बिग्रिँदै बजेट चक्र, समीक्षा न तयारी

बजेट बनाउने तयारी थाल्न कानुनमा तोकिएको समय सीमा घर्किंदा पनि सम्बन्धित निकायले त्यसमा पर्याप्त चासो देखाएका छैनन् ।

अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्थाअनुसार वार्षिक क्यालेन्डर तोकेरै बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हुन्छ । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र अरू विषयगत मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अर्थात् माघपछि तयारी थाल्छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले माघ मध्यसम्ममा मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पारिसक्नुपर्छ ।

‘योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ भित्र गरिसक्नुपर्नेछ,’ ऐनको दफा ७ मा भनिएको छ ।

ऐनको यो व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको भने देखिँदैन । मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिको बैठक महामारीको कारण देखाउँदै प्रभावकारी रूपमा बस्न सकेको छैन । समितिको बैठक भर्चुअल्ली बसे पनि त्यसका निर्णयहरूको टुंगो भने लागिनसकेको योजना आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए । ‘डेटलाइनमा माइन्युट उठाइयो । क्षेत्रगत रूपमा विवरणहरू तयार पार्ने र छलफल गर्ने काम भइरहेको छ । विषयगत मन्त्रालयहरूलाई मार्गदर्शनसहितको सिलिङ पठाउन यो माघ मसान्तसम्मको समय सीमा भएकाले त्यो बेलासम्ममा काम सक्छौं भन्नेमा आशावादी छौं,’ प्रवक्ता पौडेलले भने ।

ऐनले तोकिदिएको बजेट चक्रलाई आधार मान्ने हो भने अबको दुई साताभित्र अर्थात् माघ मसान्तसम्ममा सबै मन्त्रालयलाई बजेट प्रस्तावसम्बन्धी मार्गदर्शन र उनीहरूले पाउने बजेटको सीमा अर्थात् सिलिङ उपलब्ध गराइसक्नुपर्छ । सोही सिलिङका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफू र मातहतका निकायको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार पार्छन् । तर स्रोत समितिको बैठक चुस्त हुन नसक्दा विषयगत मन्त्रालयले समयमै सिलिङ पाउने सम्भावना कम छ । किनकि उक्त समितिले तयार पारेको स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्छ, जुन हालसम्म पेस भएको छैन । यद्यपि मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्ने र मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ दिने दुवै विषय माघ समान्तसम्म सक्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको प्रवक्ता पौडेलको दाबी छ । सरकारले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न ढिलाइ गरे पनि स्रोतको अनुमान गर्न त्यसले ठूलो अर्थ नराख्ने उनले बताए । ‘राजस्व र खर्चको अवस्था मोटामोटी आइसकेको छ । त्यसैका आधारमा आयोगले मध्यमकालीन खर्च संरचना बनाउँछ । तर महामारीका कारण तथ्यांक संकलनमा केही समस्या देखिएको छ,’ उनले भने ।

यता अर्थ मन्त्रालयले पनि कोभिडका कारण देखाउँदै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्न ढिलाइ भए पनि माघ मसान्तसम्ममा गरिसक्ने तयारी रहेको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राजस्व संकलन र खर्चका सन्दर्भबारे प्रारम्भिक समीक्षा गरिसकेको छ । अरू सूचकहरूको समीक्षाका लागि सम्बन्धित निकायबाट विवरण मागिरहेको प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले बताए । ‘पुस मसान्तसम्ममा राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छ । खर्चको हकमा पुँजीगत खर्च बढाउन हामीले सम्बन्धित आयोजनाको खर्च गर्ने क्षमता र कार्यप्रगतिको स्थिति हेरेर बजेट दिने भनिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘अरू विवरण संकलन भइरहेका छन् ।’ अहिले पुँजीगत खर्च निकै कम भइरहेका बेला सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउनेसमेत अनुमान छ । प्रवक्ता शाक्यले भने बजेटको आकार घटाउनेभन्दा पनि खर्च बढाउने विषय बढी प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।

