हिमपात नरोकिँदा ५ हजार चौपाया जोखिममा- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

हिमपात नरोकिँदा ५ हजार चौपाया जोखिममा

नाम्खाको लिमीसहित तांगिन, चाला, यारी, मचु, यालबाङ, यांगारलगायत ठाउँ हिउँले सेताम्मे
जनकबहादुर शाही

हुम्ला — भारी हिमपातका कारण नाम्खा गाउँपालिकासहित हुम्लाका उच्च हिमाली बस्तीका झन्डै ५ हजार पशुचौपाया जोखिममा परेका छन् । नाम्खाको लिमीमा मात्रै १ हजार चौरी पालिएका छन् । अहिले नाम्खाको लिमीसहित तांगिन, चाला, यारी, मचु, यालबाङ, यांगारलगायत ठाउँमा एक फिट हिउँ छ । नाम्खाका धेरैजसो बासिन्दाको मुख्य पेसा नै पशुपालन हो ।

चखेली गाउँपालिका–५ नेक्पामा पनि भारी हिमपात भएको छ । सदरमुकामस्थित सिमकोट गाउँपालिकाका माथिल्ला भेगमा पनि बाक्लो हिउँ जमेको छ । हिमपातले वनमा भएको घाँस पुरिँदा पशुचौपाया पाल्न समस्या भएको हो । ‘न घाँसको व्यवस्था छ, न चरन क्षेत्रमा लगेर चराउने बन्दोबस्ती नै,’ नाम्खा गाउँपालिका–६ हल्जीका फुन्जोक तामाङले भने, ‘जताततैको घाँस हिउँले छोपेको छ ।’

घाँस अभावले पशु जोगाउन कठिन भएको उनको भनाइ छ । भारी हिमपातले जनजीवनसमेत कष्टकर बनेको छ । गाउँमा झन्डै एक फिटसम्म हिउँ जमेको तामाङ बताए । उनले पालेका ८ वटा चौंरीसहित ३५ पशुलाई घरभित्रै थुनेर राखेका छन् ।

अन्न उत्पादन न्यून हुने हुम्लाको माथिल्लो भेगका बासिन्दाले चौंरीसहित जुमा, झोपा, घोडा र लुलुगाई पालेका छन् । यो वर्ष कात्तिक पहिलो साता नै हुम्लामा हिउँ परेको थियो । पहिलेको हिउँ नसुक्दै पटकपटक हिमपात भएपछि पशुचौपाया जोखिममा परेको सिमकोटका कमान लामाले बताए । ‘यस वर्ष घाँस नकाट्दै छिटो हिमपात भयो,’ उनले भने, ‘हिउँले सबै घाँस छोपिएपछि पशुबस्तुका लागि घाँस स्टक राख्नै पाएनौं ।’

अहिले भुस, खोले र उवा, कोदोलगायत बालीको नल खुवाएर पशु पालिरहेको उनले जानकारी दिए । विगतका वर्षमा हिउँ ढिलो पर्ने हुँदा घाँसको व्यवस्था गर्न पाइन्थ्यो । ‘यस वर्ष भने न पाकेको अन्न भित्र्याउन पाइयो, न घाँसको व्यवस्था गर्न,’ नाम्खा–६ का वडाध्यक्ष पाल्जोर तामाङले भने, ‘खाद्यान्नको जोहो त जसोतसो भयो । तर हिउँ छिटो पर्दा कसैले पनि पशुका लागि घाँसको व्यवस्था गर्न सकेनन् ।’ जिल्लाका धेरैजसो वनभरि हिउँ जमेका कारण पशुबस्तु चराउन मुस्किल भएको उनको गुनासो छ ।

हिमपातका कारण पशुपालन व्यवसाय नै संकटमा परेको हल्जीका कोतान्बा तामाङले बताए । ‘हिउँले घाँस ढाकेपछि मान्छेले खानलाई ल्याएको मैदा र चामलको खोले पकाएर पशुलाई खुवाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘चैत नलागेसम्म हिउँ बिलाउँदैन, यसरी कहिलेसम्म पशु पाल्ने ?’

गाउँमा वर्षमा एक बाली मात्र पाक्छ । त्यही पनि कात्तिकमा भएको वर्षा र हिमपातले भित्र्याउन नदिएको उनको गुनासो छ । दुई दशकअघिसम्म हिउँदयाममा पशुबस्तु चीनमा र वर्षायाममा चीनतिरका पशु नेपालतिर चरन सार्ने परम्परा थियो । चीनले झन्डै दुई वर्षदेखि कोरोना महामारीका कारण हिल्सा नाका बन्द गरेको छ ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कहाँ पुग्यो रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया ?

अख्तियारले पुस १८ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरेपछि कम्पनी नेतृत्वविहीन, मल खरिद प्रक्रिया पनि अन्योलमै 
राजु चौधरी

काठमाडौँ — विगतका वर्षझैं यस वर्ष पनि धान बालीमा रासायनिक मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत र मल खरिद गर्न थप बजेटको सुनिश्चितता गरे पनि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । न त मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मलको मौज्दात पर्याप्त छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिले यी दुई कम्पनीले विनियोजित बजेटबाट पर्याप्त मल खरिद हुन सकेन ।

मल खरिदका लागि गरिएका कतिपय ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द भए । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले दुई पटक गरी थप १२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ । बजेट सुनिश्चितता भएको महिना दिन पुग्दा मल खरिद प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन ।

