नेपालमा ८–९ सेप्टेम्बरमा भएको जेन–जीको विद्रोहपछि हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु र दुई हजारभन्दा बढी घाइते भएको खबर प्राप्त भएको छ । अहिलेसम्म पनि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक जनजीवन सामान्य हुन सकेको देखिँदैन । अनगिन्ती क्षेत्रमा थपिएको नयाँ हाँकले पहिलेदेखि नै बिरामी अर्थतन्त्र अझ बढी संकटग्रस्त भएको छ ।

धेरै समयदेखि वित्तीय अव्यवस्थापनको सिकार भएको सरकारको पहिलो ध्यान अर्थतन्त्रमा थपिएका अतिरिक्त लागतको हिसाबकिताब र स्रोतको जगेर्ना गर्नमा केन्द्रित भएको छ । लागतको समष्टिगत परिणाम आउन अझै धेरै समय लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले प्रकाशित भएका प्रारम्भिक सूचनाका आधारमा करिब ३१ खर्ब ७२ अर्ब ५० करोड (२२.५ अर्ब डलर) बराबरको क्षति देखिएको छ, जुन लागत नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अर्थात् मुद्रा स्फीति र क्रयशक्ति गणना नगरी वर्तमान बजार मूल्यमा करिब ६३ खर्ब ४५ अर्ब (४५ अर्ब डलर) जीडीपीको तुलनामा झन्डै आधा हो ।

धमाधम प्रकाशित भइराखेका निजी क्षेत्रबाट गरिएको गणना, बिमाबापतको दाबी, विद्युतीय प्रसारण र थपिएको दायित्वमा देखिएको अवरोधले घाइते भएका औद्योगिक उत्पादन, प्रदेशगत खर्च, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सबै खर्च जोड्ने हो भने खास घाटा भयावह छ ।

सुशासन

युवाले उठाएका मूल मुद्दामध्ये सुशासन एक हो । शासनका महत्त्वपूर्ण विशेषताहरूमा प्रायः पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, प्रत्युत्तरशीलता, समावेशिता, सहभागिता, प्रभावकारिता र समानता समावेश हुन्छन् । हाल नेपालमा विशेष गरी जेन–जीको विद्रोपपछि शासनलाई सुदृढ पार्न यी आधारभूत तत्त्वहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ, जसमा स्थानीय चुनौतीहरू र युवा नेतृत्वको आन्दोलनका मागहरूलाई सन्तुलन गर्न सक्नुपर्नेछ । 

नेपालको जेन–जी विद्रोहले सतही परिवर्तन होइन, गम्भीर प्रणालीगत रूपान्तरणको माग उठाएको छ । सुदृढ शासनले पारदर्शिता, समावेशिता, कानुनी र संस्थागत सुधार र सामाजिक–आर्थिक प्रत्युत्तरशीलतालाई संयोजन गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेताहरू, नागरिक समाज र जनताको समन्वित प्रयासले दीर्घकालीन परिवर्तनको गतिलाई कायम राख्न र अशान्तिको पुनरावृत्ति रोक्न अत्यावश्यक हुनेछ ।

झाँगिँदै गएको भ्रष्टाचार र तत्कालीन सरकारले दण्डहीनताको पराकाष्ठामा समेत आँखा चिम्लिएकाले आन्दोलनको अभिन्न एजेन्डा सुशासन हुन पुग्यो । यसबाहेक उच्च शैक्षिक शुल्क, सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको विरोधका कार्यक्रम झन्झन् बाक्लिँदै गएर राज्यका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको अप्रभावकारिता समाप्त पारेर संसद् विघटन गरी अन्तरिम सरकार गठन गरी चुनाव र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि बढाइए । हाल वञ्चितीकरणमा पर्ने गरेका युवा जमातसँग सरकारको राजनीतिक संवाद बाक्लिएको छ । राष्ट्रव्यापी रूपमा गठन हुँदै गएका युवा समूह संगठित हुन अझ केही समय लाग्न सक्छ तर उनीहरूको रुचि, गम्भीरता तथा संलग्नताले निरन्तरता पाएमा मुलुकमा राज्य सञ्चालनमा आवश्यक नीतिमा युवाहरूको आवाजले उचित स्थान पाउन सक्ने देखिन्छ । 

