खुला क्षेत्र घटाउन र अग्ला भवन बनाउन मापदण्ड संशोधन

घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्ने ठूला व्यवसायीको दबाबमा सहरी विकास मन्त्रालयले ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड–२०७२’ संशोधन गर्न लागेको हो । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालको मापदण्डले रिङरोडभित्र घर बनाउन भुइँक्षेत्र अनुपात (फ्लोर एरिया रेसियो) ३ हुनुपर्नेछ । रिङरोडबाहिर भुइँक्षेत्र अनुपात ३.५ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अब सबैतिर भुइँक्षेत्र अनुपात ४ बनाउने गरी मापदण्ड परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

भुइँक्षेत्र अनुपात भन्नाले ‘भवनका सबै तलामा निर्मित क्षेत्रफलको योगफललाई भवन बन्ने जग्गा वा घडेरीको क्षेत्रफलले भाग गरेर आएको भागलफल’ जनाउँछ । ‘हाल तयारी भइरहेअनुसार नै मापदण्ड पास भए चार गुणाभन्दा बढी घरको क्षेत्रफल बनाउन पाइनेछ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यो व्यवस्था मूलतः ठूला घरजग्गा व्यवसायीलाई अनुकूल हुने गरी ल्याउन लागिएको हो । किनभने साना घर बनाउनेलाई यो मापदण्डले छुँदैन ।’

मापदण्डमा रहेको सेटब्याग (सडक क्षेत्रबाट छाड्नुपर्ने न्यूनतम दूरी) हाउजिङको उचाइअनुसार तोकिएको छ । छाड्नैपर्छ । ‘यो पनि परिवर्तन गरी अब जस्तासुकै भवनको पनि सेटब्याक ५ मिटर मात्र कायम गर्न लागिएको हो,’ ती अधिकारीले भन्यो, ‘यी दुवै व्यवस्थाले खुला क्षेत्र घट्ने र अग्ला भवन निर्माण हुनेछन् । जुन हामी जस्तो भूकम्पीय जोखिम भएका सहरमा बनाउनै हुन्न ।’ उनका अनुसार सेटब्याकले ठूला घर निर्माण गर्नेले बढी क्षेत्रफल छाड्नुपर्थ्यो । ‘जस्तै उचाइ २४ मिटर भए सडकबाट ६ मिटर छाडेर निर्माण गर्नुपर्थ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब जसले पनि ५ मिटर छाडे खुला क्षेत्रफल घट्ने, थोरै जग्गामा अग्लो भवन बनाउन पाइने भयो ।’

मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर आएपछि मात्र लागू हुनेछ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार व्यवसायीको मागअनुसार मापदण्ड संशोधन गर्न काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले गृहकार्य गरेको हो । प्राधिकरणको संरचनाभित्र प्राधिकरण विकास आयुक्तको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति हुन्छ । सहरी विकासमन्त्री अध्यक्ष, प्रदेश सहरी विकासमन्त्रीहरू र संघीय सरकारका ९ मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको भौतिक विकास समिति हुन्छ । सञ्चालक समितिबाट भौतिक समितिमा यो प्रस्ताव पेस भइसकेको छ । ‘अहिले सहरी विकासमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने भौतिक विकास समितिमा प्रस्ताव परेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यहाँबाट पास भए मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानेछ । तीव्र गतिमा प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने गृहकार्य देखिन्छ ।’ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकाल पनि अपार्टमेन्ट मापदण्ड संशोधनसम्बन्धी छलफल भइरहेको बताउँछिन् । अपार्टमेन्ट व्यवसायीहरू मापदण्ड संशोधनको माग भइरहेको र आफूहरूले पनि आवश्यकता महसुस गरेको उनको भनाइ छ । ‘मापदण्ड संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस हामीले पनि गरेका हौं,’ उनले भनिन्, ‘तपाईं ढुक्क हुनुस्, जथाभावी मापदण्ड बन्ने गरी मापदण्ड आउँदैन ।’

