कसैगरी पनि चल्न सकेनन् रेल

रेल सञ्चालन मिति तोक्न नसकिएका कारण अहिलेसम्मका सबै अध्यादेश निष्क्रिय भएका हुन् । अध्यादेश निष्क्रिय हुनु मात्र यहाँ एउटा समस्या होइन, रेलवेसम्बन्धी कानुन पनि बनेको छैन, जसकारण रेलले आधिकारिक रूपमा यात्रु बोक्न पाएको छैन । यही फागुन १ बाट ‘ड्राई रन’ (परीक्षण) गरिरहेको रेल आधिकारिक रूपमा चल्न नपाउँदै थोत्रिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

अध्यादेश जारी भएपछि बसेको पहिलो संसद् बैठकमा पेस गरिने संघीय संसद् सचिवालयका उपसचिव तथा सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला बताउँछन् । ‘पेस भएको दुई महिनाभित्र संसद्ले स्वीकृत गरेन भने यो स्वतः निष्क्रिय हुन्छ,’ धमलाले भने, ‘पछिल्लो पटक २०७८ मंसिरमा जारी यससम्बन्धी अध्यादेश पनि निष्क्रिय भइसक्यो ।’ उक्त अध्यादेश दुवै सदनबाट पास हुन सकेन ।

‘रेलवे विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो,’ उनले भने, ‘पछि सरकारले फिर्ता लिने भनेर पत्र आयो । प्रतिनिधिसभाले यसलाई राष्ट्रिय सभामा पठायो । र, राष्ट्रिय सभाले यसलाई फिर्ता गरेको हो ।’ अहिले रेलवेसम्बन्धी विधेयक सदनमा नरहेको उनको भनाइ छ । रेलको औपचारिक उद्घाटनका लागि भारतीय रेलवे कम्पनी कोंकणले दुई वटा मिति फागुन १६ र १७ प्रस्ताव गरेको थियो । यी दुई मिति पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा छलफल गर्दागर्दै गुज्रिइसकेका छन् । भारत र नेपालका प्रधानमन्त्रीले भर्चुअल रूपमा उद्घाटन गर्ने भएकाले त्यहीअनुसार मिति तय गर्न खोजिएको थियो । तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठको पालामा रेल खरिद सम्झौता भएको हो । २०७६ वैशाख २७ मा भारत सरकारसँग रेल खरिदसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो ।

त्यति बेला रेल चल्दा हुने घाटानाफाबारे आकलन गरिएन । रेल २०७६ माघ १ देखि सञ्चालनमा ल्याउने योजना महासेठकै पालामा भएको थियो । तर उनका पालामा रेल न नेपाल आयो, न चल्नै सक्यो । उनीपछि दुई मन्त्री फेरिए– वसन्तकुमार नेम्बाङ र रेणुकुमारी यादव । अझै पनि रेल चल्ने टुंगो छैन । सम्झौतापछि पनि भारतले निर्माण गरेका रेलवेका भौतिक संरचना समयमै हस्तान्तरण भएनन् । कर्मचारी कति राख्ने, कानुन बनाउने, भाडा निर्धारणलगायत कार्ययोजना समयमै कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले पनि अहिलेसम्म रेल चल्न नसकेको महासेठको बुझाइ छ ।

तर बिनातयारी २०७७ असोजमा दुई वटा रेल सेट ल्याइयो । त्यति बेला न कर्मचारी थिए, न कानुन बनेर कार्यान्वयनको चरणमै गएको थियो । रेलको भाडादर निर्धारण भइसकेको पनि थिएन । भारतले निर्माण गरेका भौतिक संरचना हस्तान्तरण भएकै थिएनन् । अहिले भने सबै तयारी पूरा भए पनि कानुन नहुँदा रेल चलाउन समस्या भएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले बताए । ‘सबै तयारी सकियो । तर अध्यादेश कानुन निष्क्रिय हुँदा सञ्चालनमा समस्या भयो,’ झाले भने, ‘अध्यादेश जारी गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर संसद् अन्त्य भएपछि मात्र अध्यादेश ल्याउन मिल्छ । अहिले संसद् चलिरहेकाले अध्यादेश ल्याउन समस्या भएको छ ।’

अध्यादेश जारी नभएसम्म मिति तोक्न नसकिने झाको भनाइ छ । रेलवे विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पास भए पनि राष्ट्रिय सभाबाट पास हुन नसकेको उनले बताए । ३४.९ किमिमा चल्ने रेलका लागि २६ जना भारतीय कर्मचारी एक वर्षका लागि ल्याइनेछ । रेल सञ्चालनको तालिम लिएका ६० जना नेपाली कर्मचारीले अहिले व्यावहारिक अभ्यास गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई प्राविधिक कुरा सिकाउन कोंकणबाट आएका १४ जना कर्मचारीले सहयोग गरिरहेका छन् । सबै गरेर नेपाली कर्मचारी पनि १ सय ५१ जना रहनेछन् । भारतीय प्राविधिक २६ मध्य बाँकी १२ जना रेल चल्ने बेलासम्म आइसक्ने झाको भनाइ छ ।

उनका अनुसार कुर्थादेखि जयनगरसम्म यात्रा गर्नेले सामान्य सिटको ७० रुपैयाँ र एसी सिटको ३ सय रुपैयाँ तिर्ने गरी भाडादर कायम गरिएको छ । कोंकणले दुवै रेल सेट ८४ करोड ६५ लाख रुपैयाँमा तयार गरेर दिएको हो । रेलवेको कुल दूरी ६८.७२ किमि छ  ।