?

आयात घट्ने, रेमिट्यान्स र सरकारी खर्च बढ्ने तथा राष्ट्र बैंक र सरकारले कुनै विशेष नीतिगत व्यवस्था नगर्दासम्म बैंकमा पर्याप्त पैसा आउने सम्भावना देखिन्न । पैसा नआउँदासम्म सजिलै कर्जा पाउने अवस्था आउँदैन । पहिलो रेमिट्यान्स बढाउने उपाय गर्नुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने स्वीकृति दिँदा नै बैंक खाता अनिवार्य खोल्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । ता कि विदेशमा कमाएको रकम त्यो व्यक्तिले सिधै आफ्नो खातामार्फत मात्र पठाउने गर्नुपर्छ । हाल रेमिट्यान्समार्फत आएको निक्षेपलाई थप एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्था छ । यसलाई बढाएर थप एक प्रतिशत बढी ब्याज दिन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघले सरकार र राष्ट्र बैंकमा पटकपटक आग्रह गर्दै आएको छ ।

वैधानिक प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स बढाउन वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) मा निश्चित प्रतिशत कोटा व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसो गर्दा एकातिर उनीहरूको पैसा बचत हुन्छ, अर्कोतर्फ पूर्वाधारमा लगानी गर्न पुँजी निर्माण हुन्छ, राम्रो प्रतिफल पनि पाइन्छ । विदेशमा गएका नेपालीहरूको आईपीओमा धेरै आकर्षण पनि छ । यो उनीहरूको माग पनि हो । यसो गर्दा विदेशमा दु:ख गरेर कमाएको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । उपभोगमा जाने खर्च कम हुन्छ । विद्यमान समस्या समाधान गर्न केही समयका लागि आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

विगतमा केही व्यापारीले आफूलाई मात्र फाइदा लिन पुगे । त्यो गलत हो । त्यसका आधारमा सबैलाई दोष दिन भएन । बैंकिङ व्यवसायका लागि पनि मिहिनेत र धेरै अनुभव चाहिन्छ ।

हामीसँग करिब साढे ६ महिनाका लागि मात्र वस्तु तथा सेवा आयात गर्नु पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । हरेक महिना यो घट्दो छ । यसलाई बढाउन अब पनि पहल नगरिए हामीसँग अत्यावश्यक सामग्री जस्तै खाद्यान्न र औषधि किन्ने विदेशी मुद्रा पनि नहुन सक्छ । प्रतीतपत्र खोल्दा विदेशी बैंकहरूले तिम्रो देशमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छैन भनेर प्रश्न उठाउन थालिसके । अहिले पनि केही बैंकहरूले शतप्रतिशत नगद नराखी एलसी खोल्न नपाउने अवस्था छ । यही क्रम बढिरहे आउँदा दिनमा नेपाल कालोसूचीमा पर्न सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस कारण निर्यात प्रोत्साहन र आयात प्रतिस्थापनको नीति राज्यले लिनुपर्छ । यसका लागि करिब १५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन कर लगाउन उपयुक्त देखिन्छ ।

सिधै भन्सार कर बढाउँदा विश्व व्यापार संघ, साफ्टालगायत संघसंस्थाबाट विरोध आउन सक्छ । यस कारण हाम्रो मुलुक समस्यामा छ, वित्तीय संकटको अवस्थामा सुधार गर्न, मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन १५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन कर लगायौं भन्दा बाहिरी जगत्ले पनि प्रश्न उठाउन पाउँदैन । यो व्यवस्था कृषि र पेट्रोलियम पदार्थमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।

१५ प्रतिशत आयात प्रतिस्थापन कर लगाउँदैमा तरलता समस्या समाधान हुन्छ त ?

एउटै कारणले अर्थतन्त्रमा समस्या आएको पनि होइन, समाधान पनि हुँदैन । उल्लिखित सबै उपाय अपनाएर मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । नेपालमा कृषिमा जम्मा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्दै आएको छ । किसानलाई अनुदान दिएर देशभित्र कृषि उत्पादन बढाउँछु भन्नु दिवास्वप्न मात्र हो । अहिलेको अवस्थामा नेपालका उत्पादनले बाहिरका वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।

भारत, चीन, बंगलादेशलगायत राष्ट्रबाट ठूलो परिमाणमा कृषि सामग्री आयात हुन्छ । यसलाई रोक्ने बाटो भनेकै आयात प्रतिस्थापन कर हो । यसो गर्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्ने भएकाले केही वर्षमै हामीले मागअनुसार कृषि उपज उत्पादन गर्न सक्षम हुन्छौं । ठूलो संघर्ष गरेर जेनतेन चलिरहेका उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बढ्छ । थप उद्योग पनि स्थापना गर्न पनि सकिन्छ ।

विदेशीबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने नीति पनि छ । तर अपेक्षाअनुसार बैंकहरूले ऋण लिन सकेनन् । यसमा के–कस्ता अप्ठ्यारा रहेछन् ?

