आरोप–प्रत्यारोपका लागि आर्थिक सूचकको सहारा

प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्र स्वाभाविक अवस्थामा रहेको, आत्तिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको र सुधारका लागि सरकारले गरेका प्रयास सफल हुँदै गएको दलिल पेस गरे, जुन वास्तविकताभन्दा फरक र सरकारको बचाउमा थिए । देउवाको सम्बोधनपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आइतबार प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको आरोप लगाएको छ । उसले अर्थतन्त्रसँग मात्रै सम्बन्धित हुने गरी डेढ दर्जनभन्दा बढी आरोप देउवा सरकारमाथि लगाएको छ । जसमा सरकारले ‘पोलिसी सेटिङ’ गरी आर्थिक अपचलन गरेकोदेखि निजी क्षेत्रलाई तर्सार्एर बार्गेनिङ गरेसम्मका विषय छन् ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकै सरकारमा खस्किन सुरु भएका आर्थिक सूचक अहिले सम्हालिनै नसक्ने अवस्थातर्फ जान लागेको अर्थविद्हरूको चेतावनी छ । तर नेकपा एमालले भने बिग्रँदा आर्थिक सूचकहरूको सबै दोष सरकारलाई दिन खोजेको देखिन्छ । ६ महिनाअघि आफ्नै सरकार हुँदाको अवस्थाबाटै सूचकहरू खस्कन सुरु भएका हुन् भनेर उसले कहीँकतै आत्मालोचना गरेको छैन ।

अर्थतन्त्रमाथि यस्तो छ नेकपा एमालेको टिप्पणी

वाञ्छित सीमाभन्दा बाहिर पुगेको मूल्यवृद्धिलाई एमालेले अहिलेको सरकारको गम्भीर कमजोरी भनेको छ । ‘उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ वर्षयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ । यतिखेर प्रत्येक व्यक्तिको दैनिकी महँगो भएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सरकारले लिएको गलत नीतिका कारण निर्माण सामग्रीको थोक मूल्य १९.३४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक पूर्वाधारको लागत बढेको छ । निजी निर्माण कार्यमा समेत लगानी कम भएकाले समग्रमा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।’

सरकार गठन भएको पहिलो ५ महिनामै व्यापार घाटा ७४.७ प्रतिशतले वृद्धि भएर ७ खर्ब ३५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । गत वर्षको पहिलो ५ महिनामा यस्तो घाटा १०.९ प्रतिशत घटेको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ । पछिल्लो समय उच्च आयातका कारण मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । २०७८ असार मसान्तमा करिब १०.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्ने पर्याप्त १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । वर्तमान सरकार गठन भएको पहिलो ५ महिनामा यो सञ्चिति १३.२ प्रतिशतले कमी आएको छ । यो सञ्चितिले ६.८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न सक्छ । यसरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति एक दशकयताकै न्यून बिन्दुमा पुगेको एमालेको आरोप छ ।

यस वर्ष विप्रेषण आप्रवाह गत वर्षको तुलनामा ६.८ प्रतिशत घटेको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएका कारण रेमिट्यान्स घटेको एमालेको आरोप छ । ‘विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको अवस्थामा नियमित रूपमा आप्रवाह हुने विप्रेषण आय घट्नुले अनधिकृत आर्थिक गतिविधि विस्तार र हुन्डीलगायतका कारोबार बढेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘सुन तस्करीका घटनामा भएको वृद्धिले यस तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । यति नै बेला सुपारी, मरिच केराउ, छोकडालगायत वस्तुको आयातलाई शंकास्पद ढंगले वृद्धि गरिएको छ ।’

सरकार आफैले ‘पोलिसी ह्याक’ गरेर केही उद्योगी व्यवसायीको नाफाका लागि काम गरिरहेको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ । ‘राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग जस्ता नियामक निकायलाई निहित स्वार्थ र राजनीतिक आस्थाका आधारमा परिचालन गरिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘राजस्वमा करोडौं रुपैयाँको फरक पार्ने प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत स्पन्ज आइरन र बिलेटजस्ता वस्तुको भन्सार महसुल र अन्तःशुल्कमा गरिएको हेरफेर अस्वाभाविक छ ।’