हाउजिङ व्यवसायीहरूको माग फ्लोर एरिया रेसियो बढाउनुपर्छ भन्ने छ । जग्गाको मूल्य बढिरहेको समयमा व्यवसायीहरूले मापदण्ड परिवर्तन गराउन लामो समयदेखि ‘लबिइङ’ गर्दै आएका छन् । उनीहरूको माग सम्बोधन भए च्याउ उम्रे जस्तो भवन बनाएर वरपर रहने सर्वसाधारणका घरलाई समस्या हुने उनको ती अधिकारीको तर्क छ । ‘अहिले पनि ठूला भवनले समस्या सिर्जना गरे भनेर गुनासो आउने गरेको छ,’ उनले भने, ‘अब झन् बढ्ने छ ।’ कतिपय ठाउँमा बहुतले भवन धरापजस्ता बनेका छन् । भूकम्पपछि चर्किएर बसेका छन् । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपत्यकामा संयुक्त आवासको संख्या १ सय ८ छ । यसअनुसार काठमाडौंमा ७७, ललितपुरमा ३० र भक्तपुरमा १ वटा संयुक्त आवास निर्माण गरिएको छ । ‘मापदण्ड परिवर्तन गरिदिए यो संख्या झन् बढ्छ,’ ती अधिकारी दाबी गर्छन् । विज्ञहरूले भने यसबारे जानकारी नै नरहेको तर खुला क्षेत्र घटाए सहरका हरेक गल्लीमा समस्या हुने बताएका छन् ।

मुख्य रूपमा दमकल घुम्न सक्ने गरी सडक सिमाना दूरी छाड्नुपर्ने पूर्वसहरी सचिव किशोर थापाको भनाइ छ । ‘आगलागी हुँदा दमकल घुम्न सक्ने त हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कम्तीमा ६ मिटर छाड्नैपर्छ ।’ त्योभन्दा कम गरे हरेक बस्तीमा समस्या हुने उनको दाबी छ । सम्पदा क्षेत्र जोगाउन झन् धेरै क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने उनले बताए । ‘सम्पदा जोगाउने हिसाबले घरको उचाइ धेरै बनाउनु भएन । सडकबाट ५ मिटर मात्रै छाड्न त पाइँदै पाइँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले काठमाडौंमा जग्गा किनेर घर बनाउन एकदमै समस्या छ, त्यसैले हाउजिङ डेभलपरहरूले प्रोत्साहन हुने नीति खोजेका होलान् ।’ आवश्यक प्रोत्साहन गर्नुपर्ने तर काम कारबाहीलाई भने राम्रोसँग नियमन गरिनुपर्ने थापाको भनाइ छ । थापाका अनुसार २०६० सालदेखि भूकम्पअघिसम्म यस क्षेत्रमा राम्रो थियो । भूकम्पपछि अपार्टमेन्टलाई खतराका रूपमा लिन थालिएको छ । ‘एउटा घडेरीमा एउटा सानो घर बनाएर बस्दा अहिले जग्गाको मूल्य बढेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले बहुतले आवासमै जानुपर्छ । तर व्यवस्थित हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा पूर्वकार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेल पनि भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले मापदण्डअनुसार मात्र हाउजिङ बनाउनुपर्ने बताउँछन् । हाउजिङमा तला कति राख्ने र कति मिटर छाड्ने विषय विद्यमान मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सुरक्षाका दृष्टिले संरचना बनाउने कुरामा कुनै सम्झौता गर्नुभएन,’ उनले भने ।

भूकम्पपछि कानुनी रूपमा भवनहरू नबनेकाले व्यवस्थित गर्न यस्तो व्यवस्था चाहिने हाउजिङ एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष मीनमान श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘गैरकानुनी रूपमा संरचना बनिरहेका छन्, स्थानीय सरकारले स्वीकृति दिइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कानुनी रूपमा मापदण्ड संशोधन भएर आए कर बढ्थ्यो, खेतीयोग्य जमिन बच्थ्यो । भवन बनाउँदा धेरै जग्गा छाड्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’ मापदण्ड संशोधन गर्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको जानकारी पाएको उनले बताए ।

मापदण्ड संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा छलफल भएको सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘हाउजिङलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल भएको हो, यसलाई समयसापेक्ष बनाउने गरी संशोधन गर्छौं,’ उनले भने, ‘यसबारे छलफल मात्र भएको हो, प्रक्रियामा गएको छैन ।’