हायर-पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई लगानी सीमा

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूलाई लगानी दिन सक्ने सीमा तोकेको छ । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (तेस्रो संशोधन, २०७८) मार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्ता कम्पनीहरूले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको बढीमा ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने गरी सीमा तोकिदिएको हो । यसअघि यस्तो सीमा तोकिएको थिएन । कम्पनीहरूले धितोको शतप्रतिशतसम्म पनि कर्जा प्रवाह गर्दै आएका थिए ।

‘कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । हायर–पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न पाउने कम्पनीहरूले अब बढीमा ४ प्रतिशत औसत ब्याज अन्तर (स्प्रेड) कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि कर्जामा ३ प्रतिशत ब्याजअन्तर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यतिबेला ती कम्पनीहरूले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट आफूले लिएको कर्जाको ब्याज र आफूले हायर–पर्चेजमा प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज अन्तर ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अब हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीले सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ल्याएको कर्जाको औसत ब्याजदरका आधारमा बढीमा ४ प्रतिशत ब्याजअन्तर कायम गर्नुपर्ने भएको हो । ‘कम्पनीले ऋण तथा सापटी लिई कर्जा प्रदान गरेको अवस्थामा यसरी प्राप्त गरेको ऋण तथा सापटीमा दिनुपर्ने औसत ब्याजदरमा ४ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी हायर–पर्चेज कर्जामा औसत ब्याजदर अन्तर कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ । कम्पनीले एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा समूहलाई प्रदान गर्न सक्ने कर्जाको सीमा अघिल्लो त्रैमासको खुद सम्पत्ति (नेटवर्थ) को बढीमा ३० प्रतिशतसम्म कायम गरिएको पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहे त्यस्तो किस्ता रकम छ महिनाभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘किस्ता रकम एक वर्षभन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ ।’ शंकास्पद तथा खराब वर्गमा वर्गीकृत कर्जालाई ‘निष्क्रिय कर्जा’ भनिने र यस्तो अवस्थामा ब्याज रकमको लेखांकन नगद प्राप्तिका आधारमा गर्नुपर्ने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ । हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली संशोधन गर्दा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । कम्पनीले एक सञ्चित कोष कायम राख्नुपर्नेछ । त्यस्तो सञ्चित कोषमा चुक्ता पुँजीको दोब्बर रकम नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा खुद मुनाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशनमा छ । यस्तो सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न नपाइने भएको छ । ठूला ३० ऋणीको विवरणसहित कुल संख्या र रकम, कुल प्रवाह भएको ऋण, संख्या र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, वित्तीय परिसूचकलगायत विवरण नियमित रूपमा राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने भएको छ ।

अहिले १० वटा कम्पनीले हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पाएका छन् । तीमध्ये ७ वटा संस्था पुराना र तीन वटा नयाँ हुन् । अब ती सबै संस्थाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेसिनरी औजार, उपकरण खरिद गर्न किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी कर्जा प्रदान गर्न पाउँछन् । यसअघि पछिल्लो पटक अनुमति पाएका तीन वटा संस्थालाई सीमित कारोबारका लागि मात्र हायर–पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थियो ।