विकास मोडल पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ

समिटले मुलुकको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौतीहरूको पहिचान र विश्लेषणका साथै राज्य र सरोकारवालाहरूले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमबारे गहन छलफल र महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।

हामीले देशको राजनीतिक प्रणालीमा युगान्तकारी परिर्वतन हासिल गरेका छौं । अबको हाम्रो प्रमुख कार्यभार जनताको अपेक्षा पूरा हुने गरी समावेशी विकास र समृद्धि हासिल गर्नु छ । हाम्रो विकास प्रयासहरूबाट विभिन्न क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलव्धि हासिल भएका छन्, तर हाम्रो आवश्यकता र सम्भावनाको तुलनामा ती न्यून नै छन् । यस सन्दर्भमा हामीले अवलम्बन गरेका नीति र योजनाहरूको समीक्षा गर्नु जरूरी हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा नीति वैज्ञानिक भए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा नतिजा प्रभावित हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सुशासन, विकास र समृद्वि हासिल गरी स्वाधीन, समुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय कार्यभार हो । सन् २०२६ सम्म विकासशील मुलुकमा फड्को मार्न र सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न हाम्रो नीति र कार्यान्वयन दुबै पक्षमा गुणात्मक सुधार जरूरी छ ।

विकासका सूचकांकहरूमध्ये खासगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण, वातावरण संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । तर उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, औद्योगिकीकरण र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा चुनौतीको सामना गर्नु परिरहेको छ । आन्तरिक उत्पादन न्यून भएकाले ठूलो मात्रामा वस्तु आयातका कारण ब्यापारघाटा चुनौतीकै रूपमा रहेको छ । अर्कोतर्फ मुलुकभित्रै पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन नसक्दा युवा पलायन बढ्दो छ ।

पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहेकोबारे हालै मेरो अध्यक्षतामा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी पहिचान गरिएका समस्याहरूको उचित समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण निर्णय गरिएको छ । मेरै अध्यक्षतामा बसेको दिगो विकास उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको बैठकले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नेबारे महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ । विगतका अनुभवहरूबाट सिक्दै राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगारीलाई केन्द्रमा राख्नेगरि नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याउन सरकारले आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ ।

अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्र संकटमुक्त भइसकेको छैन । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता जस्ता बाह्य र आन्तरिक संरचनागत समस्याका कारण अर्थतन्त्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । यसै यथार्थलाई दृष्टिगत गरी मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिइएको थियो । सरकारको निरन्तरको प्रयास, निजी क्षेत्रसँगको अन्तरक्रिया एवं समस्या समाधानका निम्ति गरिएको साझा प्रयास, प्रशासन संयन्त्रमा सुधारको प्रयास लगायतले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा महत्त्वपूर्ण सुधार आएको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुणात्मक रूपले बढ्नु, पर्यटक आगमनमा वृद्धि हुनु, विप्रेषणमा वृद्धि हुनु, राजस्व संकलनमा सुधार हुनु, निजी क्षेत्रमा आशाको रक्तसञ्चार पैदा हुनु एवं अर्थतन्त्रले चुनौतीपूर्ण परिस्थितिबाट सुधारको प्रक्रिया समात्नुमा सरकारका यिनै प्रयासहरू जिम्मेवार छन् ।

उच्च व्यापार घाटा र अपेक्षा गरिएभन्दा न्यून वैदेशिक सहयोग तथा लगानीको कारण रेमिटेन्स आप्रवाहमा सुधार भए तापनि समग्र शोधनान्तर स्थितिमा अपेक्षित सुधार आइसकेको छैन । शोधनान्तर घाटालाई सम्बोधन गर्न चालिएका कदमबाट पछिल्लो समय शोधनान्तर बचतमा रहेको छ । यसलाई दिगो रूपमा समाधान गर्न आन्तरिक उत्पादन वृद्धि अपरिहार्य छ । तसर्थ आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्न अल्पकालीन र मध्यकालीन कदम चाल्नै पर्दछ । यस वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट विगतभन्दा नयाँ, फरक र गुणात्मक हुनेगरि तयारी हुँदैछ, यसले उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने हाम्रो विश्वास छ ।

पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति विमानस्थलहरूको निर्माण, बिस्तार र स्तरोन्नति, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्बाउन आवश्यक पर्ने नीति तय गरिनेछ । मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न आन्तरिक उत्पादन र नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरिनेछ । हाल सञ्चालनमा रहेका रोजगारी सम्बन्धी संस्था, आयोजना तथा कार्यक्रमलाई एकीकरण र पुनर्संरचना गरी नतिजामुखी बनाउने प्रयास अगाडि बढेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूको हितरक्षा एवं उनीहरूको सीप, पुँजी र दक्षतालाई राष्ट्र निर्माणको अभियानमा जोड्ने गरी आवश्यक नीति र कार्यक्रम लागू गरिँदैछ । तस्करी, न्यून बिजकीकरण, राजस्व छली, हुण्डी, विदेशमा अवैध कारोबारमा लगानी तथा पुँजी पलायन नियन्त्रण गरिनेछ । विप्रेषणलाई बैंकिङ प्रणालीबाट पठाउने व्यवस्थाका लागि प्रोत्साहनमुखी नीति अवलम्बन गरिँदैछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौँ नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गरिएको छ, आगामी दिनमा यसलाई थप व्यवस्थित र बिस्तार गरिनेछ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र उद्योग–व्यवसायलाई संकटबाट जोगाउन रोकिएको घरजग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय भइसकेको छ । यसले अर्थतन्त्र सुधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिइएको छ । बैंकको ब्याजदरमा घटाउन आवश्यक पहल अगाडि बढिरहेको छ । पछिल्लोसमय शोधनान्तर सकारात्मक भएसँगै तरलता र ब्याजदरमा पनि क्रमिक सुधार हुँदैछ । थप सुधारका लागि तत्काल केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिँदैछ ।

देशको उत्पादन र रोजगारीमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउँदै आएको सहकारी र लघुवित्त क्षेत्र संकटमा छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विश्वासको संकट निवारण गर्न, सहकारीलाई उत्पादन र श्रम क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न, बचतकर्ताको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं पीडितहरूले न्याय पाउने व्यवस्थाका निम्ति एक उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल निर्माण गरिँदैछ । समग्र लघुवित्त क्षेत्रमा नियामकीय सुधारको आवश्यकता महसुस हुन आएको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी दिनमा आवश्यक कदम चाल्नेछ, त्यसमा सरकारको पूर्ण साथ र सहयोग रहनेछ ।

हामीले हाम्रो विकास मोडेलबारे पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । हालसम्मका योजनावद्ध विकासका प्रयासबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, समावेशीता जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए तापनि उत्पादन र रोजगारीको क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक छैन । संविधानले समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको निर्माण गर्ने संकल्प गरेतापनि हाम्रा हालसम्मका नीति तथा कार्यक्रमहरू त्यसतर्फ लक्षित हुन सकेका छैनन् । यातायात, उर्जा र सञ्चार जस्ता पूर्वाधारको व्यवस्थाबाट विकासको ढोका खुल्ने, त्यस्ता सुविधा पुगेका ठाउँमा उद्योगहरू खुल्ने, कृषिको आधुनिकीकरण हुने र त्यसबाट समग्र उत्पादन तथा रोजगारी बढ्ने विश्वास गरिन्छ । तर हामीले यस्ता पूर्वाधार पुर्‍याएका गाउँहरू बसाइँसराइका कारण रित्तिँदै गएको, पहिले खेती गरिएको जमिन बाँझो हुँदै गएको र दैनिक रूपमा ठूलो संख्यामा युवाहरू विदेसिने क्रम कायमै छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन टालटुले नीति, योजना र कार्यक्रमबाट सम्भव हुँदैन, त्यसका लागि गुणात्मक क्रमभंग अपरिहार्य हुन्छ । तसर्थ नीति, योजना र कार्यक्रममा क्रमभंग गर्ने सरकारको संकल्पमा यहाँहरूको बलियो साथ र सहयोगको मैले अपेक्षा लिएको छु ।

