मुद्रास्फीति, आकासिएको ब्याजदर र आर्थिक मन्दीको त्रास

मुद्राकोषको भनाइअनुसार यो प्रतिशत अझ पनि गत दुई दशकको सालाखाला साढे पाँच प्रतिशतको तुलनामा कमै हो ।

महामारीपछि अहिले फेरि बढ्दो मुद्रास्फीती र घट्दो मागलाई सम्बोधन गर्न संकुचित वित्तीय तथा मौद्रिक नीति अपनाइएअनुसार मुद्रास्फितीलाई नियन्त्रणमा राख्न ब्याजदर वृद्धि अनिवार्य देखिएको छ । त्यसैले नेपालमा अहिले सरकार मुद्रास्फीतीलाई अलिकति पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन भने मुलुकलाई दीर्घकालीन अवस्थासम्म जोगाउन राजनीतिक विरोधलाई सन्तुलन गर्दै कडा मौद्रिक नीति र वित्तीय समेकन (फिस्कल कन्सोलिडेसन) को कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ । खाद्य र उर्जामा आएको आपूर्ति संकट र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको कारण पनि यो नीति बढी आवश्यक छ ।

वित्तीय ‘कन्सोलिडेसन’ मा धेरै कुरा समेटिनु आवश्यक छ । उदाहरणको लागि दिइएको अनुदानलाई पुनर्मूल्यांकन गरी सेवाग्राहीलाई अनुदान प्रत्यक्षरुपमा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कर प्रशासनमा सुधार गर्ने । जस्तैः कर नतिर्ने, ढिलो तिर्ने, कानूनी दायरामा परेका तर तिर्ने क्षमता भएकाको अनुपालन (कम्प्लाएन्स) कठोरतासाथ बढाउने। हामी अझ पनि करको आधार वृद्धि गरी कर (जीडीपीअनुपात) बढाउन असफल रहेका छौँ । सरकारी खर्च न्यूनीकरण सदा समस्या रहेको मुलुकमा कर छूटको लागि विषेश आयोग गठन हुन्छ तर त्यसलाई हतोत्साहित गर्न विद्यमान कानूनको समेत पालना हुँदैन ।

अहिले विस्तृत आर्थिक परिसूचकको प्रवृत्ति मूल्यांकन गर्ने आवश्यकता अन्तरिकभन्दा पनि बाहृय कारणले बढी देखिएको छ । कोभिड–१९ महामारीले आर्थिक परिसूचकमा दिएको धक्का साम्य हुन पाएको थिएन रूस र युक्रेन युद्धले विश्वमा अस्थिरताको अर्को धक्का दिन पुग्यो । कोभिड पछिको युद्धले बिग्रिएको आपूर्ति सञ्जाल ध्वस्त पार्नुका साथै विश्वव्यापी आर्थिक स्थिरतामा नै अपूरणीय क्षति पुर्‍याइदियो । विश्वका धेरै मुलुकमा नियमित आपूर्ति प्रणालीमा व्यवधान आयो भने कोभिडपछिको अर्थतन्त्रलाई टालटुल गरेर सच्याउन गार्‍हो बनाइदिएको छ ।

डाभोसमा भएको २०२२ को आर्थिक शिखर सम्मेलनमा आकलन गरियो कि महामारीले वृद्धि रोकेको बेला २०२१ मा युरोपले जीडीपीमा ११२.७५ अर्ब युरो गुमायो । अक्सफोर्ड इकोनोमिक्स भन्छ–‘अब युद्धको प्रारम्भले २०२२ मा जीडीपीको युरो ३ सय १८ अर्ब र २०२३ सम्म युरो ६ सय २ अर्बसम्म गुम्न सक्छ । यो कहालीलाग्दो क्षति हो । यसले आपूर्तिको संवेदनसिलतालाई देखाउँछ । साथै आगामी वर्ष विश्वले मन्दी पछ्याउने संकेत गर्छ ।

