उपभोगमा कर्जा विस्तार उच्च
काठमाडौँ — पछिल्ला महिनामा उपभोग क्षेत्रमा कर्जा विस्तार उच्च दरले बढेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह स्थिति र राष्ट्र बैंकका मासिक प्रतिवेदनहरूले यस्तो देखाउँछन् ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको सबैभन्दा धेरै २० प्रतिशत थोक तथा खुद्रा व्यवसायमा छ । गएको पाँच महिनासम्ममा यो क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप ९१ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो शीर्षकमा पर्ने अधिकांश सामग्री पनि उपभोग्य वस्तु नै हुन् ।
दोस्रो धेरै कर्जा प्रवाह भएको क्षेत्र उपभोग हो । गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब १७ प्रतिशत उपभोगमा छ । खासगरी सुन तथा चाँदी धितो राखेर, मुद्दती निक्षेप धितोमा, ग्यारेन्टी बन्ड, क्रेडिट कार्डलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई उपभोग भनिन्छ । गत असोजदेखि व्यक्तिगत उपयोगका लागि सवारीसाधन खरिद, शिक्षा, आवासका लागि घर तथा जग्गा खरिद, पेसागतलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई राष्ट्र बैंकले उपभोग भनेर परिभाषित गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्षको पाँच महिना र गत असारको तुलनामा उपभोग शीर्षकमा कर्जा विस्तार दर सबैभन्दा धेरै देखिन्छ । वास्तवमा त्यो सबै चालु आर्थिक वर्षमै विस्तार भएको कर्जा होइन । तर सबै कर्जा उपभोग्य वस्तु खरिदकै लागि प्रवाह भएको हो । राष्ट्र बैंकले गत असोजदेखि उपभोग शीर्षकको दायरा फराकिलो बनाएको थियो । त्यसअघि व्यक्तिगत उपयोगका लागि सवारी साधन खरिद, शिक्षा, आवासका लागि घर तथा जग्गा खरिद, पेसागतलगायत शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जालाई उपभोग शीर्षकमा समावेश गरिँदैनथ्यो । केहीलाई छुट्टै शीर्षकमा राखिन्थ्यो, केहीलाई अन्यमा राखेर गणना गरिन्थ्यो ।
अहिले उल्लिखित सबैलाई उपभोग शीर्षकमा गणना गर्नुपर्ने भएपछि गत असोजयता उपभोग शीर्षकको कर्जा उच्च दरले बढेको तथ्यांक छ । गत भदौसम्म उपभोग शीर्षकमा १ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ मात्र (कुल कर्जाको साढे ३ प्रतिशत) कर्जा प्रवाह भएको थियो । असोजमा आइपुग्दा यस्तो कर्जा एक्कासि बढेर ६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो असोजसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको करिब १४ प्रतिशत हो । उपभोग कर्जाको दायरा विस्तारपछि असोजमा यो शीर्षकमा कर्जा विस्तार उच्च देखिएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘तुलनात्मक रूपमा उपभोग क्षेत्रमा कर्जा माग र प्रवाह दुवै उच्च छ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले भने, ‘तर गत भदौदेखि असोजको कर्जा विस्तार उपभोग कर्जाको दायरा विस्तारले भएको हो ।’ उपभोग शीर्षकमा प्रवाह भएको कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभित्रै रहेकाले त्यति धेरै भन्न नमिल्ने उनले बताए ।
पछिल्ला वर्षहरूमा आयात बढेसँगै उपभोग कर्जा पनि बढेको बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र नै आयातमुखी छ । हामीले उपभोग गर्ने धेरैजसो सामग्री आयात हुन्छन्,’ उनले भने, ‘यसकारण ती वस्तु आयातका लागि कर्जाको माग आउँछ । माग आएपछि नियामक निकायको निर्देशनभित्र रहेर कर्जा प्रवाह गर्नैपर्यो ।’ राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको बढीमा २५ प्रतिशत मात्र कुनै एक क्षेत्रमा प्रवाह गर्न पाइन्छ ।
हाल उपभोगमा प्रवाह भएको कर्जा राष्ट्र बैंकको निर्देशित सीमाभन्दा निकै कम भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । ‘यसमा बैंकहरूको केही दोष छैन । अर्थतन्त्रको संरचना नै दोषी छ,’ उनले थपे, ‘अब पनि हामीले आयातमुखी अर्थतन्त्रको संरचनालाई निरन्तरता दिने कि विस्तारै उत्पादनमूलकतिर जाने भन्नेबारे राज्यले धारणा बनाउन ढिलो भइसकेको छ ।’ अर्थतन्त्रको संरचना आजको भोलि परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसका लागि अहिलेदेखि पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने उपाध्यायको भनाइ छ । ‘अहिले बैंकहरूले अल्पकालीन स्रोतका आधारमा दीर्घकालका लागि कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यो पनि ठीक होइन । दीर्घकालीन प्रकृतिका लागि निक्षेपको स्रोत पनि दीर्घकालीन नै हुनुपर्छ ।’ पछिल्ला वर्षमा कृषि, ऊर्जा, उद्योगलगायतमा लगानी र उत्पादन बढ्नु पनि सकारात्मक संकेत भएको उनले बताए । ‘सुरुवात मात्र भएको छ । तर उच्च आयात निरुत्साहन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न अहिलेको प्रयास निकै कम हो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि नीति र लगानी दुवै पक्षमा ठूलो प्रयास चाहिन्छ ।’
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा उपभोगमा प्रवाह भएको कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै आवास तथा आवास निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि खरिद भएका व्यक्तिगत रियल इस्टेट क्षेत्रमा (एक अर्ब ५० करोडसम्मका) प्रवाह भएको छ ।
पाँच महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस शीर्षकमा थप करिब ८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । गत असारको तुलनामा मंसिरसम्मको कर्जा विस्तार १७ प्रतिशत हो । यस्तै सोही अवधिमा व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद कर्जा २ प्रतिशत बढेको छ भने शैक्षिक कर्जा ३.७ प्रतिशत घटेको छ ।
उपभोग कर्जा बढ्नुको कारण न्यून ब्याजदर पनि रहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असोजदेखि कर्जाको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा तल झरेको हो । त्यसयता उपभोग कर्जाको विस्तार पनि उच्च भएको देखिन्छ । पछिल्ला दुई महिनायता पुनः कर्जाको ब्याजदर बढ्न थालेको छ ।
