ठेक्का प्रक्रियाबाट मल किन्न असफल भयाैं : कृषिमन्त्री यादव

‘मल आयात गर्ने प्रयास जारी छ, केही मात्रामा आइरहेको पनि छ । तर, ठेक्का प्रक्रियाबाट जति प्रयास गरेपनि असफल भइरहेका छौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘जुन प्रणाली असफल भइसकेको छ, त्यसलाई नै हामी जोड दिइरहेका छौं । त्यसैले समस्याको हल भइरहेको छैन ।’ अहिले अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत खरिद हुन्छ । कृषि सामग्रीले ७० प्रतिशत र साल्टले ३० प्रतिशत खरिद गरिरहेको छ । ती दुबैले ग्लोबल टेण्डर प्रक्रियमार्फत खरिद गर्छन् ।

टेण्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्दा करिब ६/७ महिना नै लाग्छ । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको मूल्य अत्याधिक रुपमा बढेको छ भने मागअनुसार पूर्ति हुन सकेको छैन । उत्पादक कम्पनीहरुले नै कच्चा पदार्थ पाइरहेका छैनन् । जसले गर्दा बजारमा मलको थप समस्या देखिएको छ । यी समस्याहरु समााधन गर्न जीटूजी मार्फत मल खरिद र नेपालमै मल कारखाना आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताए ।

‘मल समस्या आजको मात्रै होइन, विगतदेखिकै हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको कच्चा पदार्थ मूल्य करिब ३ सय प्रतिशत बढेकाले सरकारले जति अनुदान दिएपनि समयमै मल आउन सकेन,’ उनले भने, ‘अबको विकल्प नेपालमै मल कारखाना स्थापना, जीटूजीबाट मल खरिद र इन्धनमाजस्तै मलमा पनि स्वाचालित मूल्य कायम हुनुपर्छ ।’

जीटूजीमार्फत खरिद गर्दा पनि करिब ३० प्रतिशत मात्रै आयात गर्न पाइन्छ । यस प्रावधानलाई पनि परिमार्जन गर्न आवश्ययक रहेको मन्त्री यादवले बताए । मन्त्री यादवले अहिले मलका लागि धरै मुलुकसँग पत्राचार भएको बताए । उनले भारतसँग जीटूजी विधिमार्फत ५ वर्षका लागि रासायनिक मल आपूर्ति गर्ने प्रकृया अगाडि बढेको बताए ।

वार्षिक १ लाख ५० हजार टनको दरले आपूर्ति गर्नेगरी सम्झैता (एमओयू)को क्रममा रहेको उनको भनाइ छ । यादवले लगानी बोर्डको कार्यशैलीप्रति आक्रोस पोख्दै बोर्डकै कारण लगानी फिर्ता भइरहेको आरोप लगाए । ‘अन्य मुलुकको हकमा एक महिनामै टुङ्गो लाग्छ । तर, लगानी बोर्डले निर्णय गर्न ढिलाई गरिदिएको छ । मलको कारखाना ग्यास वा बिजुली के बाट सञ्चालन गर्ने हाे भन्नेबारे टुङ्ग्याउन सकेन,’ मन्त्री यादवले भने, ‘लगानी बोर्डले लामो समय लगाइदिँदा नेपालबाट लगानीकर्ता फिर्ता भए । लगानी बोर्डले चाँडै वातावरण बनाईदिनु पर्यो ।’