आजकल अर्थतन्त्रमा देखिने उतारचढाव व्यापार चक्र अथवा प्रणालीगत कारणले भन्दा पनि अर्थराजनीतिले निर्देश गरेको देखिन्छ । त्यसैले अर्थराजनीतिलाई अवमूल्यन गरी बाहृय कारणको उचित व्यवस्थापनमा लाग्ने मुलुक टिकेका छन् तर बाहृय कारणको अर्थराजनीतिको लेखाजोखा राम्रोसँग गर्न सकिएन र ‘मार्केट क्रियट्स इट्स ओन डिमान्ड’ भनेझैं सबै समस्या विश्वव्यापार संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले पार लगाउँछ भनेर आँखा चिम्लिएर बस्ने मुलुक संकटग्रस्त भएका छन् ।

हामीलाई थाहा छ जब रियल जीडीपीमा वर्षको करिब १० प्रतिशत अथवा बढी गिरावट आउँछ, अनि अर्थतन्त्रमा संकुचन आएर उच्च बेरोजगारी बढ्छ । त्यसले मन्दी (डिप्रेसन) को संकेत दिन्छ । यी सबै हुनुका साथै प्राय: ठप्प अन्तर्रास्ट्रिय व्यापार र घट्दो औद्योगिक उत्पादनको कारण सन् १९३० मा संसार डिप्रेसनको सिकार भयो । धेरै विद्वानलाई निश्चित भयो कि बजार अर्थतन्त्रमा अत्यधिक नियन्त्रणको कारण विकासको गति अवरुद्ध हुनपुग्यो । त्यसैले राष्ट्रियताको नाममा आर्थिक अवसादपछि १९३८ मा फ्रान्समा आर्थिक उदारीकरण र अनियन्त्रित विश्वव्यापीकरणको नाममा नवउदारवादको प्रारम्भ गरियो । विश्वमा स्वतन्त्र र उन्मुक्त अर्थतन्त्रले गत ५० वर्षमा सम्भवतः २००८ अघिको वित्तीय संकट अघिको ४ वर्ष पहिलोपटक सबैभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि गरायो । उत्पादन वृद्धि, विश्वभरिबाट उपलब्ध हुनसक्ने सस्तो र तुलनात्मक लाभ हुने कम लागतका वैकल्पिक वस्तुहरुको सहज उपलब्धता एकाएक एउटा सपनाजस्तै हुनगयो ।

विश्वव्यापार संगठनमा संसारका अन्य शक्तिशाली राष्ट्रजस्तै चीनले समेत सदस्यता लियो । दुर्भाग्य व्यापारबाट व्यक्तिगत र समूहगतरूपमा फाइदा लिन आवश्यकताभन्दा बढी राजनीतिकरण गरियो । विश्व उपसमूहमा बाँडियो, सौदाबाजी र मुनाफाखोरीले नवउदारीकरणको मूल उद्देश्य खाल्डोमा खस्यो । अहिले धेरै महिनादेखि विश्व ढिलो उपलब्धी र सामान्यीकरण गर्न गार्‍हो हुनेगरी मन्दीको चपेटामा परेको छ । कोभिड महामारी र युद्धले विश्वमा आपूर्तिको धागो चुँडालेकोले अहिले तेल, उर्जा, औषधि, निर्माण सामग्रीलगायत अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरुको समेत अभाव छ । हामीलाई थोरै समयमा फरक–फरक मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिहरुको जोखिमपूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । आपूर्तिमा आएको व्यवधान र श्रमबजारको दबाब छेउ नलागेसम्म बैंक दर घट्ने सम्भावना कम छ ।

