भीसीटीएस लागू नगर्न दैनिक दबाब

सरकार पछि नहट्ने
राजेन्द्र नाथ

काठमाडौँ — सरकारले साउन १ गतेबाट मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भीसीटीएस) लागू गरेपछि निजी क्षेत्र झस्किएको छ ।

पूर्वतयारी र मजदुरहरूलाई प्रशिक्षित नगरेरै झन्झटिलो व्यवस्था लागू गरेको भन्दै उसले लागू नगर्न सरकारमाथि दबाब बढाउँदै लगेको छ । देशका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक नाकाहरूमा हडतालले ढुवानी ठप्प भएको छ भने मुख्य भन्सार कार्यालयहरूको राजस्व असुलीसमेत प्रभावित भएको छ ।


उद्योग वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न संघ–संगठन र सरोकारवालाहरूले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलगायतलाई दिनहुँ भेटेर तयारीपछि मात्रै भीसीटीएस लागू गर्न माग गरेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघको एक प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेर आर्थिक ऐन २०७६ र त्यसका प्रावधानले नेपालको औद्योगिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरबारे सोमबार जानकारी गराएको थियो । घरेलु तथा साना उद्योग उद्योग महासंघका पदाधिकारीहरूले पनि सोमबार ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । त्यसको एक दिन अघि उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि यस्तै ध्यानाकर्षण गरायो ।


ऐनद्वारा लागू गरिएको भीसीटीएसलगायत कारणले बजारमा आपूर्ति व्यवस्था नै बिग्रने अवस्थामा पुगेको भन्दै यसलाई चरणबद्ध रूपमा सबै क्षेत्रमा लागू गरिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रसंग सम्बन्धीत संघसंस्थाको माग छ । भीसीटीएस लागू गर्न सस्तो र सुलभ इन्टरनेट उपलब्धताको सुचिश्चितता गर्नुपर्ने राय छ ।


अर्थमन्त्री खतिवडाले भने औद्योगिक विकासमा पर्न सक्ने प्रतिकूल असरहरू समाधान गर्न सकारात्मक रहेको र नयाँ प्रावधानहरूले आर्थिक जगतमा अल्पकालीन समस्या देखापरे पनि दीर्घकालमा राम्रो हुने जिकिर गरेको परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र अर्थमन्त्री खतिवडाका बीच पनि छुट्टै छलफल भएको छ । प्यान, बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी, भीसीटीएसलगायत प्रावधानहरू एकैपटक आएकाले समस्याजस्तो देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले यी प्रावधानहरू लागू गर्न मन्त्रालयले परीक्षण तथा प्रवर्द्धनको समय राखेको बताए ।


‘यसका लागि समय थप गर्न मन्त्रालय सकारात्मक छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था र भीसीटीएसलगायतमा तीन महिनाका लागि पुरानै व्यवस्थामा काम गर्न सकिनेछ ।’ महासंघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद गिरीले तत्काल प्यान दर्ता गरी बैंकमार्फत तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने अवस्था नरहेको बताए ।


यस्तै मंगलबारै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्री खतिवडासमक्ष आर्थिक ऐन २०७६ को प्रावधानबाट हुने व्यावसायिक समस्याबारे जानकारी गराएका छन् । श्रेष्ठ नेतृत्वको चेम्बरको टोलीले अर्थमन्त्री खतिवडा, अर्थ मन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेट गरेको थियो ।


श्रेष्ठले भीसीटीएस नेपालका लागि पूर्णतः नयाँ व्यवस्था भएकाले अहिलेका लागि भन्सार विन्दुबाट गन्तव्य स्थल, उद्योगबाट गन्तव्य स्थलसम्मका लागि मात्रै लागू गर्न सुझाए । ‘यो व्यवस्था स्थानीय ढुवानीमा लागू गर्न व्यावहारिक हुँदैन,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले भने । अर्थमन्त्री खतिवडा तथा अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने तीन महिनासम्म कडाई नगर्ने र यो व्यवस्थाबाट पछि नहट्ने अडान लिइरहेको छ ।


समस्या सामधान गर्न निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूसहितको एक कार्यदल समेत गठन भईसकेको छ । ‘अहिलेका नियमहरू केहि समयका लागि लागु गर्न सके कस्तो तयारी गर्नुपर्छ कार्यदलले सम्बोधन गर्ने छ,’ भेटपछि घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६३ हजारलाई पुनर्निर्माणले सूचीबाट हटायो

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भूकम्प पीडितको सूचीमा परेका तर अनुदान सम्झौता गर्न नआएका र अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता रकम नलिएका झन्डै ६३ हजारलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले सूचीबाट हटाएको छ । 

निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि लाभग्राही सूचीमा परी असार २१ गतेसम्म सम्झौता नगर्नेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट
हटाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता नलिनेहरू पनि लाभग्राहीको सूचीबाट हटेका छन् ।

अनुदान लिनयोग्य लाभग्राहीमा परेका ५७ हजार ३ सय ९ ले अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । कुल लाभग्राही ८ लाख २६ हजार ९ सय ३३ भएकामा ७ लाख ६९ हजार ६ सय २४ ले अनुदान सम्झौता गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । अनुदान सम्झौता गरेर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीको संख्या ५ हजार ५ सय ४० छ ।

प्राधिकरणले भूकम्पमा घर भत्किएका पीडितहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन किस्तामा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइरहेको छ ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले यसअघि प्राधिकरणले गरेका निर्णयहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा समयमा अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको नाम लाभग्राहीको सूचीबाट हटाएको बताए ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकालाई असार २१ सम्म सम्झौता गर्न समय दिएको थियो । यस्तै अनुदान सम्झौता गरेकाले पहिलो किस्ता लिने समयसीमा ०७६ असार मसान्त तोकेको थियो । अनुदान सम्झौता नगर्ने र पहिलो किस्ता नलिनेको अब अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने काम स्थगित गर्न सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकालाई सुनुवाइको विकल्प भने दिइएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरूमध्ये कसैले पर्याप्त कारणसहित स्थानीय निकायमा निवेदन दिन सक्नेछन्,’ प्राधिकरणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण ८, २०७६ ०८:४०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×