सरकार इमानदारीपूर्वक विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुँदा, विकास र समृद्धिको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुँदा र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहयोग रहँदा गुणात्मक सुधार असम्भव छैन भन्ने उदाहरणका लागि मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीकाल नै पर्याप्त छ । झण्डै ऋणात्मक दिशामा रहेको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक सुधार ल्याई ७.५ अंकको आर्थिक वृद्धि, उज्यालो नेपालको स्थापना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना लगायत पूर्वाधार क्षेत्रमा गुणात्मक विकास, असहमतिको राजनीतिबाट सहमति, सहकार्य र एकताको आधार निर्माणजस्ता उपलब्धि त्यस कार्यकालमा हासिल भए, त्यसले प्रष्ट गर्छ– साझा संकल्पका साथ सबैको सकारात्मक र रचनात्मक सहकार्य र सहयोग हुँदा फेरि पनि विकास र समृद्धिमा गुणात्मक सुधार ल्याउन सकिन्छ । दुर्घटनाग्रस्त अर्थतन्त्रले ४ महिनाको अवधिमा लय समात्नु र समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरूमा राम्रो सुधार आउनुमा सरकारको यही संकल्प र इमानदार प्रयास जिम्मेवार छ ।

अब म सञ्चार क्षेत्रबारेमा केही कुरा राख्न चाहन्छु । भूकम्प, कोभिड– १९ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारणले समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्दा सञ्चार क्षेत्र पनि त्यसको मारमा छ । सरकारले समग्र अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन गरिरहेको प्रयासभित्रैबाट सञ्चार क्षेत्रका समस्या पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । मैले प्रधानमन्त्रीको तहबाट सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि केही पहलकदमी सुरु गरिसकेको छु । खासगरी मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता, सबै प्रकारका सरकारी विज्ञापनलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत् समानुपातिक ढंगले वितरणको व्यवस्था, पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, जेष्ठ पत्रकार, अपाङ्ता भएका पत्रकारहरूका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था, मिडिया उद्योगलाई रोयल्टी र कर जस्ता दोहोरो कर प्रणालीको समस्यावाट मुक्त गरी यसमा लाग्दै आएको जरिवाना छुटको व्यवस्था, सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासका लागि एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना जस्ता कार्यका लागि पहल गरिँदैछ । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी सञ्चार सम्बन्धी कानून बनाइदैँछ । यसमा सरोकार पक्षकै सहभागितामा कानुनको मस्यौदा बनाउन मैले निर्देशन दिएको छु । सरकारले कानूनको मस्यौदा बनाउँदा मुलुकको पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप बलियो बनाउने, पत्रकारिताको संस्थागत विकास गर्ने तथा प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको हित र मर्यादालाई ध्यान दिइने कुरामा विश्वस्त रहन आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा, ‘केही हुँदैन, केही सकिँदैन, सबै उस्तै हुन्’ भन्ने विचार र भावना त्यागी इमानदार प्रयास, सामूहिक संकल्प र पहल गर्दा असम्भव कुरा पनि सम्भव हुन्छ । यहाँहरूजस्ता सञ्चारमाध्यमहरूले समेत आलोचनात्मक तर रचनात्मक सूचना र सन्देश गरेर मात्र निरासाको स्थिति चिर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको नयाँ बाटोमा लैजान सकिन्छ । यही संकल्प, अठोट र अपील गर्दै कान्तिपुर इकोनोमिक समिट २०२३ को भव्यतम् सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद ।

(वैशाख १३ गते बुधबार'कान्तिपुर इकोनोमिक समिट–२०२३' मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनको सम्पादित पूर्णपाठ)