जनतालाई नेताहरुले गरेका हरेक दिनजसो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने महत्त्वाकांक्षी वाचा र बढ्दो निरासा एकातिर छ भने अर्कोतिर पार्टी–पार्टी र अन्तरपार्टीबीच उब्जिएका असमझदारी र वैमनस्यता खुल्लमखुल्ला बढ्दै गएको छ ।
नयाँ सरकार गठनपश्चात् विभिन्न मन्त्रीबीच चाँडो प्रतिफल देखिने कार्यहरूमा प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ जुन राम्रो लक्षण त हो, तर निश्चित मापदण्डसहितको कानुनी संरचना निर्माण नगरी तदर्थ निर्णय लम्बिएमा यो धेरै समय टिक्न सक्दैन । ‘हिँड्दै छ, पाइला मेट्दै छ’ भनेझैं, सरकार परिवर्तन हुनासाथ सुरु गरिएका कामहरूले स्थायित्व लिन मुस्किल छ ।
अहिले विश्व आर्थिक मन्दीको त्रासबाट ग्रसित छ । सन् २०२२ मा बढेको आर्थिक अस्वस्थता लम्बिएर २०२३ मा अझ जटिल हुने आकलन गरिएको छ । कोभिडपछिको झनै ठूलो समस्या रूस–युक्रेन युद्धले निम्त्याएको छ । युद्धको प्रवृत्ति हेर्दा आणविक द्वन्द्व अकासिने सम्भावना प्रबल भएको छ ।
अक्टोबर २०२२ मा विश्व मुद्राकोषले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय आर्थिक दृष्टिकोण सार्वजनिक गरेको छ । मुद्राकोषका अनुसार यो क्षेत्रमा २०२१ मा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानपछि आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत पुग्यो । विश्वव्यापी अनिश्चित आर्थिक र भू–राजनीतिक वातावरणको कारण यो वृद्धि २०२२ को अन्त्यमा ४.० प्रतिशतमा झर्ने र पुन: २०२३ मा ४.३ प्रतिशत पुग्ने आकलन कोषले गरेको छ ।