‘मल खरिदका लागि टेन्डर निकाल्न कृषि मन्त्रालयले चिठी दिनुपर्छ । अर्थले ३ अर्ब रुपैयाँ तत्काल दिने जनाएपछि टेन्डरका लागि छलफल पनि चल्यो । तर कृषि सामग्री कम्पनीको घटनाले पुनः त्यत्तिकै सेलायो,’ साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राजभण्डारीले भने, ‘टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै चिठी आएको छैन । चिठी नहुँदा टेन्डर गर्न सकिएन ।’ अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत खरिद भइरहेको छ ।

अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीले ७० र साल्टले ३० प्रतिशत खरिद गर्छन् । तर रासायनिक मल खरिदमा १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १० जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । कम गुणस्तरको डीएपी मल खरिद गरी गुणस्तर भनी गलत प्रतिवेदन बनाएर अनियमितता गरेको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध पुस १८ मा मुद्दा दायर गरेपछि कृषि कम्पनी अहिले नेतृत्वविहीन बनेको छ । यसले पनि मल खरिदमा थप अन्योल देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

‘सरकारसँग मल मौज्दात शून्य छ । ३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ३० प्रतिशतका हिसाबले साल्टले करिब ४० हजार टन खरिद गर्न टेन्डर गर्न सकिन्थ्यो,’ राजभण्डारीले भने, ‘कृषि मन्त्रालयलाई ३/४ पटक पत्र पठाइसक्यौं । तर जवाफ आएको छैन । मल खरिदका लागि टेन्डर पनि हुन सकेको छैन ।’

साल्टका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि १ लाख टन रासायनिक मलको टेन्डर गरेको थियो । त्यसमध्ये २५ हजार टन युरिया आए पनि ७५ हजार टन (२५ हजार डीएपी र ५० हजार युरिया) आउन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको मूल्यवृद्धि र मल अभावका कारण चीनले निर्यात रोकेको छ । मल आयात हुन नसक्दा सरकारी भण्डारण रित्तिएको छ । साल्टसँग डीएपी मल पनि नभएको ७/८ महिना भइसक्यो । युरिया मल पनि छैन । पोटास करिब ८ सय टन भए पनि यो त्यति प्रयोगमा आउँदैन ।

‘साल्टले भारतीय कम्पनी आईपीएल इन्डियासँग सम्झौता गरेको थियो । तर कोभिडले धेरै फ्याक्ट्री बन्द भए । चीनले पनि निर्यात रोक्यो, जसले गर्दा आयात हुन सकेन,’ राजभण्डारीले भने, ‘गहुँ बालीलाई जसोतसो पुग्यो । अब धान बालीका लागि युरिया चाहिन्छ । अहिले तत्काल प्रक्रिया नथाल्ने हो भने धान बालीमा पुनः समस्या देखिन्छ ।’

कृषि सामग्री कम्पनीका सूचना अधिकारी राजेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि रासायनिक मलको मौज्दात रित्तिएको बताए । ‘कृषिको भण्डारण शून्यजस्तै छ । डीएपी मल छैन । युरिया करिब २ हजार र पोटास जम्मा २ सय टन मौज्दात छ । कम्पनी करिब महिना दिनदेखि नेतृत्वविहीन भएकाले टेन्डर गर्न पाइएन,’ कार्कीले भने, ‘माघ भनेको आउँदो धान बाली सिजनका लागि मलको सुनिश्चितता गर्ने समय हो । अहिले टेन्डर नगरे धान बालीलाई पुनः समस्या हुन्छ ।’ टेन्डर प्रक्रियाबाट मल किन्दा कम्तीमा ६ महिना लाग्छ । अहिले प्रक्रिया सुरु नगरे धान बालीका लागि मल आउने सम्भावना न्यून रहेको कार्कीको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेका कारण समयमै आउन नसकेको कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री महिन्द्र राय यादवले बताए । यससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि सरकार–सरकार (जीटूजी) आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मल अभावको समस्या हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जीटूजीको प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘भारतको क्याबिनेटबाट पनि निर्णय भएपछि यसको प्रक्रिया बढेको छ । हाम्रातर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्र्रधानमन्त्रीको भ्रमण भएको भए जीटूजी भइसक्थ्यो । भ्रमण स्थगन हुँदा केही ढिलाइ भयो ।’ एक वर्षको अवधिमा युरिया मल प्रतिटन ५८८ .१७ डलर बढेको छ । डीएपी प्रतिटन ४५५.४१ डलरबाट बढेर ९२०.५ डलर पुगेको छ । पोटासमा पनि प्रतिटन ५२९.८ डलर बढेर ८४३ डलर पुगेको जनाइएको छ ।

‘यही कारण ठेकेदारले पैसा लगिसकेको चीनबाट डेढ लाख टन मल आउन सकेको छैन । चीनले निर्यात रोकेका कारण आउन सकेन, त्यो आउँदा समस्या समाधान हुन्थ्यो,’ मन्त्री यादवले भने, ‘धेरै प्रयासपछि डेढ लाखमध्ये तातोपानी नाकाबाट १४ सय क्विन्टल रासायनिक मल आएको थियो । अहिले नाका पुनः बन्द छ ।’

रोपाइँ हुने क्षेत्रफलका आधारमा साढे ७ लाखदेखि ८ लाख टन मल आवश्यक पर्छ । यसमध्ये साढे ५ लाख टन रासायनिक मल आयात गर्न सके किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन । पहाडी क्षेत्रमा मलको आवश्यकता नहुँदा साढे ५ लाख भए पर्याप्त हुने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ । तर उक्त परिमाणमा अहिलेसम्म आयात हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : माघ १५, २०७८ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×