कोरोना बिमामा सरकारलाई ६ अर्ब मात्र भार

यो विकल्प नयाँ भने होइन । यसअघि गत असोजमा पनि बिमा समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई दुई विकल्प पठाएको थियो । ती विकल्पमा यो विषय पनि उल्लेख थियो । त्यो विकल्पमा अर्थ मन्त्रालयले थप छलफल नै गरेन । बरु गत पुस अन्तिम साता बाँकी भुक्तानी सम्बन्धमा विकल्प पठाउन फेरि निर्देशन दियो । ‘गत असोज २५ मा बिमा समितिले पठाएको पत्रमा उल्लेख गरिएका कोरोना बिमा भुक्तानीका विकल्पमा थप उपाय तथा सुझाव भए अध्ययन गरी पठाइदिन निर्देशानुसार अनुरोध छ,’ अर्थ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको थियो ।

त्यसपछि बिमा समितिले सरोकारवालाहरूसँग पुनः छलफल गर्‍यो । छलफलमा सरोकारवालाहरूबाट तिर्न बाँकी रकममध्ये ४५ प्रतिशतसम्म दायित्व वहन गर्न सक्ने धारणा आएपछि त्यही विकल्प अर्थ मन्त्रालय पठाइएको स्रोतले बताएको छ । ‘समितिले गत शुक्रबार नै विकल्प पठाइसकेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘विकल्पमा भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रकममध्ये करिब सवा ५ अर्ब रुपैयाँ बिमा समिति, बिमा कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले बेहोर्ने भन्ने उल्लेख छ ।’

यो विकल्पमा अर्थ मन्त्रालय तयार भए सरोकारवालाहरूले तत्कालै रकम भुक्तानी गर्ने स्रोतको दाबी छ । ‘झन्डै आधा रकम तिर्न सरोकारवाला तयार छन् । यसअघि विकल्प पठाउँदा उनीहरू त्यति तयार थिएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘यसपालिको छलफलमा उनीहरूबाट पूर्ण प्रतिबद्धता आएको छ ।’ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा यसअघि पठाएको दुई विकल्प पनि उपयुक्त रहेकाले ती विकल्पअनुसार रकम भुक्तानीको ढाँचा बनाउँदा पनि आफूहरूलाई मान्य हुने बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘योभन्दा अर्को उपयुक्त विकल्प छैनन् । यी विकल्पका आधारमा सरकारले एउटा भुक्तानी मापदण्ड बनाउनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भने ।

कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार बिमा समिति, कम्पनी र पुनर्बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व सबै तिरिसकेका छन् । अब भुक्तानी गर्न बाँकी करिब साढे ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्रै हो । त्यसमध्ये पनि समिति, कम्पनी र पुनर्बिमाले थप सवा ५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न तयार भए पनि सरकारले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

समितिले अर्थ मन्त्रालय पठाएको विकल्पमा कुल भुक्तानी हुन बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ सरकार, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनीहरू र बिमा समितिले बाँडफाँट गर्ने भन्ने छ । यसअनुसार सरकारले ५५, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बिमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गरेर भुक्तानी दिने प्रस्ताव छ । ‘अर्थ मन्त्रालयको आशय सरोकारवालाहरूले ४५ प्रतिशतभन्दा धेरै थप दायित्व बहन गरून् भन्ने थियो,’ एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, ‘थप दायित्व बहन गर्न चाहेको रकम पनि हाम्रो लागि धेरै हो । त्योभन्दा बढी तिर्न सक्ने अवस्थामा कम्पनीहरू छैनन् ।’

सरकारले तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिदिँदा १ लाखभन्दा बढीले कोरोना बिमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन । बिमा मापदण्डअनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिँदा करिब एक वर्षदेखि दाबी भुक्तानी रोकिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले ‘बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पर्‍याएपछि किसानलाई राहत दिनुपर्ने, मल खरिदका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने’ लगायत कारण देखाई स्रोत नभएको भन्दै बिमाको रकम निकासा गरिदिएको छैन । यद्यपि कोरोना बिमा दाबीको रकम दिन स्रोत खोजी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताउँदै आएका छन् । स्रोत जुटाएपछि कुन विधि र प्रक्रियाबाट रकम बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा बिमा समितिसँग छलफल गर्ने उनले बताए ।

बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । गत चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका छन् । बिमा समितिका अनुसार अहिले कोरोना बिमाबापत् कम्पनीहरूले १० अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब १ लाख ५ हजार बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति १ लाख रुपैयाँका छन । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमा लेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।

बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । परेको कुल दाबी १५ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये हालसम्म करिब ४ अर्ब ८१ करोड ७८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसअनुसार अब सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उल्लिखित रकम सरकारले भुक्तानी गरेपछि सबै बिमितको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बिमा समितिका जनाएको छ । ‘कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार अब भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्र हो,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले भने, ‘कम्पनीहरूले मापदण्डमा भएको भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् ।’

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।

कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि भन्दै बिमा समितिले जारी गरेको निर्देशनअनुसार २०७७ वैशाख ७ देखि कम्पनीहरूले कोरोना बिमालेख बिक्री थालेका थिए । गत असारदेखि बिमालेखको परिपक्व अवधि सकिएको छ ।