काम अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनीलाई नै सिद्धबाबा

सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव गरेर ठेक्का हडप्ने तर निर्माणमा ढिलाइ गर्दै आएको कर्पोरेसनले नै फेरि अर्को ठूलो आयोजनाको ठेक्का पाएको छ । कर्पोरेसनले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ठेक्का ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख रुपैयाँमा पाएको हो ।

सडक विभागअन्तर्गत गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले समयमै काम नगर्ने कर्पोरेसनलाई ५ वर्षभित्र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न दिनेगरी छनोट गरेको हो । आयोजनाअन्तर्गत ३ सय मिटर आपत्कालीन सुरुङमार्ग पनि निर्माण गर्नुपर्नेछ । मुख्य सुरुङको दूरी १.१ किलोमिटर रहनेछ । प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका ४ कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम आर्थिक प्रस्ताव यही कम्पनीले गरेको थियो । केन्द्र निर्देशक प्रभातकुमार झाका अनुसार सूचना निकालेको ७ दिनभित्र निर्माण कम्पनीविरुद्ध उजुरी दिने म्याद हुन्छ । यो अवधिमा उजुरी नपरे १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता हुनेछ ।

कर्पोरेसन चीनमा निर्माण क्षेत्रमा चिनिएको कम्पनी रहेको निर्देशक झाले दाबी गरे । ‘हाम्रोमा विवादित हुनुमा धेरैखाले कारण हुन सक्लान् । त्यसको गहिराइमा पसेका छैनौं,’ उनले भने, ‘नियमअनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएको छ । आर्थिक प्रस्ताव कम पेस गरेकाले ठेक्का प्रक्रियामा छनोट भएको हो ।’

कर्पोरेसन नेपालमा धेरै बजेट भएका ठेक्का हडप्ने कम्पनीमध्येमा पर्छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ऋण सहयोगमा विस्तार थालिएको नारायणगढ–बुटवल सडकको दुई खण्डमा गरेर ठेक्का रकम १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । तर काममा ढिलाइ भएको भन्दै कर्पोरेसनप्रति स्थानीयले आक्रोश पोख्ने गरेका छन् । उक्त सडक निर्माणमा ढिलाइ गरेको थाहा पाउँदा–पाउँदै नेपाली सेनाले पनि कर्पोरेसनलाई अर्को ठूलो ठेक्का जिम्मा लगाएको छ ।

काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणका २ मध्ये एक प्याकेजको सुरुङ बनाउन सेनाले कर्पोरेसनलाई नै जिम्मा दिएको छ । कर्पोरेसनले गत वैशाखमा छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३.३५५ किमि सुरुङ निर्माण गर्न ठेक्का पाएको हो । ठेक्का रकम २१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ छ  ।

नारायणगढ–बुटवल सडक विस्तारका क्रममा दैनिक यात्रु र आसपासका स्थानीयले सास्ती खेपिरहेको गुनासो सुनिएपछि प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले निर्माण क्षेत्रको स्थलगत अध्ययनसमेत गरेको थियो । समितिले निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित मेसिन तथा औजारहरू समयमा आपूर्ति नगरेको, आवश्यक संख्यामा कामदार परिचालन नगर्दा काममा ढिलाइ भएको तथा नियामक निकायबाट पनि निर्माण कार्यको अनुगमन र सुपरिवेक्षण गरी उचित कारबाही नगरेको पाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । आयोजनाअन्तर्गत गैंडाकोट–दाउन्ने र दाउन्ने–बुटवल गरी दुई खण्डमा विभाजन गरी सडक विस्तार भइरहेको छ । तर हालसम्मको भौतिक प्रगति हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो र दोस्रो खण्डको क्रमशः ६७.०८ र ६९.८१ प्रतिशत भौतिक प्रगतिको लक्ष्य हासिल गर्ने ठोस तथा भरपर्दो आधार नदेखिएको समितिको ठहर थियो ।

पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले केही अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले निर्माणमा लापरबाही गरिरहेकाले त्यस्ता कम्पनीलाई दोहोर्‍याएर काम दिनु ठीक नभएको बताए । ‘काम र सार्वजनिक खरिदका दृष्टिले एउटै कम्पनीलाई धेरै ठेक्का दिनु राम्रो होइन,’ सिटौलाले भने, ‘यो त काम नगर्नेलाई झन् पुरस्कृत गरे जस्तो भयो । यस्ता कम्पनीले थप काम लिन्छन् अनि पहिल्यै लिएका काममा झन् ढिला गर्छन् ।’ धेरैतिर ठेक्का लिँदा स्रोतसाधनको अभाव हुने र समयमै काम नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार चिनियाँ निर्माण कम्पनीका हकमा ठेक्काको भुक्तानी मुख्य कार्यालयले लिने र यहाँ कार्यरतलाई पर्याप्त अधिकार नदिने गरिएकाले पनि काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । सामान्य सामान खरिदका लागि पनि मुख्य कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । ‘यस्तो ठेक्कामा राजदूतले समेत चाहना देखाएर आफ्नै देशका निर्माण कम्पनीलाई ठेक्का दिन दबाब दिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्ति अहिले पनि कायमै छ । एउटै अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीले धेरै ठेक्का लिनुको एउटा कारण यही हो ।’

एडीबीका आयोजना निर्देशक सुशीलबाबु ढकालले नारायणगढ–बुटवल सडकमा पहिलाको तुलनामा कामको रफ्तार केही बढेको दाबी गरे । निर्माण कम्पनीले भने पूर्वतयारीबिनै ठेक्का आह्वान गर्दा काममा ढिलाइ भएको भन्दै दोष सरकारलाई थोपर्ने गरेको छ । अन्तरनिकाय समन्वयको कमीले गर्दा पनि निर्माणमा समस्या भएको आयोजनाले पनि स्विकारेको छ । निर्माणमा बढी समस्या वन क्षेत्र र विद्युत् पोलका कारण भएको जनाइएको छ । विस्तारपछि सडक सहरी क्षेत्रमा ६ र ग्रामीण क्षेत्रमा ४ लेनको हुनेछ । दाउन्ने खण्डमा भने ३ लेनको मात्रै हुनेछ । सडकको दूरी १ सय १३ किमि छ । ‘सडक विस्तारमा ढिलाइ गरिरहेको यही कम्पनीले जताततै ठेक्का लिइरहेको छ,’ नारायणगढ–बुटवल सडक आयोजना स्रोतले भन्यो, ‘यस्तो अवस्थामा समयमै काम सकिएला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’

पछिल्लो पटक भदौमा एडीबी, निर्माण कम्पनी, आयोजना र कन्सल्टेन्टका प्रतिनिधिबीच ढिलाइ हुनुको कारणबारे छलफल भएको थियो । ‘निर्माण व्यवसायीले ढिलाइ भएको महसुस गर्दै असारभित्र ३० प्रतिशत काम गर्ने र नसके कारबाही गर्ने कुरा भएको छ,’ ढकालले भने, ‘तर अहिले कामको गति बढेको छ । अपेक्षाअनुसार मासिक ३/४ प्रतिशतसम्म काम हुनुपर्थ्यो भन्ने हो, तर २ प्रतिशत हाराहारी मात्र भएको छ ।’

उनका अनुसार निर्माण कम्पनीसँग आगामी ६ महिनामा गर्ने कामको तालिका नै मागिएको छ । कार्यतालिकाअनुसार काम अघि बढाए मात्रै म्याद थप गर्ने सहमति भएको छ । असारसम्म कम्तीमा २७ प्रतिशतसम्म प्रगति पुगे जरिवाना तिराएर भए पनि समय थप्नेबारे सोच्न सकिने आयोजनाको भनाइ छ । ‘तर १५ प्रतिशतमै अड्किए ठेक्का तोड्नुको विकल्प छैन,’ आयोजना स्रोतले भन्यो । निर्माण कम्पनीले आयोजनासँग २ वर्ष समय थप गर्न माग गरेको छ ।