कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

वर्षाले रुपन्देहीमा करोडौंका इट्टा नष्ट

माधव ढुंगाना

भैरहवा — तीन दिनअघि परेको बेमौसमी झरीका कारण रुपन्देहीमा करोडौं रुपैयाँको काचो इट्टा गलेर नष्ट भएको छ । गत मंगलबार र बुधबार परेको वर्षाले रुपन्देहीका इट्टा उद्योगमा घाममा सुकाउन राखिएका काचो इट्टा गलेर नष्ट भएका हुन् ।

वर्षाले रुपन्देहीमा करोडौंका इट्टा नष्ट

रुपन्देहीमा संचालित ४७ वटा इट्टा उद्योगमा सुकाउनका लागि राखिएका ३ करोड गोटा भन्दा धेरै काचो इट्टा गलेर नष्ट भएको लुम्बिनी इट्टा उद्योग व्यवसायी संघ, रुपन्देहीले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष अजय कुमार गुप्ताले यसबाट रुपन्देहीका व्यवसायीले ८ करोड रुपैयाँभन्दा धेरैको क्षति ब्यहोर्नु परेको र इट्टाको माग बढेको खण्डमा इट्टाको अभाव समेत हुन सक्ने बताए ।

‘मौसम पूर्वानुमान शाखाले केही दिन अघिदेखि पानी पर्ने सुचना जारी गरेपनि करोडौंको संख्यामा राखिएका सबै इट्टालाई ओत लगाएर सुकाउन संभव नै थिएन’ गुप्ताले भने, ‘मंसिरको दोश्रो सातादेखि धमाधम काचो इट्टा तयार पारि घाममा सुकाएर माघको सुरुदेखि पोलेर तयार पार्ने सिजन हो ।’

घाममा सुकाएर पकाउन तयार पारिएको काचो इट्टा गलेपछि त्यसलाई पुनः प्रयोगमा ल्याउन मिल्दैन । भट्टामा पोल्नका लागि तयार पारिएका काचो इट्टा सुक्त चैत बैशाखमा कम्तीमा पच/छ दिन र हिउँदको याममा १२ देखि १५ दिन लाग्ने बताए ।

‘भट्टामा पोल्नुअघि नै घाममा सुकाउनै पर्ने अवधिमै झरी आयो’ गुप्ताले भने । यतिबेला सानो परिमाणमा उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि दैनिक ४० हजार गोटाभन्दा धेरै काचो इट्टा तयार पार्ने गरिन्छ । एउटा उद्योगमा १ सय देखि २ सय संख्यासम्म कामदार कार्यरत हुन्छन् । काचो इट्टाको बिमा गर्नेतर्फ सरकार र बिमा कम्पनीले कुनै पहल नगर्दा बेमौसमी वर्षाले पार्ने यस खालको नोक्शानी हरेक बर्ष खेप्दै आउनु परेको गुनाशो व्यवसायीको छ ।

व्यवसायीले पकाउन तयार पारिएको इट्टा नष्ट भएपछि माटो र भस्कटमा तिर्नुपर्ने रोयल्टी छुट गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन् । ‘व्यवसायीलाई यति ठूलो बज्रपात परेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारबाट अपेक्षा गर्नु स्वभाविकै हो । अन्य समयमा सरकारले तोकेको सबै किसिमका कर तिरेका छौं । हामीलाई दुःख पर्दा सरकारले हेर्छ भन्ने अपेक्षा छ’, गुप्ताले भने ।

प्रकाशित : पुस १७, २०७८ १५:३७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?