आयोग र मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी भइरहेको बताइरहँदा राजस्व परिचालन र व्यवस्थापनको क्षेत्रमा सुझाव तथा सिफारिस गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा रहेको नेपाल राजस्व परामर्श समिति भने कामविहीन अवस्थामा छ । एकातर्फ समितिमा अध्यक्षबाहेकका पदाधिकारी नियुक्त भएका छैनन् भने अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयले पनि आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरेको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिना अवधिसम्मको राजस्वसँग सम्बन्धित समीक्षा प्रतिवेदन अझै तयार भइनसकेको राजस्व परामर्श समितिका प्रवक्ता खेमनारायण रेग्मीले जानकारी दिए । ‘कोरोनाका कारण समितिले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन तयार गर्न सकेको छैन । मन्त्रालय, प्रदेश, विभिन्न उपसमिति र सरोकारवाला क्षेत्रसँग हुने छलफल ठप्पप्रायः छन्,’ उनले भने ।

बजेट चक्र बिथोलिएको अवस्थालाई योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले आगामी निर्वाचन कार्यतालिका तोक्ने सन्दर्भसँग पनि जोडेर हेर्न थालेका छन् । निर्वाचन आयोगले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको खण्डमा बजेटको चक्र अझ बढी खलबलिने अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘बजेटको तयारी गर्दा निर्वाचन आयोगले के निर्णय गर्छ भनेर पनि सोच्नुपर्ने देखियो । आचारसंहितालगायत विषय आइपर्ने भएकाले यो चक्र अझ बढी बिथोलिन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना के हो ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार योजना आयोगले हरेक वर्ष आगामी तीन वर्ष अवधिको आय र व्ययको अनुमान तयार पार्नुपर्छ । सरकारले ल्याउने बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने आधारका रूपमा रहने मध्यमकालीन खर्च संरचनाले अघिल्ला आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति हेरेर आगामी तीन आर्थिक वर्षको आय र व्ययको अनुमान गर्छ ।

यस्तो अनुमान तयार पार्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले चालु आवधिक योजनाले प्रक्षेपण गरेको लगानी तथा वित्तीय आवश्यकताका आधारमा आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कुल राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गर्छ । यसरी स्रोत अनुमान गर्दा गत आर्थिक वर्षको वार्षिक र चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना अवधिको बजेट समीक्षालाई आधार मानिन्छ । यसकारण पहिले बजेट समीक्षा गरेर मात्रै मध्यमकालीन खर्च संरचनाका लागि पहल गरिनुपर्ने हो ।

स्रोत अनुमान गर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्रोत धान्न उपलब्ध हुन सक्ने राजस्व, विकास सहायता र आन्तरिक ऋणलगायत संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा हुने रकमलाई समेत हेरिन्छ । ऐनअनुसार मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार पार्नु सबै स्थानीय तह र प्रदेशहरूको समेत दायित्व हो । संघ र प्रदेशले यसको अभ्यास थाले पनि स्थानीय तहहरूले भने यसरी तीन वर्षको स्रोतको अनुमान गरेर बजेट तयार गर्ने थिति अझै बसिसकेको छैन । संघीय सरकारको हकमा भने हरेक विषयगत मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाका आधारमा यस्तो खर्च संरचना तयार पारी आयोगलाई बुझाउने गरेका छन् ।

अहिले नेपालमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा विकास खर्चको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छ । सरकारले गत वर्ष तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना (आर्थिक वर्ष २०७८/७९–२०८०/८१) अनुसार यो अनुपात आगामी दुई वर्ष अझै घट्नेछ । यद्यपि सरकारको लक्ष्य भने अबको दुई आर्थिक वर्षभित्रमा यसलाई दोहोरो अंकमा पुर्‍याइसक्ने रहेको छ । त्यस्तै आगामी तीन वर्षमा हुने आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण पनि मध्यमकालीन खर्च संरचनामार्फत गरिन्छ । गत वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा साढे ७ प्रतिशत, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ९.६ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १०.३ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गर्दा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणसमेत गरिन्छ । अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा भएको बजेट खर्च र चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक समीक्षाको खर्चको अवस्थासमेत हेरेर कुन आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्धारण गरिन्छ । बहुवर्षीय ठेक्का लाग्ने आयोजनाको समेत स्रोत सुनिश्चितता हुने भएकाले यस्तो प्रावधानलाई सरकारले ऐनमार्फत नै बाध्यकारी बनाएको थियो ।