गलत नियतले सुपारी आयात खुलाइयो : संसदीय समिति

रमेशजंग रायमाझीको संयोजकत्वमा बनेको ५ सदस्यीय उपसमितिले सम्बद्ध उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता विभाग, भन्सार विभाग, प्रदेश १ मा रहेका सुपारी उद्योगी र व्यापारीसँग छलफल गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । ‘प्रतिवेदन समितिमा पेस भइसकेको छ, समितिको बैठक बसेर यसलाई अन्तिम रूप दिन्छौं,’ दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सचिव इन्द्रविलास पौडेलले भने ।

शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु भारत निर्यात गर्न सकिने सुविधा दुरुपयोग गर्दै वैध/अवैध माध्यमबाट निकासी गर्न अर्बौं रुपैयाँको सुपारी र केराउ आयात गर्ने गरिएको छ । इन्डोनेसिया, मलेसियालगायत उत्पादक मुलुकबाट सोझै भारत भित्र्याउँदा भने बढी भन्सार दर बुझाउनुपर्छ । उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार ४ वर्षअघि ५० हजार टन सुपारी तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको थियो । ‘भारतमा सुपारीमा ८० प्रतिशत भन्सार थियो । तेस्रो मुलुकबाट सुपारी ल्याउँदा कागजी प्रक्रियामा ५ प्रतिशत कटाउँदा ४५ प्रतिशत सोझै मुनाफा थियो । नेपालमा सुपारी आयातमा ५ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्ने थियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यही मुनाफाका कारण सुपारी कारोबारीले राजनीतिक दल, प्रहरी र प्रशासनलाई काबुमा राखेर अवैध रूपमा भारत निकासी गरिरहेका थिए ।’

सुपारी, केराउ, मरीच र छोकडाको तस्करी बढेपछि सरकारले २०७६ चैत २४ मा निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ (१) बमोजिम वस्तु पैठारीमा बन्देज लगाएको थियो । कोभिड महामारी बढेका बेला विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले उक्त निर्णय गराएका थिए । अर्थतन्त्र चलायमान हुन थालेपछि २०७७ चैत ९ मा पूर्ण बन्देज हटाएर परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उद्योगी व्यवसायीले एक वर्षमा केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन, नधुलाएको मरीच १५ हजार टन आयात गर्न सक्थे । एक महिनाअघि मन्त्रिपरिषद्ले सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात खुलाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै नेतृत्व गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत गरिएको यस्तो विवादास्पद निर्णय आलोचना सामना गर्न नसकिने आकलनमा सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘सर्वसाधारण बिरामी हुँदा उपचारका लागि डलर दिन नसक्ने सरकारले सुपारी, केराउका नाममा उल्टै डलर विदेश पठाएको छ । कोटा दिँदा अर्बौं रुपैयाँको घोटाला भएको छ,’ संसदीय उपसमिति संयोजक रायमाझीले भने ।

कारोबारीले नेपालमा उत्पादनको तथ्यांक बढाएर तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई नेपाली बनाएर भारत निकासी गर्न दबाब दिँदै आएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यही दबाबले सुपारी खेती नबढे पनि कागजमा उत्पादनको तथ्यांक बढ्ने गरेको छ । मुलुकमा वार्षिक ४/५ हजार टन मात्रै सुपारी चाहिने उपसमिति संयोजक रायमाझी बताउँछन् । ‘लाइसेन्स प्राप्त गुट्खा उद्योग र व्यवसायीहरू वार्षिक ४/५ हजार टन सुपारी पर्याप्त हुने बताउँछन् । तर आर्थिक चलखेल गरेर सरकारले २५ हजार टनको कोटा दिएको छ,’ उनले भने, ‘आयात खोलेर अवैध व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्न दिनु हुँदैन ।’

आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा २ अर्ब १६ करोडको केराउ र ७९ करोडको सुपारी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । २०७४/७५ मा १ अर्ब ७१ करोडको सुपारी र १ अर्ब ६८ करोडको केराउ आयात गरिएको थियो । २०७५/७६ मा १ अर्ब १८ करोडको सुपारी र ४ अर्ब ७३ करोडको केराउ, २०७६/७७ मा २ अर्ब ५७ करोडको सुपारी र १० अर्ब ५ करोडको केराउ आयात भएको थियो । परिमाणात्मक बन्देज लागेपछि २०७७/७८ मा ७६ करोड ६९ लाखको सुपारी र ३ अर्ब २६ करोडको केराउ आयात भएको विभागले बताएको छ । सुपारी र केराउ खुला सीमाका कारण तस्करी हुन्छ । भन्सार विभागका अनुसार यी वस्तुको आयात र व्यापार गर्ने ठूला ५० फर्म छन् । तर सरकारले यी फर्मबारे अध्ययन/अनुसन्धान गरेको छैन ।