काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्रीका लागि गरेको आह्वानमा करिब पाँच गुणा धेरैको माग परेको छ । बजारमा तरलता समस्या कायमै रहेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग परेको हो ।
आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तालिकाअनुसार गत सोमबार राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ‘विकास ऋणपत्र २०८०’ ‘ङ’ बिक्री गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त आह्वानमा करिब २ सय २७ बोलकबोल परेका थिए । प्राप्त बोलकबोलमध्ये बुधबार राष्ट्र बैंकले ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्री गरेको छ । औसत ब्याजदर ५.७४ प्रतिशतका दरले राष्ट्र बैंकले उक्त ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।
दोस्रो त्रैमासको अन्त्य भएकाले पनि गत पुस मसान्तपछि वित्तीय प्रणालीमा पुनः तरलता अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको भन्दा धेरै बढी रकमको ऋणपत्र माग गरेका छन् । बैंकहरूसँग तरलता पर्याप्त भएकाले नभई उनीहरूले रणनीतिक व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेकाले माग गरिएको भन्दा धेरैको ऋणपत्रका लागि बोलकबोल परेको जानकारहरू बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको ऋणपत्रको परिपक्व अवधि २ वर्षको हुन्छ । त्यसमा ५.७४ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ । त्यही ऋणपत्र धितो राखेर आफूलाई चाहिएका बेला राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) पाइन्छ । यस्तै, आफूलाई पैसा चाहिएका बेला ऋणपत्र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पनि पाइन्छ । उल्लिखित सुविधा हुने भएकै कारण तरलता अभाव रहेकै बखत पनि आह्वान गरिएभन्दा धेरै ऋणपत्र खरिद गर्न चाहेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।
बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
सोही अवधिमा एसएलएफमार्फत राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी तथा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको रिपो र सिधै ऋणपत्र खरिदमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको छ । बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको सापटी दर (अन्तरबैंक ब्याजदर) ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । कारोबार रकम निकै कम छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात औसत ९०.५७ प्रतिशत छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीडी अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । उल्लिखित सूचकहरूले पनि बजारमा तरलता समस्या यथावत् रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।
तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नकै लागि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।
उता राष्ट्र बैंकले पनि दोस्रो त्रैमाससम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । तर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सुध्रिएको छैन । यस अवधिमा सरकारी खर्च केही बढे पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भएको छैन । गत साता मात्र बैंकहरूबाट १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । केही साताअघि तरलताको अवस्थामा सुधार देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अवस्थामै फर्किएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीको भनाइ छ । ‘यही साता मात्र नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो रकम भुक्तानी गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूमा निक्षेप घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अझ केही महिना यस्तै अवस्था रहिरहने संकेत देखिन्छ ।’ विभिन्न औजारमार्फत निरन्तर रूपमा तरलता व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । ‘गत असारयता एसएलएफमार्फत मात्र करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले सापटी लिएका छन्,’ उनले भने, ‘रिपो, सिधै ऋणपत्र खरिद, पुनर्कर्जालगायत व्यवस्थामार्फत पनि ठूलो रकम बजारमा प्रवाह भएको छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्र (आउँदो चैत मसान्तसम्म) सरकारले १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यही क्रममा ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको बिक्री सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर तालिका सार्वजनिक गरे पनि बजारमा तरलता अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप चाप नपर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासभित्र ट्रेजरी बिल्समार्फत ४४ अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ४२.१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाइनेछ ।
प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०९:२४
