ब्याजदरमा तोडियो ‘भद्र सहमति’

राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वर्गका वित्तीय संस्थाको निक्षेपको औसत ब्याजदरको तुलनामा बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउन वा बढाउन पाउँछन् । सोही निर्देशनअनुसार बैंकहरूले गत कात्तिक र मंसिरमा निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् । तर पुस र माघमा आपसमा ‘भद्र सहमति’ गरेर निक्षेपको ब्याजदर स्थिर राखेका थिए । अहिले त्यही ‘भद्र सहमति’ खारेज भएको हो ।

बैंकहरूले सहमति खारेज गरे पनि राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमा कायमै छ । यसकारण उक्त सीमाभित्र रहेर अघिल्लो महिनाको औसत ब्याजदरको बढीमा १० प्रतिशत बिन्दुले मात्र घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् । ‘ब्याजदर नबढाउँदा पैसा बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर जाने सम्भावना पनि देखियो,’ बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘रेमिट्यान्सलाई आकर्षित गर्न र वित्तीय प्रणालीबाहिर रहेको निक्षेप तान्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले बैंकहरूले सहमति गरेका हुन् ।’

नयाँ निर्णयसँगै अब बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्रै रहेर ब्याजदर घटाउन वा बढाउन पनि सक्ने उनले बताए । ‘एक पटकलाई हेरौं न, बैंकहरूले कस्तो कदम चाल्छन्,’ उनले थपे, ‘आफ्नो व्यवसाय हेरेर कसैले घटाउन र कसैले बढाउन सक्नेछन् ।’ विगतको अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आफूहरूले ब्याजदरमा एक प्रकारको सहमति गरे पनि अब त्यसलाई विस्तारै स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने र अहिले त्यसको सुरुवात भएको उनको दाबी छ । ‘सधैं ब्याजदरमा हस्तक्षेप ठीक हुँदैन,’ उनले भने, ‘हामी विस्तारै त्यही बाटोमा छौं ।’

सुधारका लागि प्रयास थालिएको भनिए पनि ६ महिनासम्म अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक झन्झन् खराब बन्दै गएको छ । गत पुससम्म मुलुकको शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ घाटामा छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब ९२ करोड बचतमा थियो । यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि केही समयका लागि ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको तर्क छ । सोही कारण राष्ट्र बैंकबाट ग्रिन सिग्नल पाएकाले बैंकहरूले ब्याजदरको सहमति खारेज गरेका हुन् । ‘यसअघि राष्ट्र बैंककै कारण सहमति भएको थियो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अब स्वतन्त्र छाड्दा हुन्छ भन्ने संकेत पाएपछि यसअघिको सहमति खारेज भयो ।’

पछिल्ला महिनामा अर्थतन्त्रको अवस्था झन्झन् बिग्रिँदै गएकाले राज्यस्तरबाट तत्काल सुधारका कदम चाल्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ । अहिलेकै अवस्थामा तत्काल कर्जा माग घट्ने सम्भावना नरहेकाले ब्याजदरलाई हस्तक्षेप नगरी स्वतन्त्र छाड्नुपर्ने र ब्याजदर बढेपछि कर्जा माग घट्नुका साथै त्यसको असर आयातमा पर्ने भएकाले नीति निर्माताले त्यसतर्फ सोच्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । ‘ब्याजदर तत्काल बढ्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।

गत पुससम्म वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा अधिकतम १०.०५ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् । यसका आधारमा संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ९.०५ र साधारण बचतमा ५.०५ प्रतिशत ब्याजदर कायम छ । अब फागुनका लागि बैंकहरूले पुसमा बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदरका आधारमा १० प्रतिशत बिन्दुले घटाउन वा बढाउन सक्नेछन् ।