अहिलेको परिवर्तनको ठूलो समस्या राजनीतिक संक्रमणकालको व्यवस्थापन हो । आगामी दिनमा जेन–जीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहनेछ । उनीहरूबीच एउटै उद्देश्य भएका समूहहरूको पनि फरक–फरक गुट निर्माण हुने सिलसिला सुरु भएको छ । समूहगत विभाजनलाई घटाउन सके आगामी चुनाव र तत्पश्चात् ल्याइने राजनीतिक सुधारमा एकीकृत अवाजको कारण सन्तोषजनक रूपमा युवाहरूको आकांक्षाको संरक्षण हुन सक्ने थियो । यसरी युवा समूहले संगठनात्मक एकीकरणद्वारा संरचित नीति प्रस्ताव (स्ट्रकचर्ड पलिसी प्रपोजल) अघि सार्दा जनसमुदायमा उनीहरूप्रतिको आस्था अझ बलियो हुन सक्ने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचार 

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उठाइएको महत्त्वपूर्ण मुद्दा, जसप्रति सम्पूर्ण नेपालीको समर्थन थियो, त्यो दसकौंदेखिको भ्रष्टाचार हो । नेपालको शासन प्रणालीमा संवैधानिक परिवर्तन र संघीय शासन संरचनाहरू निर्माण भएपछि भ्रष्टाचारको संस्कृतिमा निकै सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो तर केही हुन सकेन । भनिन्छ, नीतिगत भ्रष्टाचार कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकालगायत राज्यका सबै अंगहरूमा व्याप्त छ । राजनीतिक पार्टीहरू, वरिष्ठ अधिकारीहरू र व्यावसायिक हितयुक्त समूहहरू सबै नै कुनै न कुनै भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ।

सामान्यतः संस्थानको अप्रभावकारी परिचालन, बढ्दो नोक्सानी र घटेको लाभांश चासोको विषय हो । तथ्यांकले देखाउँछ, नेपालका सार्वजनिक संस्थानहरू घाटामा गएका अथवा यिनीहरूले अत्यन्त कम लाभांश उत्पादन गर्ने गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थाहरूमा विनियोजित बजेटको तुलनामा प्रतिफल निराशाजनक छ ।

नेपालका सार्वजनिक उद्यमहरूबाट सेयर लगानीमा लाभांशका रूपमा आएको औसत फिर्तीदर वित्तीय वर्ष २०२३/२४ का लागि २.४ प्रतिशत थियो । सरकारले यी सार्वजनिक संस्थानहरूमा कुल रु. ७०३.९३ अर्ब लगानी गरेको थियो, जसमा रु. ३६४.८६ अर्ब सेयर पुँजी र रु. ३३९.०७ अर्ब ऋण थिए । यो ठूलो लगानीको बाबजुद पनि सरकारले मात्र ८.८३ अर्ब लाभांश पाएको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको रु. १३.७५ अर्बबाट उल्लेखनीय कमी हो ।

यस्ता समस्याहरू राजनीतिक हस्तक्षेप र शासनमा देखिएको भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिसँगै सञ्चालनमा हुने अनियमितताका कारण उब्जिएको देखिन्छ । धेरै सार्वजनिक संस्थानहरूले वित्तीय रूपमा नीतिगत सुधार र व्यवस्थापनको अभावमा कमजोर प्रदर्शन गरेको पाइन्छ । यस परिस्थितिले सरकारको लगानी र सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न गराएको छ । क्षेत्रगत भ्रष्टाचार राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित देखिन्छन्, जहाँ प्रमुख अपराधीहरू प्रायः जवाफदेहिताबाट बच्ने गरेका छन् । नेपाल २०२४ को भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक (सीपीआई) मा १८० देशहरूमध्ये १०७ औं स्थानमा रहेको छ, जहाँ यसले १०० मध्ये ३४ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न व्यापक बहुविध (कम्प्रिहेन्सिभ मल्टिप्रोङड एप्रोच) दृष्टिकोणबाट शासकीय सुधार, पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायत हाल देखिएको सांस्कृतिक परिवर्तनसमेतका बहुआयामिक क्षेत्र नछुट्ने गरी कानुनी आधारसम्बन्धी मापन गर्न र प्रमाणित गर्न सकिने वस्तुगत डाटा र धारणामा आधारित परिसूचक तयार गर्न सकिन्छ । नेपालमा विद्युतीय सुशासनको प्रयोग न्यून छ, त्यसैले भ्रष्टाचारसम्बन्धी तथ्यांकीय परिसूचकको न्यूनतम प्रयोग पनि गर्न सकिएको देखिएको छैन । विभिन्न स्तरका पदाधिकारीहरूको आम्दानी र सम्पत्ति नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने काम सगरमाथा चढ्नुभन्दा गाह्रो छ । यसबाट राजनीतिक दलहरूको स्रोतमा पारदर्शिता पनि आउन सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार घटाउन सकिन्छ तर केही प्राविधिक कसरत भने गर्नैपर्छ ।