केही बैंकको क्षमता नपुगेको हो भने प्राय: बैंकले प्रयास नै गरेनन् । बैंकिङ भनेको पैसा कमाउनकै लागि मात्र होइन । अरू व्यापार जस्तो नाफा भएन भने छाडेर जाने भन्ने हुँदैन । अल्पकालीन नाफा घाटा मात्र हेरेर बैंकिङ व्यवस्था गर्दा जोखिम हुन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले ४.४ प्रतिशत स्प्रेड कायम गर्न पाउँछन् । अहिले औसत स्प्रेड दर ३.८ प्रतिशतभन्दा कम छ । बैंकहरूको लागत बढिरहेको छ । त्यसअनुसार कर्जाको ब्याजदर बढ्न सकेको छैन । यसले केही कर्पोरेटलाई फाइदा भयो । ७ प्रतिशतको ब्याजदर १४ प्रतिशत पुर्‍याए भनेर बैंकहरूले गाली खाइरहेका छन् । त्यो बेलामा कम ब्याजदरमा टिकेको भए अहिले ब्याजदर धेरै माथि जाँदैनथ्यो । यसमा बैंकहरूले पनि दूरदर्शी योजना बनाउन नसकेकै हुन् ।

सञ्चालकहरूले व्यवस्थापनलाई नाफामा मात्र केन्द्रित हुन निर्देशन दिएकाले बैंकहरू नाफामुखी भए, आक्रामक र अस्वस्थ रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिए भन्ने आरोप छ नि ?

विगतमा यो कुरा ठीक थियो । पछिल्ला दिनमा प्राय: बैंकमा यस्तो अवस्था छैन । कोभिड पनि बैंकहरू पनि उद्धारतर्फ लागेका हुन् । त्यसो नगरेको भए अहिले अवस्था डरलाग्दो हुन्थ्यो । यही कारण अर्थतन्त्र संकुचनमा जान पाएन । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको आक्रामकता बैंकहरूका कारण आएको होइन । आर्थिक गतिविधि बढेपछि माग र आयात बढ्यो । त्यसका लागि बैंकहरूमा एलसीको माग बढ्यो । एलसीसँगै ट्रस्ट रिसिप्ट, डिमान्ड कर्जा पनि गयो । अहिलेको अवस्था त्यही हो । विगतमा भने सञ्चालकहरूले नाफाको लक्ष्य तोकिदिएकै हुन् । तर, अहिले त्यो अवस्था छैन । लक्ष्य तोकिदिने सञ्चालकहरूले नै हो । यसलाई गलत सोच्नु भएन ।

सरकारले ब्याज अनुदानको सस्तो कर्जा र राष्ट्र बैंकले सस्तो ब्याजदरको पुनर्कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसको चरम दुरुपयोग भयो । ठूला र पहुँचवालाले मात्र सुविधा लिए भनिन्छ नि ?

भटमास र सोयाबिन तेल, घिउलगायतका लागि प्रवाह भएको कर्जालाई पनि कृषिमै राखिएको रहेछ । यी शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जामा अनुदान त छैन । यसरी कृषि कर्जाको रकम धेरै देखिएको छ । कृषिमा अनुदान पनि ४५ अर्ब रुपैयाँ गएको छ । कृषि कर्जा पनि प्रभावकारी भएको छैन । यसबारेमा बृहत् अध्ययन हुन जरुरी छ । यसबारे म आफैं पनि अध्ययन गर्दै छु । कृषि कर्जाका नाममा लिएको रकम घरजग्गा, सेयरलगायत क्षेत्रमा गयो कि ?

तपाईं पनि कृषि उद्यमी हुनुहुन्छ ? कर्जा सुविधा तपाईंले पनि लिनुभएको छ, कहाँ उपयोग गर्नुभएको छ ?

सुरुमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा मैले साढे १० करोड रुपैयाँ लिएको हुँ । त्यसमा आफ्नो केही लगानी जोडेर सबै कृषि फार्मको विकास तथा विस्तार गर्न लगाएको छु । कृषि काम गर्न जग्गा पनि किनेको छु । त्यो जग्गा वर्षौंसम्म पनि खेतीकै लागि हो, व्यवसायको सम्भावना छैन । अहिले पनि करिब ४ करोड जति कर्जा भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यसबाहेक सहुलियत कर्जा लिएको छैन ।

आईएमएफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय निकायले हरेक वर्ष कर्जाको गुणस्तर खस्किएका विषयमा प्रश्न उठाउने गरेका छन्, यसमा परिसंघको धारणा के हो ?

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण पछिल्लो दुई वर्षदेखि खराब कर्जा बढ्न पाएको छैन । यस अवधिमा केही असुली भएकाले खराब कर्जा केही घटेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि होटललाई हेरौं । होटलबाट ब्याज पनि नउठाउन र त्यसलाई खराब कर्जामा वर्गीकरण नगर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यी क्षेत्रले भोलि एकै पटक २ वर्षको ब्याज तिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यति बेला मेरो क्षमता हुने वा नहुने भन्ने कुराले खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था थाहा हुन्छ । केही बैंकले ‘इभरग्रिनिङ’ गरेकै छन् । केही बैंकले गल्ती गर्दा वित्तीय क्षेत्रले नै आरोप लाग्ने गरेको छ । म दाबीसाथ भन्न सक्छु, धेरै बैंकले त्यसो गरेका छैनन् । उनीहरूले सही बाटोबाटै व्यवसाय विस्तार गरिरहेका छन् । नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन कडा खालको छ । यस कारण पनि धेरै चलखेल गर्ने अवसर बैंकहरूलाई हुँदैन ।

बैंकहरूले स्थिर सम्पत्ति धितोमा मात्र कर्जा लिन थाले । यही कारण प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ फस्टाएन भनिन्छ नि ?

प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ नगर्ने भन्ने होइन । एक करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गरिरहेका छन् । तर यस्तो कर्जा व्यक्ति हेरेर दिने गरिन्छ । बैंकले पत्याएको मानिसलाई उसको तिर्ने क्षमताभन्दा बढी पनि कर्जा दिन्छन् । अरूलाई सजिलै दिँदैनन् । यसबारे मैले राष्ट्र बैंकसमक्ष पनि कुरा राखेको छु । यो प्रवृत्तिले विकास हुँदैन । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ गर्दा एनपीए बढ्ने जोखिम पनि रहन्छ । तर, जोखिम हेरेर बैंकले केही प्रतिशत ब्याजदर कम–बढी पनि गर्न सक्छन् । तर काम गर्न चाहनेले पैसा पाउनुपर्‍यो । अहिले पर्याप्त धितो नहुनेले कर्जा पाउने अवस्था छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल (आरओई) हरेक वर्ष घट्दो छ । तुलनात्मक रूपमा अन्य क्षेत्रमा राम्रो प्रतिफल पाइने भएकाले लगानी त्यता हस्तान्तरण हुन लागेको भन्ने सुनिन्छ । अब प्रतिफलका हिसाबले बैंकिङ क्षेत्र कम आकर्षित देखिएको हो ?

यस विषयमा मैले नै बोलेको छु । लगानी रूपान्तरण गर्नेभन्दा पनि अवसरको कुरा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा १० वर्षपछि संस्थापक सेयर सर्वसाधारणमा रूपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार तोकिएको समयपछि संस्थापकहरूले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गर्न पाउनुपर्‍यो । कोही मानिसले बैंकमै लगानी गरिरहन चाहन्छ भने प्रतिफल पनि पाउनुपर्‍यो । बैंकिङ क्षेत्रको प्रतिफल हरेक वर्ष घट्दो छ । अरू क्षेत्रमा योभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने भएपछि लगानीकर्ता त्यता आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो ।

एकै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी दुवै भूमिकामा भएकाले स्वार्थ बाझियो भन्दै अलग गर्ने कुरा बेला–बेला उठ्ने गरेको छ । नेपालमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन सम्भव छ ?

असम्भव भन्ने हुँदैन । राज्यले चाह्यो भने सम्भव छ । व्यावसायिक (प्रोफेसनल) व्यक्ति बैंकको नेतृत्वमा रहेको बैंकले भन्दा व्यवसायी भएको बैंकले राम्रो पर्फमेन्स (कार्यप्रगति) गरेको छ । यस कारण बैंकिङ क्षेत्रमा पर्फमेन्स पनि हेर्नुपर्छ होला । यो हेर्ने काम राष्ट्र बैंक र सरकारको हो । राज्यको नीति जे हुन्छ, हामीले त्यो मान्नुपर्छ । लगानी गरेकालाई मात्र त्यसको पीडा हुन्छ ।

