प्रदेशबाट कार्यान्वयन भइरहेका योजनालाई छैन बजेट

संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई योजना हस्तान्तरण गरे पनि पर्याप्त बजेट नदिँदा कैयौं योजना अलपत्र परेको कार्यालयले जनाएको छ । ३१ लाख ६२ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको यस योजनामा हालसम्म १० लाख ६६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको बानियाँको भनाइ छ । यो योजना सम्पन्न गर्न २० लाख ९६ हजार बजेट आवश्यक पर्छ । बिरौटाचोक–पुडिटार सडक १ करोड १५ लाख ३४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पूर्वाधार कार्यालयबाट हालसम्म १ करोड ५ लाख ४२ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न भने ९ लाख ९२ हजार आवश्यक पर्ने कार्यालयले बताएको छ ।

३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा जनचेतना–चिलाउनेखर्क–बास्पानी–थाप्ले–शिवालय मार्गको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसका लागि १९ लाख २८ हजार खर्च भएको छ । काम सम्पन्न गर्न १४ लाख २९ हजार बजेट आवश्यक पर्ने कार्यालयको भनाइ छ । सात ताल रिङरोडका लागि ३२ लाख ९४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भई २२ लाख १५ हजार खर्च भएको छ । त्यसमा थप ५ लाख २५ हजार बजेट चाहिन्छ । चिसापानी–दुलेगौंडा–सिगारेबास सडकको ३५ लाख ७३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म ३० लाख ७४ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न ४ लाख ९९ हजार बजेट चाहिने कार्यालयका इन्जिनियर अशोक थापा बताउँछन् । अन्नपूर्ण चक्रपथ लुम्ले–तान्चोक–भिच्चुक–लान्द्रुक रोड स्तरोन्नतिका लागि ३४ लाख १७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । अहिलेसम्म २१ लाख ८३ हजार खर्च भएको छ । योजना सम्पन्न गर्न भने १२ लाख ३४ हजार बजेट आवश्यक पर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दायित्व सिर्जना भएका सालबसाली र प्रदेश सरकारका बहुवर्षीय योजना हुन् यी । यी मात्र होइन, अन्य योजनामा पनि भनेअनुसार बजेट पुगेको छैन । ‘योजना ठेक्का लगाउनुअघि यति बजेटको सीमामा रही ठेक्का लगाउने परिपत्र आउँछ,’ बानियाँ भन्छन्, ‘योजना ठूला छन् तर बजेट थोरै । यसले निर्माणाधीन अवस्थामै काम छाड्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ योजनाअनुसार बजेट ठेक्का लगाउन नपाउँदा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकेको उनले बताए ।

योजनाको ठेक्का सुनिश्चित नगरी निर्माण गर्दा बजेट समस्या भएको उनी बताउँछन् । संघीय सरकारले अलपत्र पारेका योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपछि आवश्यक बजेट नदिँदा निर्माणाधीन योजना पनि बीचमै छाड्नुपर्ने बाध्यता रहेको भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठको धारणा छ । मन्त्रालयले प्रथम चौमासिकमा ११.५७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत वर्ष ठेक्का भई चालु वर्षमा नभएका सालबसाली योजना प्रदेशभर १२ सय छन् । यस्ता योजनाका लागि ३८ करोड ९१ लाख ५१ हजार बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीले जानकारी दिए ।

सबै जिल्लामा २०७७/७८ बाट २०७८/७९ मा दायित्व सरेका योजना रहेको मन्त्रालयले बताएको छ । प्रदेश सरकारबाट काम सम्पन्न भएका तर बजेट भुक्तानी दिन बाँकी २०४ योजना पनि रहेको पराजुलीको भनाइ छ । कुल योजनाका लागि १९ करोड ५ लाख रुपैयाँ आवश्यकता छ । समयमै योजनाको बजेट व्यवस्थापन गरी भुक्तानी गर्न माग राख्दै सोमबार गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । विविध शीर्षकमा राखेको बजेटले समेत योजनाको रकम भुक्तानी गर्न नसकिने पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सांसद रामशरण बस्नेतले बताए ।

भौतिक मन्त्रालयले अपुग भएका योजनाको बजेट व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको जनाएको छ । सालबसाली र बहुवर्षीय योजनालाई निरन्तरता दिन एमालेले सरकारसँग माग गरेको छ । एमाले सरकारले ल्याएका योजनालाई छायामा राखेर सरकारले नयाँ योजना ल्याउनु गलत रहेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीको भनाइ छ ।

‘यसरी बजेट पनि हिनामिना हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘सरकारले आफ्नो कमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ । प्रदेशका गौरवका आयोजना हुन् । निर्धारण गरिएका बहुवर्षीय योजना सम्पन्न नगरी कसरी नयाँ योजना अघि बढाउन सकिन्छ ? सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका योजनामा बजेट व्यवस्थापन नगरी कामलाई प्राथमिकतामा नराखी नयाँ योजनामा प्रवेश गर्नु बजेटको दुरुपयोग हो, लागत बढ्ने काम हो । समय र बजेटको बर्बादी मात्र हो ।’ सबै बहुवर्षीय योजना समयमै सकेर योजनाको दोस्रो खण्डको काम प्रारम्भ गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । बजेट अपुग भएका योजनाका लागि रकम व्यवस्थापन गरिने मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए ।