४ वर्षमा द्रुतमार्गको  प्रगति १६ प्रतिशत मात्र

निर्माण थाल्दा आयोजनाको डीपीआर नबनेको आयोजनाका प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले बताए । पछि आयोजनाले डीपीआर तयार पारेर २०७५ चैत १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरेको थियो । उक्त डीपीआर मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ भदौ १ मा मात्र स्वीकृत गरेको हो ।

‘डीपीआर स्वीकृत हुनै समय लाग्यो,’ पोखरेलले भने, ‘तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट आयोजना हस्तान्तरण भएपछि नेपाली निर्माण व्यवसायीबाट गर्न सक्ने काम गर्‍यौं ।’ अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताको डिजाइनअनुसार २०७८ सालबाट मात्र राम्रोसँग काम थालिएको सेनाले जनाएको छ । ‘सबैभन्दा जटिल काम सुरुङ निर्माणकै हो,’ पोखरेलले भने, ‘यसको डिजाइन निर्माण व्यवसायीले तयार गरेर पेस गरिसकेका छन्, यसको पुनरावलोकन पनि भइसकेको छ ।’ २०७८ पुसबाट आगामी २०८१ पुसभित्र काम सक्ने गरी कामलाई तीव्रता दिइएको उनको भनाइ छ । तीन वर्षभित्र आयोजना निर्माण सक्ने गरी नै काम भइरहेको आयोजनाको दाबी छ । ‘एक वर्षमा एक किमि मात्र सुरुङ खन्न सके पनि तीन वर्षमा तीन किमि खनिन्छ,’ पोखरेलले भने, ‘छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माणको प्याकेज सबैभन्दा लामो छ, त्यहीअनुसार सुरुङलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएका छौं ।’

अब हुने नयाँ ठेक्कामा पनि दुई सिफ्ट गरेर भए पनि काम छिट्टै सक्ने सेनाले बताएको छ । ‘जति ठेक्का हुन्छ, त्यसलाई समयमै सक्ने लक्ष्य राखेका छौं,’ पोखरेलले भने । आयोजनाको संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिलेसम्म २७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाको भनाइ छ । फिजिकल र अन्य खर्चसहित लागत अनुमान दुई खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

ललितपुरको खोकना क्षेत्रमा ४ सय ११ रोपनी जग्गाको मुआब्जा अझै वितरण हुन सकेको छैन । यो क्षेत्रमा अहिले विवाद कायमै छ । द्रुतमार्ग, विद्युत् हाइटेन्सन, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर र बाहिरी चक्रपथ निर्माणको कामको बहानामा खोकनावासीलाई विस्थापन गर्न खोजिएको स्थानीयको भनाइ छ । ‘सबै आयोजना यहाँ बन्न दिँदैनौं, फास्ट ट्र्याक मात्र बनाउने हो भने बाँकी आयोजना बन्दैनन् भन्ने स्थानीयको माग छ,’ पोखरेलले भने । त्यस्तै जग्गाको मुआब्जा पनि कम भएको स्थानीयले बताएका छन् । ‘वैशाखसम्म यो समस्या समाधान भए ठेक्का गर्न सकिने थियो,’ उनले भने, ‘अन्यथा खोकनाको समस्या समाधान नभए यो क्षेत्रमा पर्ने ७ किमि क्षेत्र छाडेर अन्यत्रको ठेक्का गर्ने प्रक्रिया टुंग्याउँछौं ।’

अहिले सुरुङको ठेक्का भएर प्रारम्भिक कामसमेत सुरु भइसकेको सेनाले जनाएको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ देखि ४० अर्ब चाहिन्छ ।

गत वर्ष ८ अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च भएको थियो,’ पोखरेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा धेरै ठेक्का हुने भएकाले उक्त रकम सबै खर्च हुने सेनाको दाबी छ । ‘अब सुरुङ निर्माणको काम सुरु हुन्छ, त्यसपछि खर्च बढ्दै जान्छ, अहिले साधारण काम मात्र भएका छन्,’ पोखरेलले भने । सबै काम सुरु भएपछि बजेट अपुग हुन नहुनेमा उनले जोड दिए ।

फास्ट ट्र्याकमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीले छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको छ, जसको ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड छ । चाइनिज निर्माण कम्पनी पोलिचङ्दाले धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ३.०३ किमि सुरुङ निर्माण गर्ने ठेक्का पाएको छ । यस खण्डको ठेक्का रकम २८ अर्ब ५३ करोड छ । त्यस्तै फास्ट ट्र्याकको पूरै खण्डमा १६ वटा विशेष र ७१ वटा साना तथा मझौला पुल निर्माण गरिनेछ । सेनाका अनुसार निजगढ–राजदमार खण्डको २२ दशमलव ५ किमि क्षेत्रमा ठेक्का आह्वान भई काम अघि बढाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा थप ५ दशमलव १० प्रतिशत काम सकेर २१ दशमलव २० प्रतिशत प्रगति पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको आयोजनाको दाबी छ ।