पर्यटन, लगानी र प्रतिफल

युवाले प्रस्तुत गरेका प्राथमिकताहरूको सफलता धेरै हदसम्म मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा आधारित हुने हुनाले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा पर्यटन, लगानी र गरेको खर्चको अनुपातमा प्रतिफलको स्थिति के छ, त्यो पनि विचार गर्नु आवश्यक छ । हालै भएको आन्दोलनताका अन्तर्राष्ट्रिय होटल चेन, टेलिकम, निजी क्षेत्रका आवासीय घर तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा ठूलो क्षति भयो । हिल्टन, हायात र अन्य तारे होटल, महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा क्षति पुग्यो ।

परिणामतः अग्रिम रूपमा निर्धारित पर्यटकीय भ्रमण रद्द हुनुले पर्यटकको अत्यधिक वृद्धि हुने समयमा पनि समष्टिगत रूपमा पर्यटन क्षेत्र हामीले चाहेअनुसार नतंग्रिन सक्छ । तत्काल पर्यटकको संख्या केही वृद्धि गरेको देखिए पनि यो क्षेत्र ज्यादै संवेदनशील छ, सानो–सानो घटनाले पनि प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले शान्तिको निरन्तरता प्रगतिको आवश्यक सर्त हो । अहिलेको समस्या भनेको सरकारले जतिसक्यो छिटो ल्याउने नीतिगत सुधार र निजी सम्पत्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति हो ।

सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको दर्जाबाट पदोन्नति हुँदा हामीले सुविधायुक्त ऋण पाउन कठिन हुने हुनाले वैदेशिक लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आकर्षण दिलाउन सजिलो छैन । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा गरिएका आफ्ना आकलनलाई संशोधन गरिसकेका छन् ।

झन्डै ५.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि घटेर २.१ प्रतिशत अथवा नकारात्मक पनि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । हालको आन्दोलनबाट थपिएको समस्याले उद्योग–व्यवसायीबीच असुरक्षा र नीतिगत अस्थिरताको भयले चिन्तामाथि चिन्ता थपिएका छन् । यो अवस्थाबाट वैदेशिक लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने कुरा अवश्यम्भावी छ । यसै त यो क्षेत्रको ‘ट्र्याक रेकर्ड’ राम्रो छैन । एक दशक (आर्थिक वर्ष २०७१/७२–२०८०–८१) मा 

रु. ३९५.९२ अर्बको प्रतिबद्धता रहेकोमा खास रकम ३९.५९ अर्ब प्राप्त भयो । उदीयमान अर्थतन्त्रमा सालाखाला रियलाइजेसन ७० प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म देखिएकोमा नेपालमा भएको खास प्राप्ति अथवा रियलाइजेसन ३८ प्रतिशत रहेको छ ।

बेरोजगारी

विद्रोहले थोरै समयभित्र नेपालमा देखिएको अस्थिर राजनीतिक माहोल र जेल तोडेर आपराधिक मुद्दामा समातिएका कतिपय बन्दीले त हातहतियारसमेत बोकेर भागेकाले कतै उनीहरू प्रवासी कामदारका रूपमा बाह्य मुलुकमा छिर्ने त हैनन् भन्ने शंकाले गर्दा हाम्रा निरपराधी कामदारलाई समेत रोजगारदाताहरूले स्वीकार गर्न अलमल गरिरहेका छन् भन्ने खबर पनि सुनिने गरिएको छ । यसो भयो भने जीडीपीको तुलनामा एक चौथाइभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रमा पनि केही नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

जेन–जीले उठाएका प्रमुख मुद्दाहरूमा युवा बेरोजगारी पनि एक हो । नेपालमा १६–४० वर्ष उमेर समूहका युवा करिब एक करोड २४ लाख छन्, जुन कुल जनसंख्याको ४२.४ प्रतिशत हो, जसमध्ये बेरोजगार २०.८ प्रतिशत छन् । यो बेरोजगारी बंगलादेश र भारतमा क्रमशः १५.७ प्रतिशत र १५.८ प्रतिशत छ । श्रीलंकामा समेत २० प्रतिशत माथि छैन ।

