कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७२

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको निर्णय अध्ययनपछि’

कमल नेपाल

काठमाडौँ — निजी क्षेत्रको लगानीमा स्टक एक्सचेन्ज स्थापना गर्ने सम्बन्धमा थप अध्ययनपछि मात्र निर्णय हुने भएको छ । भारतजस्तो ठूलो मुलुकमा समेत दुईवटा मात्रै स्टक एक्सचेन्ज रहेको उदाहरण दिँदै धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का नवनियुक्त अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले नेपालमा नयाँ एक्सचेन्जबारे अहिले केही भन्न नसकिने धारणा राखे ।

‘नयाँ स्टक एक्सचेन्जको निर्णय अध्ययनपछि’

‘नेपालमा अर्को एक्सचेन्ज आवश्यक पर्ने वा नपर्ने भन्नेबारे थप अध्ययन गरिनेछ,’ सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा हमालले भने, ‘अर्को थप्ने वा भएको एक्सचेन्जलाई नै पुनर्संरचना गरेर लैजाने भन्ने सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णयमा पुग्छौं ।’ अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दा आफूले प्रस्तुत गरेको कार्ययोजनामा समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्ने विषयलाई प्राथमिकता नदिएको उनले प्रस्ट्याए । सरकारले बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्तिसँगै नयाँ स्टक एक्सचेन्जबारे चर्चा बढिरहेका बेला अध्यक्ष हमालबाट यस्तो भनाइ आएको हो । एक्सचेन्जबारे अध्ययन गरिने बताए पनि त्यसको मिति, विधि र प्रक्रियाबारे उनले केही खुलाएनन् ।

बोर्डमा हरेक नयाँ अध्यक्षको आगामनसँगै स्टक एक्सचेन्जको विषयले पनि चर्चा पाउन थालेको छ । हरेक अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा एक पटक यस विषयमा अध्ययन पनि गरेको देखिन्छ । यो क्रम करिब १२ वर्षअघि नै औपचारिक रूपमा सुरु भएको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि जारी छ । पुँजीबजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले बजारको अवस्था के कस्तो छ, अर्को स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक हो/होइन भन्ने विषयमा तत्काल निर्णय हुन नसक्दा अन्योल बढेको जानकारहरू बताउँछन् । नयाँ एक्सचेन्जका लागि बोर्डले करिब १२ वर्षअघिदेखि नै प्रक्रिया थालेको थियो । २०६६ सालमा शूरवीर पौड्याल बोर्ड अध्यक्ष हुँदा नयाँ एक्सचेन्ज थप्न अनुमतिपत्रका लागि आवेदन आह्वान गरिएको थियो । त्यतिबेला चार कम्पनीको आवेदन परेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव लालमणि जोशीको संयोजकत्वमा एक्सचेन्ज कम्पनी थप्नेबारे अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । यही क्रममा टोलीले मेलसियालगायत राष्ट्र भ्रमण पनि गरेको थियो ।

त्यतिबेला समितिले पहिलो चरणमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई सुधार गर्ने र दोस्रो चरणमा नयाँ कम्पनी भित्र्याउने सुझाव दिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । त्यति बेला करिब ४० वटा सूचीकृत कम्पनीको लगानीमा ४ वटा एक्सचेन्ज कम्पनीका लागि आवेदन परेको थियो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानाले पनि गत वर्ष यसबारे अध्ययन गराएका थिए । धितोपत्रको दोस्रो बजारलाई अझ व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउन निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक रहेको निष्कर्ष उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

नेप्से परिसूचकसँगै, बजारको आकार, पहुँच र लगानीकर्ताको संख्या बढ्नुका साथै हालको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले राम्रो काम गर्न नसकेकाले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । यस्तै, पूर्वअध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको पालामा पनि बोर्डले निजी क्षेत्रको लगानीमा नयाँ एउटा एक्सचेन्जलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले अर्थ मन्त्रालयको सहमति पनि मागेको थियो । यसबारे अर्थ मन्त्रालयबाट ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाएपछि बोर्ड पछि हटेको थियो । नेप्से सरकारी स्वामित्व भएकाले आफूले चाहेअनुसार सुधार गर्न नसकेको गुनासो बोर्डले गर्दै आएको छ । यही कारण पटकपटक नयाँ एक्सचेन्ज कम्पनीको चर्चा उठ्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४’ अनुसार एक्सचेन्ज कम्पनी स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँ हुने र आवश्यकताअनुसार बोर्डले तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका आधारमा नयाँ कम्पनीका लागि न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी तोक्ने तयारी बोर्डले गरेको थियो । ‘बैंक, वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी तथा सूचीकृत संगठित संस्थाले मात्र धितोपत्र बजारको सेयर ग्रहण गर्न सक्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ, ‘कुनै एक कम्पनी वा संगठित संस्थाले धितोपत्र बजारको कुल सेयर पुँजीको १० प्रतिशतभन्दा बढी अंश ग्रहण गर्न पाउने छैन ।’

२०३३ सालमा सेक्युरिटी खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना भएपछि सरकारी ऋणपत्रको दैनिक खरिद–बिक्रीको व्यवस्थाबाट धितोपत्र बजारको संस्थागत विकासको सुरुवात भएको हो । उक्त केन्द्रलाई धितोपत्र खरिदबिक्री ऐन, २०४० लाई २०४९ मा संशोधन गरी २०५० सालमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लि (नेप्से) मा रूपान्तरण गरिएको थियो । हालसम्म पनि यो संस्था सरकारी स्वामित्वका रूपमा सञ्चालित छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष हमालले आफ्नो ६ बुँदे कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । आफू जागिर खान मात्रै नभई एउटा ‘लिगेसी’ कायम राख्ने गरी अघि बढ्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘मेरो कार्यकाल दुई वर्ष पनि नभएकाले बोर्डको आफ्नै भवन नै नबन्ला । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा छनोट, डिजाइन तथा नक्साको काम अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘कम से कम भवनको शिलान्यास हुनेछ ।’

प्रकाशित : फाल्गुन २४, २०७८ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १० वर्षपछि नेपालमा पोलियोको भाइरस फेला परेको छ । यो अवस्थामा सरकारले मुख्यरुपमा के गर्नुपर्छ ?

×