२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — विगतका वर्षहरूमा जसरी यस वर्ष पनि धान रोपाइँमा रासायनिक मल अभाव हुने देखिएको छ । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेर आपूर्ति गर्न नसकिएको जनाएको सरकारसँग धान बालीका लागि मल मौज्दात छैन । धान रोपाइँको सिजन सुरु हुन करिब ४ महिना मात्र बाँकी हुँदा नयाँ टेन्डर पनि भएको छैन । सरकारले भारतसँग जीटूजी (सरकार–सरकार) गरी मल आयात गर्ने तयारी थाले पनि अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढेको छैन । यही कारण यसपालि पुनः मल अभावको संकेत देखिएको हो ।
‘टेन्डर प्रक्रियाबाट मल त्याउन कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । अबको बजेटबाट समायोजन हुने गरी फागुन १५/१६ भित्र टेन्डर नभए धान बालीलाई मल हुँदैन,’ कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्रबहादुर कार्कीले भने, ‘धान सिजनलाई मल छैन । टेन्डर नभए तत्काल जीटूजीबाट आयात गर्नुपर्छ । अन्यथा अभाव हुन्छ ।’
अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० प्रतिशत र साल्टले ३० प्रतिशत खरिदबिक्री गर्दै आएका छन् । तर यी दुवै निकायसँग मौज्दात नगण्य मात्र छ । कृषिसँग युरिया करिब ५ सय टन, डीएपी २० टन र पोटास २ सय ५० टन मात्रै छ । साल्टको अवस्था पनि उस्तै छ । ‘स्टक छैन भन्दा पनि हुन्छ । तर आयात गर्ने योजना बनिरहेको छ,’ साल्टका एक अधिकारीले भने, ‘कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पहल गरिरहेका छौं ।’ अबको बजेटबाट समायोजन हुने गरी करिब १ लाख ४२ हजार टनको टेन्डर चाहिने कार्कीले बताए । अर्थ मन्त्रालयले बजेटको आश्वासन दिए असार पहिलो साता मल आउन सक्छ । त्यसका लागि फागुन १५/१६ गतेभित्रै टेन्डर गरिसक्नुपर्छ । ‘कृषि मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पुगेको जानकारी पाएका छौं, अर्थबाट स्वीकृत नभए धानसँगै गहुँ बालीलाई पनि समस्या हुन सक्छ,’ कार्कीले भने । कम्पनीका अनुसार १० दिनभित्र कोलकाताबाट करिब २० हजार टन डीएपी भित्रिए पनि उक्त परिमाण पर्याप्त होइन । साढे ७ हजार टन पोटास कोलकाता आइपुग्ने क्रममा छ । तर धान बालीलाई युरिया र डीएपी चाहिन्छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । तर मल खरिदका लागि अझै टेन्डर हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कारण केही समस्या भएको कृषि सचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा १६/१७ महिना निरन्तर मूल्य बढेको उनको भनाइ छ । मूल्य बढेकै कारण मल उत्पादन गर्ने मुलुकले उत्पादनमा कटौती गरे । निर्यातमा समेत भारी कटौती भएपछि नेपालमा पनि असर परेको सचिव शर्माले जानकारी दिए ।
‘टेन्डर र सम्झौता भएको मल आयात गर्न पहल भइरहेको छ । साल्टको ७५ हजार टन आउन बाँकी छ । केही मल आउँछ । कृृषि कम्पनीको पनि केही आउन बाँकी छ,’ सचिव शर्माले भने, ‘भारतबाट जीटूजीको प्रक्रिया पनि भइरहेको छ ।’ भारतसँग एमओयूका लागि प्रारम्भिक ड्राफ्ट गइसकेको छ । गत सेप्टेम्बर ३ मा सचिवस्तरीय टोली भारत गएर छलफलसमेत गरेको शर्माले बताए । त्यही आधारमा गत पुस तेस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जीटूजीका लागि एमओयू गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘५ वर्षका लागि जीटूजी गर्ने निर्णय भइसकेको छ । सुरुको वर्ष १ लाख ५० हजार टन आयात हुन्छ । त्यो भनेको कुल आपूर्तिको ३० प्रतिशत हो,’ शर्माले भने, ‘परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर हामी निरन्तर फलोअपमा छौं । उचित समय पारेर नेपालबाट सचिव, सहसचिवले हस्तक्षर गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।’ रासायनिक मल खरिद सम्झौता गर्न भारतले नेपालबाट हुने राजनीतिक भ्रमण कुरेको छ ।
रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा वार्षिक करिब साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । यसमध्ये साढे ५ लाख टन आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था रहन्न । पहाडी क्षेत्रमा मलको आवश्यकता नहुँदा साढे ५ लाख भए पर्याप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । २ लाख ६४ हजार टन मल आयातको सम्झौता भएकामा १ लाख ६ हजार मात्रै आपूर्ति भएको मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।
प्रकाशित : फाल्गुन १०, २०७८ ०७:३५