नेपालमा रोजगारी निर्देशित प्राविधिक शिक्षा र व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने प्रमुख संस्था सीटीभीटी हो र यसले स्वीकृति दिएका झन्डै ११ सय संस्थाले सिद्धान्ततः इन्जिनियरिङ, स्वास्थ्य सेवा, कृषि र आईटीमा डिप्लोमा, प्रि–डिप्लोमा डिग्री प्रदान गर्छन् । मुलुकभरि व्यावसायिक प्रशिक्षण दिने संस्थाको प्रावधान गरिए तापनि उनीहरूले प्रदान गरेका डिग्री र बजारमा हुने गरेको मागमा सामञ्जस्यता छैन । यसो हुनुका मूल कारण हाम्रो प्रशिक्षण प्रणाली र औद्योगिक प्रतिष्ठानका आवश्यकताबीच राम्रो सम्बन्ध कायम हुन नसकेर हो । अर्को अर्थमा, प्रशिक्षार्थीहरूलाई आवश्यक व्यावहारिक कार्य क्षमताको अभाव पूरा गर्नेभन्दा पनि पूर्ण सैद्धान्तिक शिक्षा प्रदान गर्ने गरिएकाले हो ।

द्रुत गतिमा विकसित प्रविधि र उपभोक्ताको बजारमा देखापर्ने नयाँ–नयाँ माग अनुसार प्रशिक्षण संस्थाहरूले आफ्नो पाठ्यक्रममा समयोचित सुधार ल्याउनुपर्छ । अधिकांश संस्थामा प्रशिक्षकलाई दिइने प्रशिक्षणको पनि अभाव छ । यही कारण हो, व्यावसायिक शिक्षाले आवश्यकता अनुरूप सामाजिक मान्यतासमेत नपाएर युवाहरूले यस्ता प्रशिक्षणले आफ्नो सीप बजारमा उपयोगी हुन सक्ने कुरामा विश्वास गर्न सकेका छैनन् । रोजगारी सिर्जनालाई चुनावी नारा बनाए पनि न त रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छ, न त उद्योगीहरूले आफ्नो लगानीको प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न विदेशी विशेषज्ञ भर्ती गर्न छाडेका छन् । 

नेपालको श्रम बजारमा अधिकांश रोजगारदाताहरूको आवश्यकता विशेष गरेर मध्यम सीप भएका व्यवस्थापनविद् र अर्ध–सीपयुक्त प्राविधिक कर्मचारी, त्यसमा पनि खासगरी जलविद्युत्, विद्युत् र ट्रान्समिसन लाइन इन्जिनियरिङ, लुगा उत्पादन, सुनचाँदी हस्तकला, प्लम्बिङ, आभूषण बनाउने र फर्निचर उद्योगमा काम लाग्ने व्यक्ति भएको देखिन्छ । साथै बजार व्यवस्थापन, ग्राहक सम्बन्ध, सूचना प्रविधि, डिजिटाइजेसनमा ज्ञान भएका व्यक्तिको पनि कमी महसूस गरिएको कुरा व्यक्तिगत छलफलमा भन्ने गरेका छन् । हामीसँग प्रशिक्षण र डिग्री दिने संस्था छ, बजारमा माग छ, काम खोजेर हार खाएका लाखौं बेरोजगार छन्, तर पनि रोजगारी उपलब्ध छैन । यो विडम्बना हो । 

निष्कर्ष

नेपालमा जेन–जी क्रान्ति एक महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक मोडमा आएको छ । यसले मुलुकमा तत्काल र समग्र सुधारहरूको माग गरेको छ । दिगो विकास र व्यापक भ्रष्टाचार समाधान गर्नु, सार्वजनिक विश्वास पुनःस्थापना गर्नु र पारदर्शी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु नयाँ सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ । लक्षित आर्थिक नीतिहरूद्वारा युवा बेरोजगारी समाधान गर्दा ती युवा शक्ति सक्रिय हुन सक्छ, जसले देशको प्रगतिमा तात्त्विक योगदान गर्न चाहन्छ । विदेशी लगानी प्रवर्द्धन गर्न स्थिर र लगानीकर्ता मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक छ, जसले गर्दा नेपालले दिगो विकासमा उसको गम्भीर चासो रहेको प्रतिबद्धता जनाउन सकोस् ।