विगतमा केही व्यापारीले आफूलाई मात्र फाइदा लिन पुगे । त्यो गलत हो । त्यसका आधारमा सबैलाई दोष दिन भएन । बैंकिङ व्यवसायका लागि पनि मिहिनेत र धेरै अनुभव चाहिन्छ । तुलनात्मक रूपमा व्यापारीहरूसँग त्यो अनुभव हुन्छ । व्यावसायिक बनाउने नाममा अनुभव नभएको व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने र अनुभवीलाई बाहिर पठाउने पनि त गर्नु भएन । यो धारणा कुण्ठित विचारधारा हो । यो मेरो निजी धारणा हो ।

तपाईं नै बैंकर र व्यवसायीको दोहोरो भूमिकामा हुनुहुन्छ, सबैतिर किन ?

ट्रेडिङ व्यवसायको कुरा गर्नुभएको हो भने छ धेरै गुणा सजिलो छ । र प्रतिफल पनि निकै राम्रो छ । कुनै एउटा राम्रो ब्रान्डको एजेन्सी ल्यायो, त्यसलाई बेच्यो, वर्षको २/३ अर्ब रुपैयाँ नाफा आइहाल्छ । हाम्रो देशको प्रमुख समस्या नै यही हो । धेरै मानिस यो व्यवसायमा लागेका छन् । यही कारण हामीले कुनै विशेष वस्तु तथा उत्पादनमा आफ्नो पहिचान बनाउन सकेका छैनौं । अब विदेशबाट ल्याएका सामानको बिक्रीलाई निरुत्साहित गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ र त्यसको बिक्रीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ बेच्दा राम्रो नाफा भइरहेको छ । राज्यले बिस्तारै त्यसलाई निरुत्साहित गरेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यले नीति रूपान्तरण गर्ने उपयुक्त समय हो यो । हामी सबैको सोच पनि परिवर्तन गर्नुु छ । हामीले व्यापारभन्दा उद्योगमा नाफा बढाउनुपर्छ भन्ने सोच नहुँदासम्म आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकिँदैन ।

उद्योगको गर्न धेरै अप्ठ्यारो छ । उद्योग खोलिसकेपछि कामदार, कच्चा पदार्थ, मेसिनरी औजारहरू सबैको व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । तयारी भएको वस्तु बजारसम्म पुर्‍याउन र बिक्री गर्न पनि समस्या छ । यस्ता अनेकै समस्या भोगर उत्पादन गर्दा पनि २/३ प्रतिशत मात्र नाफा हुन्छ । यही लगानी व्यापारमा लगायो भने धेरै नाफा कमाउन सकिन्छ ।

विगतमा गोल्यान समूहले पनि ट्रेडिङ गरेको होइन ?

यो ३० वर्षअघिको कुरा हो । त्यो बेलामा हामी टेक्सटाइल व्यापारमा थियौं । त्यसैसँग जोडेर सिल्कका कपडा पनि उत्पादन गरौँ भनेर त्यसको धागो मगाइयो । बजारमा त्यसको माग धेरै रहेछ । सबै सामग्री भारतमा जाँदो रहेछ । मलाई त्यो व्यापारमा चित्त बुझेन । यो व्यापार गर्दा सजिलै नाफा हुने भएकाले सन्तानहरूमा मिहिनेत गर्ने बानी हराउला भन्ने डर लाग्यो । यहाँ मैले ट्रेडिङ व्यापार गर्नेका सन्तान बिग्रिए भन्न खोजेको चाहिँ होइन । मिहिनेत नगरी पैसा कमाउँदा त्यसको महत्त्व कम हुन्छ भन्ने मेरो सोचाइ हो । यस कारण मैले त्यो व्यापार बन्द गरें । त्यसपछि कपडा उद्योग गर्‍यौं, छाता, जुत्ताचप्पल, अडियो क्यासेट, जिप फसनर, स्टिल, प्लास्टिकका बोरालगायत उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्‍यौं । सन् १९९५ तिर आएर धागो बनाउने उद्योग सुरु भएको हो । अहिले हाम्रा तीन उद्योग पूर्ण रूपमा निर्यातमा आधारित छन् । ती उद्योगले उत्पादन गरेको ७० प्रतिशत निर्यात हुन्छ भने ३० प्रतिशत स्वदेशमा बिक्री हुन्छ ।

