१० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्रीमा ५२ अर्बको माग- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार

१० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्रीमा ५२ अर्बको माग

सुध्रिएन तरलता अभाव
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्रीका लागि गरेको आह्वानमा करिब पाँच गुणा धेरैको माग परेको छ । बजारमा तरलता समस्या कायमै रहेको अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको माग परेको हो ।

आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तालिकाअनुसार गत सोमबार राष्ट्र बैंकले १० अर्ब रुपैयाँको ‘विकास ऋणपत्र २०८०’ ‘ङ’ बिक्री गर्न सूचना जारी गरेको थियो । उक्त आह्वानमा करिब २ सय २७ बोलकबोल परेका थिए । प्राप्त बोलकबोलमध्ये बुधबार राष्ट्र बैंकले ४२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र बिक्री गरेको छ । औसत ब्याजदर ५.७४ प्रतिशतका दरले राष्ट्र बैंकले उक्त ऋणपत्र बिक्री गरेको हो ।

दोस्रो त्रैमासको अन्त्य भएकाले पनि गत पुस मसान्तपछि वित्तीय प्रणालीमा पुनः तरलता अभाव देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको भन्दा धेरै बढी रकमको ऋणपत्र माग गरेका छन् । बैंकहरूसँग तरलता पर्याप्त भएकाले नभई उनीहरूले रणनीतिक व्यवसाय विस्तार गर्न चाहेकाले माग गरिएको भन्दा धेरैको ऋणपत्रका लागि बोलकबोल परेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले बिक्री गरेको ऋणपत्रको परिपक्व अवधि २ वर्षको हुन्छ । त्यसमा ५.७४ प्रतिशत ब्याजदर पाइन्छ । त्यही ऋणपत्र धितो राखेर आफूलाई चाहिएका बेला राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशतमा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) पाइन्छ । यस्तै, आफूलाई पैसा चाहिएका बेला ऋणपत्र अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्न पनि पाइन्छ । उल्लिखित सुविधा हुने भएकै कारण तरलता अभाव रहेकै बखत पनि आह्वान गरिएभन्दा धेरै ऋणपत्र खरिद गर्न चाहेको बैंकरहरूले बताएका छन् ।

बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।

सोही अवधिमा एसएलएफमार्फत राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ अल्पकालीन सापटी तथा करिब ३ अर्ब रुपैयाँको रिपो र सिधै ऋणपत्र खरिदमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पठाएको छ । बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको सापटी दर (अन्तरबैंक ब्याजदर) ४.९७ प्रतिशत पुगेको छ । कारोबार रकम निकै कम छ । सोही अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात औसत ९०.५७ प्रतिशत छ । यो राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभन्दा बढी हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो सीडी अनुपात बढीमा ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेछ । उल्लिखित सूचकहरूले पनि बजारमा तरलता समस्या यथावत् रहेको पुष्टि हुने जानकारहरू बताउँछन् ।

तरलता अभावको समस्या समाधान गर्नकै लागि स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधा सरकारले दिएको छ ।

उता राष्ट्र बैंकले पनि दोस्रो त्रैमाससम्म १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुनर्कर्जा स्वीकृत गरिसकेको छ । तर वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सुध्रिएको छैन । यस अवधिमा सरकारी खर्च केही बढे पनि रेमिट्यान्समा अपेक्षित सुधार भएको छैन । गत साता मात्र बैंकहरूबाट १७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिएको छ । केही साताअघि तरलताको अवस्थामा सुधार देखिए पनि अहिले पुनः पुरानै अवस्थामै फर्किएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष सुनील केसीको भनाइ छ । ‘यही साता मात्र नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको ठूलो रकम भुक्तानी गरेको छ । यसले पनि बैंकहरूमा निक्षेप घटेको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अझ केही महिना यस्तै अवस्था रहिरहने संकेत देखिन्छ ।’ विभिन्न औजारमार्फत निरन्तर रूपमा तरलता व्यवस्थापन भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टको दाबी छ । ‘गत असारयता एसएलएफमार्फत मात्र करिब ३३ खर्ब रुपैयाँ बैंकहरूले सापटी लिएका छन्,’ उनले भने, ‘रिपो, सिधै ऋणपत्र खरिद, पुनर्कर्जालगायत व्यवस्थामार्फत पनि ठूलो रकम बजारमा प्रवाह भएको छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासभित्र (आउँदो चैत मसान्तसम्म) सरकारले १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ । यही क्रममा ट्रेजरी बिल्स र विकास ऋणपत्रको बिक्री सुरु गरेको हो । लामो समयदेखि तरलता अभावको समस्या भोगिरहेको वित्तीय प्रणालीबाट सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि तरलता समस्या थप बढ्ने जानकारहरू बताउँछन् । तर तालिका सार्वजनिक गरे पनि बजारमा तरलता अवस्था हेरेर मात्र आन्तरिक ऋण उठाइने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थप चाप नपर्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासभित्र ट्रेजरी बिल्समार्फत ४४ अर्ब, विकास ऋणपत्रमार्फत ५४ अर्ब ५० करोड र नागरिक बचतपत्रमार्फत २ अर्ब रुपैयाँ गरी कुल १ खर्ब ५० करोड रुपैयाँ (वार्षिक लक्ष्यको ४२.१ प्रतिशत) आन्तरिक ऋण उठाइनेछ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०९:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सचिव दरबन्दी पुनरावलोकनको तयारी