राजनीतिक दबाबमा घटाउन त सकिएला तर कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेका नीति भने क्षत/विक्षत हुनेछन् । हामी अहिले अटेरी र राजनीतिक अराजकताले कार्यान्वित र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आर्थिक नीतिबीच समन्वय कायम गर्न असफल भएका छौं । त्यस्तै गरेर मुलुकभित्रको आन्तरिक आवश्यकता र बहृयता बीचको समन्वय त धेरै पहिले नै तोडिसकेका छौं ।

अब विश्वमा नवउदारवाद पछिको नीति के, कसरी लिने कुरा ठूलो हाँक हो, यसमा मै हूँ भन्ने ठूला राष्ट्र पनि भ्रमित देखिन्छन् । पहिले विश्वबजार एउटा हो भनेर हामीले ‘ग्लोबल भिलेज’ को कुरा गर्‍यौं । तर विश्व द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, समूहगत र कहिलेकाहिँ त एक पक्षीय पनि हुनपुगेको छ । तथाकथित अन्तर्राष्ट्रिय कानून र मूल्यमान्यता भनेको एउटा अथवा दुईटा राष्ट्रको ‘व्हिम’ मा आधारित छाडा अन्तर्राष्ट्रिय तन्त्र अथवा परम्परा भएको छ । हरेक मुलुकले आफ्नो अस्त्वित्व जोगाउन साम, दाम, दण्ड, भेद अपनाएर शत्रु राष्ट्रसँग पनि सम्झौता गरेका छन् । हामी घरभित्र, घरबाहिर दुस्मनी गरेर शक्ति हत्याउने नशा पिएर मात्तिएका छौं । भोलि कहाँ पुग्ने हो, कसरी पुग्ने हो, शत्रु को हो, मित्र को हो, कोसँग, कुन बेला, कस्तो सम्बन्ध राख्ने हो ब्रम्हाण्डमा छाडिदिएका छौँ । नेपालको अर्थराजनीतिमा नयाँ बहसको आवश्यकता छ ।

विश्व बैंकको नयाँ अध्ययनले पनि भन्छ, ‘मुद्रास्फीतिको झट्का र ब्याजदर वृद्धिले गर्दा २०२३ मा आर्थिक मन्दी आउन सक्छ ।’ यो नयाँ समस्याले अविकसित, विकासोन्मुख र विकसित मुलुकमा करिब–करिब समान रुपले बाहृय दबाब दिएको छ । पहिलेका मन्दीको बेला भन्दा अहिले विश्वमा ‘ग्लोबल कन्ज्युमर कन्फिडेन्स’ घटेको छ । अहिले विश्वका तीनवटा ठूला अर्थतन्त्र अमेरिका, चीन र युरो क्षेत्र न्यून विकासका सिकार भएका छन् । यस्तो बेला अहिलेको अवस्थाबाट विस्तृत आर्थिक परिसूचक अलिकति पनि तल झर्‍यो भने विश्वले मन्दी भोग्ने छ । व्यापार घाटा अकासिने, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन आउने र जीडीपीमा दुई चौथाइ लगातार गिरावट आएमा मन्दी हुन्छ तर नेपालमा दुई चौथाइमात्र होइन, एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि गिरावट आएकोले आर्थिक मन्दी अवस्यम्भावी देखिन्छ । नेपालमा आन्तरिक समस्याको दबाब वाहृय दबाबभन्दा शक्तिशाली छ ।

