संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनविपरीत किन खुला ?- अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयात प्रकरण

संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशनविपरीत किन खुला ?

विज्ञ भन्छन्, ‘खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले आयात खुलाउनु आवश्यक छैन ।’
राजु चौधरी

काठमाडौँ — संसदीय समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउँदै पटकपटक दिएको निर्देशनविपरीत सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातकै बाटोमा सरकार अघि बढेको छ । निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्ने गरी आयात अनुमति दिएको भन्दै उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति एवं राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले छानबिन गरेका थिए ।

कार्यविधि वा मापदण्ड नबनाई आफूले चाहेका व्यापारीलाई आयात अनुमति दिएको भन्दै उपसमितिले गत वर्ष छानबिन थालेको थियो । उपसमितिले भन्सार विभागलाई २०७८ वैशाखमा पत्र पठाएर तत्काल सुपारी आयात रोक्न भनेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७८ असोजमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा पत्र लेखेर माग आपूर्तिको विश्लेषण गरेरमात्रै परिमाण यकिन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर सरकार पर्याप्त छलफल र अध्ययनबिनै बिचौलियाहरूको दबाबमा आयात खुला गर्नतर्फ लागेको छ ।

सरकारले यसअघि पर्याप्त अध्ययनबिनै आयात खुलाएकाले रोक्न निर्देशन दिएको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सांसद प्रकाश रसाइलीले बताए । ‘समितिले आयात रोक्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णय भन्दै रोकिएन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि खुला गर्ने हल्ला सुनेका छौं । तर समितिलाई जानकारी छैन ।’

आवश्यकताभन्दा बढी आयात खुला गर्नुमा सरकारको नियत सही नभएको दिगो विकास तथा सुशासन समितिअन्तर्गतको उपसमिति संयोजक रमेशजंग रायमाझीको भनाइ छ । डलर बिदेसिने भएकाले छानबिनका क्रममा भन्सार र वाणिज्य विभागलाई समेत पत्र पठाइएको उनले जानकारी दिए । तर भन्सारले कुनै पत्र नदिएको उनले बताए । ‘उपसमिति गठन गरेर झापा, मोरङ र सुनसरी पुगेर किसानसँग छलफल अनि तथ्यांक संकलन गर्ने योजना थियो । तर कोभिडका कारण जान पाएनौं,’ रायमाझीले भने, ‘सरकारको नियत खराब देखियो । सरकारले कागजातसमेत दिएन ।’

पछिल्लो समय आयात पुनः खुलाउन केही व्यवसायी नै लागिपरेको उनको दाबी छ । ‘आवश्यकताअनुसार अध्ययन अनुसन्धानबिनै केही व्यवसायी आयात खुलाउन लागिपरेका छन् । तर, निर्णय भएको जानकारी पाएका छैनौं,’ रायमाझीले भने । यसअघि अख्तियारले पनि अध्ययन गरेरमात्रै सुपारी, केराउ, छोकडा र मरीच आयातको निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको स्रोतले बताएको छ । अहिले पत्रपत्रिकाबाट आयात खुल्न लागेको जानकारी पाएको स्रोतको भनाइ छ । यस विषयमा अख्तियारले निर्देशन दिनेबारे केही छलफल नभएको स्रोतले बतायो ।

सुपारीका नाममा यहाँ ठूलो चलखेल भइरहेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको दाबी छ । ‘राजनीतिक दबाब र प्रभावमा यहाँ पैसा कमाउने ठूलो खेलो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले वैध व्यापारीलाई धेरै ठूलो असर गर्छ ।’ यसअघि यी वस्तुको तस्करी भएको भन्दै सरकारले २०७६ चैत २४ मा सुपारी, हरियो केराउ, मरीच र छोकडा आयातमा पूर्ण बन्देज लगाएको थियो । २०७७ चैत ९ मा पूर्ण बन्देज हटाउँदै २०७७/७८ का लागि केराउ ८० हजार टन, सुपारी २५ हजार टन, छोकडा ५ हजार टन र नधुलाएको मरीच १५ हजार टन ल्याउन पाउने भन्दै परिमाणात्मक बन्देज लगाएको थियो । त्यसपछि समितिहरूले निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुगेको भन्दै छानबिन गरेका थिए । अहिले पुनः आयात प्रक्रियामा सरकार जुटेको हो ।

‘नेपालबाट शून्य भन्सारदरमा कृषि वस्तु निर्यात हुन्छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात गरी पुनः भारत पठाएपछि भारतले प्रश्नसमेत उठाउँदै आएको छ । वाणिज्य सचिव, भन्सार विभागका महानिर्देशक स्तरीय समितिमा यो विषय उठ्ने गरेको छ,’ पूर्वसचिव ओझाले भने, ‘खुला सीमाका कारण तस्करी बढ्दो छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अहिले आयात खुलाउनु आवश्यक छैन ।’

आयात इजाजत दिन उद्योग विभागले एक प्रतिवेदन तयार गरी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । उद्योगमा कच्चापदार्थ उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव दिनेश भट्टराईले बताए । ‘उद्योगमा कच्चापदार्थ अभाव भएको जानकारी आएको छ । उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो । उद्योगको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो,’ उनले भने, ‘दुरुपयोग रोक्न नियामक निकाय छन्, तिनीहरू सक्रिय हुनुपर्छ । मन्त्रालयले कार्यविधि पनि बनाउँदै छ । नियमन अवश्य हुन्छ ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब ९ हजार ७ सय टन सुपारी उत्पादन हुन्छ । तर नेपालमा वार्षिक ५० हजार टन केराउ र १० देखि १२ हजार टन सुपारी भए पर्याप्त हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १ अर्ब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ हजार ४ सय १५ टन सुपारी र ४ अर्ब २६ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको ५८ हजार ५ सय १९ टन केराउ आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । ८ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको ९ सय ३५ टन छोकडा र ७९ करोड २० लाख रुपैयाँको १ हजार ७ सय ७७ टन मरीच आयात भएको छ । सुपारी इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डबाट आउँछ । केराउ क्यानडा, रसिया र अमेरिकाबाट आयात हुन्छ । छोकडा पाकिस्तान, दुबई र मरीच भियतनामबाट ल्याइन्छ । आयातित यी वस्तु स्वदेशी खपतसँगै अवैध रूपमा भारततर्फ निर्यात हुन्छन्, जसले गर्दा आयात रोक्न प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको थियो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलविद्युत् आयोजनाको आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न समस्या

विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीमाथि सरकारले छानबिन थालेपछि सेयर संरचना परिवर्तनका निवेदन पनि आयोगमा रोकिए
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले विद्युत् नियमन आयोगका पदाधिकारीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयसँगै त्यसको असर जलविद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभामा पनि परेको छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार पब्लिक कम्पनीहरूले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्छ । तर विद्युत् नियमन आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा हकप्रद जारी गर्ने र सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने विषय लिएर आयोगमा गएका कम्पनीहरूको काम रोकिएको हो । साधारणसभाबाट पारित महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले कार्यान्वयन गर्न पाएका छैनन् ।

सबै प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभा गर्न समस्या नभए पनि केहीको हकमा समस्या देखिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । ‘वार्षिक मुनाफा घोषणा गरेर साधारणसभामार्फत बाँड्न समस्या छैन । तर आईपीओ र हकप्रद जारी गर्न तथा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले त्यसमा समस्या परेको छ,’ डाँगीले भने, ‘आयोगमा यस्तो निवेदन लिएर गएका कम्पनीलाई समस्या भएको छ ।’ यस्तो स्वीकृति दिन आयोगका बहुमत सदस्यबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था आफैंमा झन्झटिलो रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

विद्युत् नियमन आयोगका सचिव गोकर्णराज पन्थले पनि कम्पनीहरूलाई वार्षिक साधारणसभा मात्रै गर्न समस्या नरहे पनि साधारणसभाबाट स्वीकृत भएका प्रस्ताव कार्यान्वयनमा समस्या हुन सक्ने बताए । ‘आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा जलविद्युत् कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभा नै गर्न नपाउने भन्ने त होइन,’ उनले भने, ‘तर वार्षिक साधारणसभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न, ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर संरचना परिवर्तन गर्नलगायत कामका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यी विषय साधारणसभाबाट पारित भए पनि आयोगबाट स्वीकृत नहुन्जेल लागू हुँदैनन् ।’

प्रवर्द्धक कम्पनीका फरक–फरक प्रकृतिका निवेदन बोकेर आयोगमा स्वीकृतिका लागि आउने भएकाले वार्षिक साधारणसभा नै प्रभावित भएकाहरूको संस्था कति छ भन्ने यकिन नरहेको पनि पन्थले जानकारी दिए । ‘कसैकसैलाई आयोगको नै स्वीकृति चाहिएको पनि हुन सक्छ । त्यस्ता निवेदन छँदै छैनन् भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘तर सबै कम्पनीले बोनस बाँड्ने वा एकै प्रकृतिका विषय हुन्छन् भन्ने छैन । सबैको प्रकृति फरक–फरक छन् । त्यसमध्ये केहीलाई असर परेको हुन सक्छ ।’

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६ ले कम्पनीहरूको वार्षिक साधारणसभासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक कम्पनीले कारोबार सुरु गर्न इजाजत पाएको एक वर्षभित्र प्रथम वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने तथा त्यसपछि प्रत्येक वर्ष आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र वार्षिक साधारणसभा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । पब्लिक कम्पनीहरूले वार्षिक साधारणसभामा लैजान लागेका प्रस्ताव २१ दिनअघि नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पनि जानकारी दिनुपर्छ । वार्षिक साधारणसभामा सञ्चालकहरूबाट लेखापरीक्षण भइसकेको विवरण, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन र सञ्चालकको प्रतिवेदन कम्पनी रजिस्ट्रारमा बुझाउनुपर्छ । कम्पनीको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयर खरिद गरी लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थाको विवरण पनि वार्षिक साधारणसभा हुनुपूर्व नै कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई जानकारी गराउनुपर्छ । तर यी विवरण आयोगबाट स्वीकृत गर्न नसकेका कम्पनीहरूको हकका साधारणसभा गर्न कानुनी अवरोध देखिएको हो ।

विद्युत् नियमन आयोगसम्बन्धी नियमावली २०७५ को नियम ४५ ले जलविद्युत् कम्पनीहरूको सेयर संरचना परिवर्तन गर्न आयोगको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । सामान्यतया पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेर नियामकमा पठाउने र नियामकले स्वीकृति दिइसकेपछि त्यसलाई वार्षिक साधारणसभामा पेस गर्नुपर्छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नै नभएका कारण यो प्रक्रियामै अवरोध देखिएको हो ।

प्रकाशित : माघ १, २०७८ ०७:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×