हाम्रो समूहको मुख्य लगानी बैंक र इन्स्योरेन्स कम्पनीमा पनि छ । पछिल्लो दिनमा हाइड्रोपावरलगायत ऊर्जामा लगानी बढाएका छौं । करिब ७ सय मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स हाम्रो समूहसँग छ । सबैमा हामीले मात्र लगानी गर्न सक्दैनौं । यसमा विदेशी लगानी ल्याउने सोचमा छौं । करिब ८० प्रतिशत विदेशी लगानीकर्तालाई दिएर बाँकी २० प्रतिशत सेयर लगानी हाम्रो रहने गरी विदेशी साझेदार खोजी गरिरहेका छौं । मुलुकको पैसा नेपालभित्रै रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । भर्खरै संखुवासभामा ५४ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए हुने तयारीमा छ । यसमा करिब ८ करोड त हामीले राजस्व बुझाइसकेका छौं । यसबाहेक होटल क्षेत्रमा पनि लगानी सुरु गरेका छौं । दीर्घकालमा काठमाडौं बाहिर पनि होटल खोल्न योजना छ । कृषिमा लगानी बढाउँदै छौं ।

कृषि उद्यममा पनि हुनुहुन्छ, त्यसको अनुभव पनि बताइदिनुस् न ?

सक्रिय व्यवसायबाट अवकाश लिएपछि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मार्फत झापाको एउटा गाउँबाट कृषि सुरु गरेको थिएँ । अर्ग्यानिक खेती उत्पादन गर्न किसानलाई प्रोत्साहन दिन त्यो प्रयास गरिएको थियो । सुरुमा एक गाउँबाट थालिएको काम विस्तार हुँदै २५ गाउँमा पुग्यो । त्यसका लागि मैले मासिक २५ लाखसम्म खर्च गरेको थिएँ । त्यसपछि कोभिड आयो । सीएसआरको काम बन्द भयो । त्यसमा करिब १ हजार किसान आबद्ध थिए । यसरी खेती गर्दा उत्पादन बढ्यो र लागत घट्यो । तर, समस्या बजारीकरणमा देखियो । ती किसानलाई बजारसम्म जोड्नका लागि ‘माटो’ कम्पनी स्थापना गरिएको हो ।

अहिले ती किसानको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउनुका साथै माटो कम्पनीले आफैं उत्पादन पनि गर्दै आएको छ । खेती गर्ने प्रयोजनका लागि झापामै करिब १ सय ४० बिघा जग्गा पनि किनेका छौं । त्यो सबै जग्गा व्यावसायिक खेतीकै लागि उपयोग गर्ने हो ।

विभिन्न कारणले नेपालमा कृषि उद्यम गर्न अलि गाह्रो छ । तीन तहको सरकार छ । ती तीनतिर फर्किएका हुन्छन् । तर असम्भव भन्ने पनि छैन । यसका लागि नीति निर्माताको इच्छा शक्ति चाहिन्छ । कृषि उत्पादनलाई बढाउन पहिलो चरणमा मुलुकभरका किसान, खेतीयोग्य जग्गा, जग्गाको उर्वरा शक्ति, सिँचाइमा पहुँचलगायत कुराको तथ्यांक चाहिन्छ । स्थानीय पालिकाले चाहेमा यी तथ्यांक एक महिनामै संकलन गर्न सक्छन् । उल्लिखित तथ्यांक उपलब्ध भएपछि तिनको उपयोग, बीउबिजन, मललगायत कुराका लागि कृषि विज्ञसँग बसेर योजना बनाउनुपर्छ । खेतीयोग्य जग्गा उपलब्धतासँगै किसानलाई सस्तोमा उन्नत बीउ, मल र सिँचाइ सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ । सुपथ मूल्यमा वा अनुदानमा ट्रयाक्टरलगायत कृषि सामग्री प्रदान गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा किसानको लागत कम पर्छ । यति गरेपछि उत्पादन भइहाल्छ । त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न स्टोरेज, स–साना एग्रो प्रोसेसिङ उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ । यी उद्योग चलाउन पनि किसान र स्थानीयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

चीनमा सबैभन्दा धनी किसान नै छन् । सबैभन्दा बढी खुसी पनि किसान नै हुन्छन् । यस कारण किसानलाई धनी बनाएर कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । यति मात्र गर्दा पनि आगामी २/३ वर्षमा नेपालमा पुग्ने कृषि उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसबाट हाल हुँदै आएको २ खर्ब रुपैयाँको कृषि उपजको आयात कम गर्न सकिन्छ । सरकारले कृषिमा मीठा–मीठा नारा मात्र दिएर हुँदैन । प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन नबढाए अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न सकिँदैन ।

तस्बिरहरू : कविन अधिकारी/कान्तिपुर