संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनविपरीत किन खुला ?

कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको भन्दै उपसमितिले गत वर्ष छानबिन थालेको थियो । उपसमितिले भन्सार विभागलाई २०७८ वैशाखमा पत्र पठाएर तत्काल सुपारी आयात रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेरमात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकार पर्याप्त छलफल र अध्ययनबिनै बिचौलियाहरूको दबाबमा आयात खुला गर्नतर्फ लागेको छ ।

सरकारले यसअघि पर्याप्त अध्ययनबिनै आयात खुलाएकाले रोक्न निर्देशन दिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसद प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘समितिले आयात रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै रोकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि खुला गर्ने हल्ला सुनेका छौं । तर समितिलाई जानकारी छैन ।’

आवश्यकताभन्दा बढी आयात खुला गर्नुमा सरकारको नियत सही नभएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमिति संयोजक रमेशजंग रायमाझीको भनाइ छ । डलर बिदेसिने भएकाले छानबिनका क्रममा भन्सार र वाणिज्य विभागलाई समेत पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए । तर भन्सारले कुनै पत्र नदिएको उनले बताए । ‘उपसमिति गठन गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेर किसानसँग छलफल अनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना थियो । तर कोभिडका कारण जान पाएनौं,’ रायमाझीले भने, ‘सरकारको नियत खराब देखियो । सरकारले कागजातसमेत दिएन ।’

पछिल्लो समय आयात पुनः खुलाउन केही व्यवसायी नै लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘आवश्यकताअनुसार अध्ययन अनुसन्धानबिनै केही व्यवसायी आयात खुलाउन लागिपरेका छन् । तर, निर्णय भएको जानकारी पाएका छैनौं,’ रायमाझीले भने । यसअघि अख्तियारले पनि अध्ययन गरेरमात्रै सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातको निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । अहिले पत्रपत्रिकाबाट आयात खुल्न लागेको जानकारी पाएको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा अख्तियारले निर्देशन दिनेबारे केही छलफल नभएको स्रोतले बतायो ।

सुपारीका नाममा यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको दाबी छ । ‘राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यहाँ पैसा कमाउने ठूलो खेलो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले वैध व्यापारीलाई धेरै ठूलो असर गर्छ ।’ यसअघि यी वस्तुको तस्करी भएको भन्दै सरकारले २०७६ चैत २४ मा सुपारी, हरियो केराउ, मरीच र छोकडा आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो । २०७७ चैत ९ मा पूर्ण बन्देज हटाउँदै २०७७/७८ का लागि केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन र नधुलाएको मरीच १५ हजार टन ल्याउन पाउने भन्दै परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसपछि समितिहरूले निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुगेको भन्दै छानबिन गरेका थिए । अहिले पुनः आयात प्रक्रियामा सरकार जुटेको हो ।

‘नेपालबाट शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु निर्यात हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः भारत पठाएपछि भारतले प्रश्नसमेत उठाउँदै आएको छ । वाणिज्य सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक स्तरीय समितिमा यो विषय उठ्ने गरेको छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले आयात खुलाउनु आवश्यक छैन ।’

आयात इजाजत दिन उद्योग विभागले एक प्रतिवेदन तयार गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । उद्योगमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘उद्योगमा कच्चापदार्थ अभाव भएको जानकारी आएको छ । उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । उद्योगको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग रोक्न नियामक निकाय छन्, तिनीहरू सक्रिय हुनुपर्छ । मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनाउँदै छ । नियमन अवश्य हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब ९ हजार ७ सय टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । तर नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन केराउ र १० देखि १२ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी र ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ सय ३५ टन छोकडा र ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच आयात भएको छ । सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट आउँछ । केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिकाबाट आयात हुन्छ । छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट ल्याइन्छ । आयातित यी वस्तु स्वदेशी खपतसँगै अवैध रूपमा भारततर्फ निर्यात हुन्छन्, जसले गर्दा आयात रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको थियो ।