अर्थले रोकिदियो १ लाख जनाको कोरोना बिमा भुक्तानी

सम्झौताअनुसार पाउनुपर्ने बिमा रकम नपाउँदा कोरोना संक्रमितलाई औषधोपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बिमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको छ । बिमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नुपरेको बताएका छन् । सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बिमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बिमितहरू अधिकारबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको हो । गत चैतदेखि बिमा कम्पनीहरूले कोरोना बिमा भुक्तानी ठप्प पारेका छन् ।

बिमा समितिका अनुसार कोरोना बिमाबापत कम्पनीहरूले १० अर्ब ५० करोड ५२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब १ लाख ५ हजार बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ । भुक्तानी गर्न बाँकी दाबीमध्ये धेरैजसो प्रतिव्यक्ति एक लाख रुपैयाँका छन् । प्रतिव्यक्ति ५० हजार र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमालेखअन्तर्गत १७ लाख ५८ हजार ३ सय ४३ जनाले कोरोना बिमा गरेका थिए । बिमालेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ मात्र बिमा शुल्क संकलन गरेका छन् । बिमा गरेकामध्ये १ लाख ६१ हजार ५ सय ४९ जनाले बिमा दाबी गरेका छन् । परेको कुल दाबी १५ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैयाँ हो । त्यसमध्ये हालसम्म करिब ४ अर्ब ८१ करोड ७८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये बिमा पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र बिमा कम्पनीहरूबाट १ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसअनुसार अब सरकारले ११ अर्ब ८२ करोड २० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

उल्लिखित रकम सरकारले भुक्तानी गरेपछि सबै बिमितको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बिमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले बताए । ‘कोरोना बिमाको मापदण्डअनुसार अब भुक्तानी गर्न बाँकी रकम सरकारको दायित्वअन्तर्गतको मात्र हो,’ उनले भने, ‘कम्पनीहरूले मापदण्डमा भएको भन्दा धेरै रकम भुक्तानी गरिसकेका छन् ।’ मापदण्डको व्यवस्थाअनुसार सरकारबाट सबै रकम आएपछि कम्पनीहरूले तिरेको बढी रकम फिर्ता गर्नुपर्छ । तर कम्पनीहरू मापदण्डमा उल्लिखितभन्दा थप रकम तिर्न पनि इच्छुक रहेको उनको भनाइ छ ।

२०७७ जेठमा बिमा समिति, बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमतिअनुसार कोरोना बिमामा परेका दाबी सबै पक्षले बेहोर्ने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार कारोना बिमा मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो । मापदण्डमा भएको व्यवस्थाअनुसार परेको कुल दाबीमध्ये १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी बिमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, २ अर्बदेखि साढे २ अर्ब रुपैयाँसम्मको बिमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो । साढे २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बिमा समिति र साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको दाबी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ । यो सहमतिअनुसार बिमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बिमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ मात्र हो ।

कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको १ अर्ब ३१ करोड ६८ लाख रुपैयाँ मापदण्डको व्यवस्थाभन्दा धेरै हो । सरकारबाट रकम आएपछि उल्लिखित रकम आफूहरूले शोधभर्ना पाउनुपर्ने कम्पनीहरूको दाबी छ । गत मंसिरमा बिमा समितिका नयाँ भवन शिलान्यास कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व छिट्टै दिने आश्वासन दिएका थिए । त्यसपछि रकम भुक्तानीबारे अर्थ मन्त्रालयले मुख खोलेको छैन । कोरोना बिमा दाबीको रकम दिन स्रोत खोजी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यले बताए । ‘यो वर्ष बेमैसमी वर्षाले धानबालीमा पुर्‍याएको क्षति, मल खरिदलगायत कामका लागि पनि बजेट बाहिरबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आयो । यसकारण अब बजेट बाहिर धेरै स्रोत छैन,’ उनले भने, ‘अन्य कुन कुन स्रोतबाट रकम जुटाउन सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भइरहेको छ ।’