विश्वबैंका प्रेसिडेन्ट डेभिड मालपास भन्छन्, ‘न्यून ब्याजदर कायम गर्न, मुद्राको स्थिरता र तीब्र गतिको वृद्धि हासिल गर्न नीति–निर्माताले अँगाल्नुपर्ने नीति भनेको उपभोग घटाएर उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्यबाट सरेर थप लगानीको जगेर्ना गरी उत्पादकत्व बढाउने र अर्थिक वृद्धि र गरिबी निवारणमा सहयोगी नीतिलाई टेवा दिन पुँजीको बाँडफाँटमा सुधार ल्याउनु हो ।’ यो उक्ति भन्न सजिलो छ तर नेपालजस्तो कम विकसित मुलुकमा शरीरलाई चाहिने आवश्यक ‘क्यालरी’ समेत उपभोग गर्न नपाएर ५ वर्षभन्दा मुनिका ३६ प्रतिशत बालबालिका उमेरको तुलनामा कम उचाइका सिकार हुने र झन्डै १० प्रतिशत कुपोषित रहेको बेला यस्ता उक्तिलाई अंगीकार गर्दा धेरै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । ज्यान गुमाउने अवस्थामा बाँचिरहेको स्थितिमा उपभोग घटाउने कुराको अर्थ छैन । उच्च मुद्रास्फीतिले गर्दा ऋण महँगो र तरलताको अभाव भोग्नुका साथै नेपाली मुद्राको विनिमय दर दिनप्रतिदिन गिरिरहेको बेला ऋण तिरेर गरिबी बढ्न नदिने उपाय खोज्ने कि थप लगानीको स्रोतको तयारीविना नै वाध्यात्मक स्थितिमा गैरउदारवादी मौद्रिक नीति लिनुपरेको बेला अझै थप लगानी गरेर अर्को जोखिम लिने ?

अहिले अर्थतन्त्र द्रूत गतिमा घटिराखेको भए पनि मन्दीलाई अवरोध पुर्‍याउन वित्तीय नीतिको मद्दतबाट प्रतिचक्रीय नीति अपनाउन सकिन्न किनभने मुद्रास्फिती अझ बढ्ने बलियो सम्भावना र उपलब्ध वित्तीय सीमा ज्यादै सीमित छ । आर्थिक विकास विश्वव्यापीरूपमा मन्द गतिमा हुँदासमेत हामीले आफ्ना प्राथमिकता निर्क्यौल गर्न नसकेर, अनियन्त्रित दिशामा गएको बजारलाई नियन्त्रित गर्न असक्षम भएर, शतप्रतिसत बजेट प्रावधान भएका परियोजनामा समेत भ्रष्टाचार गर्ने दिशामा विभिन्न स्तरमा समझदारी टुटेको कारण बलियो कानूनी आधार हुँदाहुँदै पनि खर्च नगरेर, कमिशनको लागि उत्पादनलाई भन्दा अनौपचारिक बजारबाट आयातमुखी व्यापारलाई प्रोत्साहन गरेर, वैदेशिक परियोजनामा खर्च गर्ने क्षमता घट्दै गएर दातृ निकायसँगको समन्वय गर्न चुकेर सरकारले दातृ राष्ट्रबाट सहयोगको लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेका क्षेत्रलाई समेत गुमाउनु परेको छ ।

२००८ को मन्दीमा चीन र अमेरिकामा वित्तीय प्रणाली, निगम तथा घरपरिवारलाई पतन हुनबाट जोगाउन बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त विपरीत वित्तीय सहयोग वृद्धि गरी ‘बेल आउट’ गरियो । केही बैंकहरुलाई बेलायतमा राष्ट्रियकरण गरियो । तर २००८ बाट २०२२ सम्म आइपुग्दा विश्वअर्थतन्त्रमा अन्तरनिर्भरता धेरै गुणा बिस्तारित भइसकेको छ । यस्तो बेला मन्दीको समयमा लिइने वित्तीय तथा मौद्रिक संयन्त्र विविध कारणले नेपालमा कठिन छ । सक्ने मुलकमा कर घटाएर अथवा माग वृद्धि गरेर आर्थिक गतिविधि उकास्न खर्च बढाइयो । अहिले विश्वमा मुद्रास्फीति छाडा साँढेजस्तो अराजक भएको छ । अमेरिकाजस्तो सबैभन्दा बढी विश्वबजारलाई प्रभाव पार्ने अर्थतन्त्रले पनि ब्याजदर अत्यधिक रूपमा वृद्धि गरेको छ ।