आर्थिक सुशासनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय आफैं यस प्रकारको पोलिसी सेटिङमार्फत आर्थिक अपचलनमा संलग्न भएको आरोप लाग्नु दुःखद रहेको पनि एमालेले जनाएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसम्म नियुक्त हुन नसक्नु, औद्योगिक लगानी तथा प्रवर्द्धन बोर्डको बैठक लामो समयसम्म नबस्नु, उद्योगीलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नुको साटो सरकार तर्साउने र ‘बार्गेनिङ’ गर्ने काममा संलग्न भएको आरोप पनि एमालेले लगाएको छ ।

बढ्दो चालु खाता घाटा, घट्दो शोधनान्तर स्थिति, दयनीय पुँजीगत खर्च, लगानीमा न्यूनता, बढ्दो बेरोजगारी र विकास खर्चमा कटौती जस्ता समस्या अहिले छन् । यी समस्याले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट स्तरोन्नति गर्ने अभियानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न थालेकोसमेत एमालेको ठम्याइ छ । बैंकहरूमा तरलता अभावले व्यवसायको गतिशीलता र विस्तारमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव परेको उसको भनाइ छ ।

गठबन्धन टिकाउन संघमा अनावश्यक संरचना निर्माण गरेको र प्रदेश मन्त्रालयको संख्या अन्धाधुन्ध बढाएर चालु खर्च बढाएको आरोप पनि सरकारमाथि प्रतिपक्षले लगाएको छ । सरकारले विकास साझेदारको विश्वाससमेत गुमाउँदै गएको उसले उल्लेख गरेको छ । ‘विगतको सरकारको कार्यकालमा विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबाट प्रतिबद्धताप्राप्त बजेटरी सहायताबापतका रकमसमेत प्राप्त हुन सकेको छैन,’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

एमालले आफू सरकारमा हुँदा संसद् विघटनपछि मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेर अन्धाधुन्ध बजेटमा राखेका चुनावी कार्यक्रमको भने बचाउ गरेको छ । विस्तृत अध्ययन, तयारी र स्रोत सुनिश्चिततासमेत नभएका ती कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटबाट हटाएकोप्रति उसले आक्रोश पोखेको छ । ‘तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई प्रदेश राजनीतिसँग कालोपत्रे सडकले जोड्ने प्रयोजनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले छुट्याइएको ८० करोडलाई २९ करोडमा झारिएको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उक्त परियोजनाका लागि विकास साझेदारले प्रतिबद्धता गरेको ९६ अर्ब सहायता रकम प्राप्तिमा सरकार उदासीन देखिएको छ । सयौं सडक आयोजना रद्द गरिएको छ ।’

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमतर्फ पूर्वाधार विकासमा विनियोजित १० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरिएकोबारे पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र मेलम्ची परियोजनालाई सञ्चालन गर्न सरकार पूरै उदासीन र अक्षम देखिएको उसको भनाइ छ ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्रबारे प्रधानमन्त्रीले झूटो बोलेको र वास्तविकता ठाकछोप गरेको पनि वक्तव्यमा जनाइएको छ । ‘प्रधानमन्त्रीले शुक्रबारको सम्बोधनमा जबर्जस्ती विकासका आँकडा प्रस्तुत गर्न खोज्दासमेत पूर्ववर्ती सरकारका पालामा सुरु गरिएका केही परियोजनाबाहेक कुनै नयाँ तथ्यांक प्रस्तुत गर्न सक्नुभएन,’ एमालेले भनेको छ, ‘अर्थतन्त्रको चुनौतीपूर्ण यथार्थलाई प्रस्तुत गरेर समाधानको विकल्पमा बहस गर्नुको साटो उहाँ कृत्रिम आँकडाका भरमा ढाकछोप गर्न तल्लीन देखिनुभएको छ ।’