स्रोत जुटाएपछि कुन विधि र प्रक्रियाबाट रकम बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा बिमा समितिसँग छलफल गर्ने तयारी भएको पनि उनले बताए । ‘स्रोत नभेटिएरै रकम दिन नसकिएको हो,’ उनले थपे, ‘आर्थिक वर्षको दोस्रो चैमास अन्त्य (फागुन) सम्म स्रोत जुटाउन सकिन्छ कि भन्ने छ ।’ महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि कोरोना बिमाबापत रकम भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको औंल्याइएको छ । तर तिर्न बाँकी रकम कसको दायित्व हो भन्ने विषय प्रतिवेदनमा खुलाइएको छैन ।

बिमा रकम नपाएपछि बिमितहरू आक्रामक भएर बिमा कम्पनीका कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रिन थालेको, बिमा भुक्तानी माग्दै अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम बढेको बिमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । ‘बिमितलाई परेको मर्काबारे थाहा छ । तर कम्पनीले धेरै जोखिम लिन सक्ने कुरा पनि भएन,’ बिमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षत्रीले भने, ‘सरकारले पैसा नदिँदै कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन ।’ अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिकै निर्देशनअनुसार आफूहरूले मापदण्डमा तोकेभन्दा पनि धेरै रकम भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘नागरिकलाई दुःख नदिनुस्, हामीले पैसा पठाउँछौं, तपाईंहरूले भुक्तानी दिँदै गर्नुस् भन्ने निर्देशन आयो,’ उनले भने, ‘निर्देशनअनुसार थप करिब सवा १ अर्ब रुपैयाँ कम्पनीहरूले तिरिसकेका छन् ।’

सरकारले तिर्नुपर्ने रकम धेरै भएकाले एकै पटक तिर्न नसक्ने भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले भुक्तानीका अरू विकल्प ल्याउन भनेपछि गत कात्तिकमा समितिले दुई विकल्प पेस गरेको थियो । हाल राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको मात्र करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बिमा भुक्तानी दिन बाँकी छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको बिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीले गरेको छ । यो सरकारको स्वामित्व भएको कम्पनी हो । यसकारण उक्त दाबी सोही कम्पनीबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्वको समयावधि सरकारले नै तोकी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिने विकल्प अघि सारिएको छ ।

सरकारी कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम घटाएर बाँकी रहने दायित्व रकमलाई शतप्रतिशत मानी त्यसको ५० प्रतिशत रकम सरकारले निकासा गर्ने, १०/१० प्रतिशत रकम बिमा समितिको कोष र पुनर्बिमा कम्पनीको कोषबाट र ३० प्रतिशत रकम समानुपातिक हिसाबले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव छ ।

दोस्रो विकल्पमा, कुल भुक्तानी हुन बाँकी ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६३ हजार ८ सय ९२ रुपैयाँ सरकार, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, बिमा कम्पनीहरू र बिमा समितिले बाँडफाँट गर्ने विषय अघि सारिएको थियो । यसअनुसार सरकारले ५५, नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले १२, बिमा कम्पनीहरूले २५ र बिमा समितिले ८ प्रतिशतका दरले रकम संकलन गरेर भुक्तानी दिने दोस्रो विकल्पमा उल्लेख छ ।

बिमा समितिले बिमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनीलगायत सरोकारवालासँग छलफलका आधारमा उक्त विकल्प तयार पारेको हो । समितिले उल्लिखित विकल्प पेस गरे पनि अर्थ मन्त्रालयले केही जवाफ नआएको समितिले जनाएको छ ।

कोरोना बिमा के हो ?
कोभिड–१९ को जोखिम सुरक्षणका लागि बिमा समितिले जारी गरेको योजना हो, कोरोना बिमा । २०७७ वैशाख ७ देखि कोरोना बिमालेख बिक्री थालिएको हो । सुरुका कोभिडका बिरामी निकै कम थिए । यसकारण दाबी पनि कम परेको थियो । संक्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने मात्र होइन, दाबी पनि धेरै पर्न थाल्यो । धेरै दाबी परेकै कारण २०७७ जेठ २१ मा बिमा कम्पनीहरूले नियामक निकाय बिमा समितिलाई पत्र लेखेर कोरोना बिमालेखको बिक्री बन्द गर्न माग गरे । त्यसपछि कम्पनीहरूले एक दिन बिमालेख बिक्री पनि गरेनन् । सोही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले बिमा समिति र बिमा कम्पनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमै डाकेर बिमालेख बिक्री नरोक्न र सरकारले पनि दायित्व वहन गर्ने विषयमा सहमति नै गरे ।