अर्थतन्त्रको बिग्रिँदो अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीको चासो

अर्थतन्त्रको समसामयिक विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी, उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र वाणिज्य सचिव गणेशप्रसाद पाण्डेलगायतसँग छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परिवारले जानकारी दिए । विद्यमान समस्या समाधानका लागि केकस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले सरोकारवाला निकायसँग प्रधानमन्त्रीले जानकारी लिएको उनले बताए ।

‘निरन्तर घटिरहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति, बढ्दो शोधनान्तर घाटा, घट्दो रेमिट्यान्स, व्यापार घाटालगायत विषयमा प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो जानकारी लिनुभएको हो,’ परियारले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीबाट आउने रेमिट्यान्समा सुधार ल्याउन, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन, शोधनान्तर घाटा कम गर्नेलगायत विषयमा तत्काल काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिनुभएको छ ।’ खासगरी कोभिडका कारण यस वर्ष ठूलो परिमाणमा भ्याक्सिन आयात गर्नुपरेको, रेमिट्यान्स घटिरहेको, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकोलगायत कारण बाह्य क्षेत्र चापमा परेको निष्कर्ष छलफलबाट आएको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रलाई अहिलेको अवस्थाबाट कसरी पार लगाउन सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले स्विकारे । ‘सरोवारवाला निकायका प्रमुख उपस्थित छलफलमा अर्थतन्त्रमा परिरहेको आर्थिक चाप, शोधनान्तर घाटा, तरलता अभावलगायत विषयमा छलफल भएको हो,’ उनले भने, ‘विद्यमान अवस्था सुधारका लागि राष्ट्र बैंकमार्फत चरणबद्ध रूपमा केही नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । थप केकस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल केन्द्रित थियो ।’ विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेकाले त्यसले घरेलु अर्थतन्त्रमा पार्ने असर र नियन्त्रणका उपायबारे पनि छलफल भएको उनले बताए ।

छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव मरासिनीले समग्र अर्थतन्त्र र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक व्यवस्थापनमा गरिएका प्रयास, उद्योग र वाणिज्य सचिवले व्यापार घाटा एवं विदेशी लगानीको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । फराकिलो बन्दै गएको शोधनान्तर घाटा र तीव्र रुपमा घटिरहेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थालाई थप बिग्रन नदिन सरकार र राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत कडाइ गरिरहेका छन् । सोही क्रममा गत आइतबार सुन आयातको कोटा (परिमाण) घटाएर दैनिक १० किलो बनाइएको छ । आयातका हिसाबले प्रमुख १० वस्तुभित्रै पर्ने र तुलनात्मक रुपमा अनुत्पादक मानिएकाले हाललाई सुनको आयातमा कडाइ गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा २७ अर्ब ६२ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन आएको छ । यस अवधिमा ३८ लाख ८३ हजार ७ ग्राम (करिब ३ हजार ८ सय ८३ किलो) सुन आयात भएको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप कम गर्नकै लागि सरकारको सहमतिमा राष्ट्र बैंकले चरणबद्ध रुपमा विभिन्न नीतिगत कडाइ गर्दै आएको छ । यसको सुरुआत गत वर्षदेखि नै भएको हो । यसअनुसार विदेशी विनिमय सटहीको सुविधामा कडाइ, दुई पटक गरेर करिब साढे १२ सय वस्तु आयातका लागि खोलिने प्रतीतपत्रमा ५० देखि १ सय प्रतिशतसम्म नगद मार्जिनको व्यवस्था, भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्दा अनिवार्य रूपमा विदेशी विनिमय नियमित गर्ने फाराम (विविनिफा ४ ग) जारी गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था गरिएको छ । तुलनात्मक रूपमा कम आवश्यक र ठूलो परिमाणमा आयात हुँदै आएका थप वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको स्रोतले बताएको छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकबाट सुधारका लागि प्रयास थालिएको भनिए पनि ६ महिनासम्ममा अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक झन्झन् खराब बन्दै गएका छन् । गत पुससम्ममा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा थियो । गत पुससम्मको शोधनान्तर घाटा हालसम्मकै उच्च हो । गत आर्थिक वर्षको प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यो ५.६५ प्रतिशत हो । गत मंसिरमा यस्तो अनुपात ४.६ प्रतिशत थियो ।