वास्तविक किसानले मूल्य पाउलान् ? - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
दूधमा प्रतिलिटर १० रूपैयाँ मूल्य बढाइँदै

वास्तविक किसानले मूल्य पाउलान् ? 

राजु चौधरी

काठमाडौँ — राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव गरेको छ । बोर्डले पुस २६ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवलाई भेटेर मूल्य बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।



प्रस्तावित मूल्यमा किसानले प्रतिलिटर ७ रुपैयाँ र उद्योगीले ३ रुपैयाँ बढी पाउने बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र यादवले जानकारी दिए । ‘सातै प्रदेशबाट नमुना संकलन, विगतको अध्ययन र किसानसँग वार्ताका माध्यमबाट मूल्य विश्लेषण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘दूधको मूल्य साढे २ वर्षदेखि बढेको थिएन । त्यसैले किसानको हितमा मूल्य सिफारिस गरेका छौं ।’

बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको संयोजकत्वमा पशुसेवा विभाग, दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी), डेरी उद्योग संघ, डेरी एसोसिएसन, किसानलगायतको प्रतिनिधित्व रहने गरी गठित कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य सिफारिस गरिएको बोर्डको दाबी छ । अहिले किसानले चिल्लो पदार्थ (एसएनएफ) र ठोस पदार्थ (फ्याट) का आधारमा पैसा पाउने डीडीसीका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले बताए । सहकारीले किसानलाई प्रतिलिटर औसतमा ५४ रुपैयाँ दिन्छन् । बजार मूल्य भने प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ तोकिएको छ । तर उपभोक्ताले प्रतिलिटर ८० रुपैयाँसम्म तिर्दै आएका छन् ।

‘साढे २ वर्षअघि प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ मूल्य बढेको थियो । त्यसमा ६९ प्रतिशत किसान र ३१ प्रतिशत उद्योगीको मूल्य थियो । ६ रुपैयाँ बढेपछि बजार मूल्य ७६ रुपैयाँ पुर्‍याइएको हो,’ झाले भने, ‘डीडीसीले सहकारीबाट दूध किन्छ । हामीले रकम दिने सहकारीलाई हो । फिल्डमा भने समस्या नै छ ।’ अहिले डीडीसीले नीलो प्याकेट (आधा लिटर) को मूल्य ३८ रुपैयाँ तोकेको छ । तर उपभोक्ताले प्रतिप्याकेट ४० रुपैयाँमा किनिरहेका छन् । पुस २६ मा बोर्डले सिफारिस गरेअनुसार मूल्य कार्यान्वयन भए बजार मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ पुग्नेछ । तर खुद्रा मूल्य भने ९० रुपैयाँभन्दा माथि हुने जानकारहरू बताउँछन् । उपभोक्ता मूल्यवृद्धिसँगै बढेको मूल्य किसानले पाउनेमा पनि अन्योल रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

‘दूधको मूल्यका विषयमा बोर्डले गत मंसिर ८ मा समिति गठन गरे पनि पहिलो बैठकमा १३ बुँदे फरक मत राखेका छौं । प्रतिलिटर ७ र ३ रुपैयाँको आधार के हो, सबै अनुमानका भरमा प्रस्ताव गरिएको छ,’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले भने, ‘दुई/चार जना मान्छेले उचालेको भरमा मूल्य बढाउने चलखेल भयो । किसानको नाममा उद्योगीलाई फाइदा हुने काम गरिएको छ । किसानको नाममा अपराध गर्न पाइँदैन ।’

उद्योगीलाई फाइदा पुर्‍याउन धेरै आर्थिक चलखेल भएको उनको दाबी छ । प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउने प्रस्ताव अनुचित मात्रै नभई उपभोक्तामाथिको गम्भीर आर्थिक अपराध रहेको उनको तर्क छ । ‘यस्तो अपराध व्यापारीबाट सञ्चालित सरकार र व्यापारीबाट रकम लिएर निर्णय गर्ने मन्त्रीबाहेक कसैले गर्न सक्दैन,’ बानियाँले भने, ‘जनताप्रति जवाफदेही सरकार हुँदो हो त दूधको मूल्य यो अनुपातमा बढाउने प्रस्ताव गरिँदैनथ्यो ।’

पर्याप्त अध्ययनबिना किसानका नाममा बिचौलियाका लागि मूल्यवृद्धि गर्नु बेइमानी भएको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए । पछिल्लो समय गुणस्तरमा धेरै गुनासो आइरहेकाले पहिलो प्राथमिकता गुणस्तरको ग्यारेन्टी गरेर किसानले पाउने सुनिश्चित भएपछि मात्रै मूल्य बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘विगतमा बढाइएको मूल्य किसानले पाएका छैनन् । किसानलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि अझै बाँकी छ । तर बिचौलियाका लागि मूल्य बढाउन षड्यन्त्र रचियो,’ उनले भने, ‘किसान र उपभोक्तालाई फाइदा छैन । मूल्य उद्योगीले बढाउन खोजेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्छ ।’