सचिवहरुको संख्या र आवश्यकताबीचको तालमेल सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न कार्यदल गठन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — निजामती सेवाका विशिष्ट श्रेणी (सचिव) को आवश्यकता र दरबन्दी संख्या पुनरावलोकन गरिने भएको छ । सचिवहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बरन्डामा हाजिर गरेर दिन कटाइरहेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले पुनरावलोकनको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले हाल सचिवहरूको संख्या र आवश्यकताबीचको तालमेल सम्बन्धमा अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ ।

कार्यदलमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारी, अर्थ सचिव मधु मरासिनी, जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव दिनेश घिमिरे, वन तथा वातावरण सचिव पेमनारायण कँडेल, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा सदस्य छन् । सदस्यसचिवमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता वसन्त अधिकारी छन् । अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदललाई ३० दिनको समयावधि तोकेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।

कामविहीन भएर कतिन्जेल जागिर खाने भन्दै सचिवहरूले मुख्यसचिवलाई गुनासो गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार सार्वजनिक रूपमा धेरै आलोचना भएपछि भविष्यसम्मलाई काम लाग्ने गरी अध्ययन गरौं भन्ने सल्लाहमा कार्यदल गठन गरिएको हो । सचिवहरूलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपारिएको छ । पाँच जना दरबन्दी भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अहिले १० जना सचिव छन् ।

निजामती सेवामा हाल ७३ जना सचिव छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवहरूले अधिकार प्रदेशलाई दिएर कर्मचारी पनि उतै केन्द्रित गर्नुपर्नेमा सरकारले दरबन्दी थप्दै जाने र कर्मचारीको भीड सिंहदरबार लाग्ने अवस्था नहटेको बताए । सचिवहरूको उक्त संख्या आवश्यक छ कि छैन ? अथवा उक्त संख्या अझ थप गर्नुपर्ने हो कि अध्ययन गरेर सुझाव पेस गर्नुपर्ने म्यान्डेट समितिले पाएको छ । अहिले पाँच वटा मन्त्रालयमा रहेका दुई–दुई जना सचिव आवश्यक हो कि होइन ?

आयोग र विभिन्न निकायमा रहेको सचिव दरबन्दी आवश्यक छ कि छैन ? नयाँ कार्यालयमा दरबन्दी राख्नुपर्ने हो कि ? क्लस्टर बढुवाबाट आएका सचिवहरूलाई कुन–कुन स्थानमा सरुवा गर्ने ? क्लस्टरका सचिवले प्रदेशमा जानुपर्ने कि नपर्ने ? प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्दै जान थालेपछि त्यहाँ पठाउने सचिव (संघको सहसचिव) को व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? लगायतका विषयलाई कार्यदलको अध्ययन सीमा तोकिएको जानकारी स्रोतले दियो ।

अर्थ, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी विकास र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा दुई–दुई जना सचिव छन् । त्यसैगरी महान्यायाधिवक्ता र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा चार–चार जना सचिव छन् । क्लस्टरबाट आएका सचिवहरू प्रदेशको प्रमुख सचिवमा सरुवा हुने गरेका छैनन् ।

‘तर, अबको पुनरावलोकनको प्रतिवेदनमा क्लस्टरका सचिव पनि प्रदेश जानुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छौं,’ कार्यदलका एक सदस्यले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेकामध्ये पाँच जना सचिवलाई त कामै दिइएको छैन । उनीहरूको ड्युटी के हुने, कतै उल्लेख छैन । यतिसम्म छ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दरबन्दी रहेकी यामकुमारी खतिवडालाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राखिएको छ ।

कुनै व्यक्तिको फाइदाका लागि सचिवको दरबन्दी सिर्जना गर्दा राज्यलाई भविष्यसम्म आर्थिक भार पर्छ । तलब, पेन्सन, गाडी, इन्धन, सचिवालय व्यवस्थापनमा हुने खर्च ख्यालै नगरी सचिवको दरबन्दी थप्ने गरेको स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिव भन्छन्, ‘निवृत्त हुनु तीन दिनअघि मात्र सचिवमा बढुवा गरियो । मुलुकलाई आर्थिक भार पर्ने गरी उनलाई बढुवा गर्नुपर्ने कारण बुझ्न सकिएन ।’

मन्त्रिपरिषद्ले शंकर खरेललाई निवृत्त हुनु चार दिनअघि गत पुस मसान्तमा बढुवा गरेको थियो । उनी कुनै मन्त्रालय वा निकायमा कामै नगरी गत ४ गते निवृत्त भइसकेका छन् । कार्यदलका एक सचिवले बढुवा नगरौं भनेर धेरै प्रयास गरे पनि नसकेको बताए । कसले कसको शक्ति लगाउँछ भन्ने थाहै हुँदैन,’ ती सचिवले भने, ‘हामीले त सुझाव दिने हो, नमानेपछि गर्न सक्ने केही हुँदैन ।’

सचिवको मर्यादा र कामकै विषय प्रस्ट नहुने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यसैले दुई–दुई सचिव भएका मन्त्रालयको सचिव संख्या घट्न सक्छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, आयोगलगायतका निकायको सचिव दरबन्दी घट्न सक्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । उनले भने, ‘अहिले हामीले सचिवको दरबन्दी थप्नेभन्दा पनि कटौती गर्ने लाइनमा काम गर्छौं ।’

पछिल्लो समय राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन प्रदेशका मन्त्रालय फुटाइएको छ । त्यहाँ मन्त्रालय बढेसँगै संघले खटाउने सहसचिवको व्यवस्थापनका लागि पनि कार्यदलले सुझाव दिनेछ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७८ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×