२०१६ मा तेलको मूल्य घटेपछि ओपेकका १३ मुलुकले कार्टेललाई प्रभावकारी बनाउन थप दस मुलुकसहित ‘ओपेक प्लस’ बनाए । आज ‘ओपेक प्लस’ ले विश्वको ३० प्रतिशत तेल उत्पादन गर्छन् । साउदी अरेबियाले मात्र दिनमा एक करोड व्यारल तेल उत्पादन गर्न सक्छ । ‘ओपेक प्लस’ को नीतिले तेलको मूल्य प्रतिब्यारल १२२ डलर पुगेको बेला पछि ९० सम्म झर्न पुग्यो । त्यसैले २०२० को महामारीपछि उनीहरु उत्पादन प्रतिदिन ९० लाख व्यारलमा घटाउन पुगे । यसरी तेलको मूल्य बढेर मुद्रास्फीति अकासिन पुग्यो । महामारीको समय विश्व आपूर्तिमा २ प्रतिशत कमि आएको थियो । अब पुनः २०२३ भित्र विश्वव्यापी मन्दी आउने र आम्दानी घट्ने त्रासले फेरि प्रतिदिन २० लाख व्यारलबाट ४२ लाख घटाउने कुरा भएको छ । बेला मौकामा उत्पादन घटाउने यही नीतिले बढ्दो तेलको मूल्यको कारण विश्वभरी मुद्रास्फीति बढेर बेलायतमा त गत ४० वर्षमा मुद्रास्फीति सबैभन्दा बढी हुनगयो । लिज ट्रसले पहिलेको नीति बदलिएर बैंक दर घटाइदिने कुरा अकस्मात् गरेपछि अधिकार लिएको ६ हप्तामै प्रधानमन्त्री पद त्याग्नु पर्‍यो । यसरी बेलायतमा ६ वर्षमा ५ जना प्रधानमन्त्री हुनपुगे । भनाइको अर्थ भोलि मन्दी आएपछि ब्याजदर घटाउन त सकिन्छ तर मुलुकलाई असफल राष्ट्र नबनाउन हामीले मुद्रास्फीतिलाई तोकेको दरमा राख्न सक्नु पर्छ । के यो सम्भव छ त ? अन्त्यमा, नेपालमा अहिलेको मुख्य राजनीतिक दलका घोषणापत्रको कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले विस्तारकारी मौद्रिक र वित्तीय नीति अपनाउनु पर्छ, के यो सम्भव छ त ?

चुनाव सकिएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन भइसकुन्जेल विश्वव्यापी मन्दीले सम्भवतः विधिवतरुपमा हामीलाई छोइसक्ने छ । अहिलेको विश्वको बीचको अन्तरनिर्भरता, अप्रत्याशित हाँक, सीमित मुलुकले कार्यान्वयनमा ल्याएका द्रूत गतिका फरकफरक आर्थिक संयन्त्रले निर्माण गर्दै गरेको विश्वअर्थतन्त्रको अनुहार र हाम्रो वर्तमान अवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरेर यो भयो भने हामी के कसरी गर्छौं र त्यो भयो भने हामी कसरी के गर्छौं भनेर विभिन्न परिदृश्यको खाका तयार गर्न ढिलो गर्नु हुन्न । चुनाव उठ्न स्वतन्त्र समूह निर्माण भएजस्तो अधिकार नलिएर कुनै पार्टीगत विचारबाट प्रभावित नहुने राष्ट्रभक्तले समेत अब स्वतन्त्र किसिमले मुलुकमा आर्थिक विकासको लागि रोडम्याप बनाएर स्थानीय तहमा जनताको प्राथमिकता पहिचान गर्दै देशव्यापी कार्यक्रम थालनी गर्नु उपयुक्त हुनेछ । अब पनि केही गर्न सकिएन भने हामी विश्वमा अपमानित र लज्जित भएर बस्नुपर्ने छ ।