हाल विभिन्न डेरी र डीडीसीले सहकारीमार्फत दूध खरिद गर्छन् । सहकारी सञ्चालकका लागि सरकारले प्रतिलिटर २ रुपैयाँ दिन्छ । सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा सहकारीले केही प्रतिशत कमिसन राखेर किसानलाई दिन्छन् । किसानका नाममा आएको अनुदान कतिपय सहकारीले व्यवस्थापन खर्चका नाममा

छुट्याउनेसमेत गरेका छन् । अहिले प्रस्तावित मूल्यले किसानलाई अपुग हुने कृषक समूह महासघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले बताए ।

‘किसानको लागत नै ६० रुपैयाँ पर्छ । सहकारीले फ्याट र एसएनएफका आधारमा मूल्य दिन्छन् । बदमासी त्यहीँबाट सुरु हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘जुन मेसिनले फ्याट निकाल्छ, त्यहाँ प्राविधिक कुरा हुन्छ । त्यसलाई सोझासिधा किसानले बुझ्दैनन् । त्यसपछि सहकारी र व्यापारीले गडबड गर्छन् ।’ किसानलाई दिने पैसा अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवृत्ति पनि यस क्षेत्रमा हाबी छ ।

सबै वस्तुको मूल्य वृद्धि भएकाले किसानले पनि उचित मूल्य पाउनुपर्नेमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महीन्द्र राय यादवले जोड दिए । दूधको मूल्य तय गर्ने सम्बन्धमा बोर्डमा गठित कमिटीका आधारमा थप छलफल गरेर मूल्य तोकिने उनले बताए । ‘किसानको लागत बढेको छ । दाना, पराललगायतको मूल्य बढेको छ, किसानले पनि उचित मूल्य पाउनुपर्छ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘कमिटीले एक महिना अध्ययन गरेर मूल्य प्रस्ताव गरेको छ । सबै निकायसँग छलफल गरेर छिट्टै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजस्व असुली लक्ष्य पूरा भएन

नारायणी अस्पतालमा ५३ जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा ३६ जनामा कोरोना संक्रमण 
शंकर आचार्य

पर्सा — सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने वीरगन्जस्थित २ भन्सार कार्यालय पुस महिनामा भने मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएका छन् । वीरगन्ज र सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार यो लक्ष्य भेट्टाउन असफल भएका हुन् ।

पुस महिनामा १७ अर्ब ६० करोड ९० लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले १७ अर्ब २० करोड ९१ लाख ३४ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन गर्न सक्यो जुन लक्ष्यको ९८ प्रतिशत हो ।

यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पुस महिनामा ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य पाएकामा ४ अर्ब २४ करोड ८६ लाख १३ हजार रुपैयाँ मात्र राजस्व असुल गरेको छ जुन लक्ष्यको ९५ दशमलव ३३ प्रतिशत हो ।

दुवै भन्सारले चालु आवमा पुस महिनासम्ममा पाएको राजस्व असुली लक्ष्य भने भेट्टाएका छन् । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले चालु आवमा पुस महिनासम्ममा १ खर्ब २२ करोड १५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकामा १ खर्ब ५९ करोड ८३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ असुली गरेको छ जुन लक्ष्यको १ सय ६ प्रतिशत हो ।

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालु आवमा पुस महिनासम्ममा २५ अर्ब १९ करोड ६५ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य पाएकामा २५ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ९ हजार रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ जुन लक्ष्यको १ सय दशमलव ९१ प्रतिशत हो ।

वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले सामान्यतया पुस र माघ महिनामा आयात–निर्यात कारोबार नै घट्ने प्रवृत्ति रहेकाले बर्सेनि यी दुई महिनामा राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन समस्या हुने गरेको बताए । ‘यी दुई महिनामा बर्सेनि राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘चाडपर्व सक्किएका बेला र बजार बुम हुने अन्य कारण पनि यी महिनामा हुँदैनन् ।’

सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत सन्तोष न्यौपानेले पनि पुस र माघमा बर्सेनि यसरी मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेट्टाउन सकस हुने गरेको बताए । यी दुई महिनामा आयात नै कम हुने र चीनमा १ महिना लामो नयाँ वर्षको बिदा पनि पर्ने गरेकाले राजस्व असुलीमा त्यसको प्रभाव पर्ने गरेको उनले बताए ।

यसबाहेक सुक्खा बन्दरगाहबाट खाली कन्टेनर कोलकाता र विशाखापटनम बन्दरगाह लग्न भइरहेको ढिलाइले पनि आयात–निर्यात कारोबार केही प्रभावित भई राजस्व असुलीमा त्यसको प्रभाव पर्न गएको उनले बताए । चिनियाँ नयाँ वर्ष माघभरि चल्ने भएकाले माघमा त्यस्तै असर देखिने उनले बताए ।

प्रकाशित : माघ ५, २०७८ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×