आम नागरिकको चुनावी घोषणापत्र

तिनीहरू नेपाललाई सिंगापुर, स्विट्जरल्यान्ड बनाउने गफ गर्छन्, आम नागरिकलाई चाहिँ आफ्नो मौलिक पहिचानसहित कसरी अगाडि बढ्न सकिएला भन्ने छ । नेपालको विकासले हाम्रो भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई आत्मसात् गरेको हुनुपर्छ । नेपालको विकास पाउरोटीमा बटर लगाएर खाने वर्गमा भन्दा कोदाको रोटीमा खुर्सानी दलेर खानेहरूमा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ, बिहान जिम जानेहरूमा भन्दा कोदालो र हँसिया बोकेर बारी र जंगलतिर हिँड्नेहरूमा बढी ध्यान पुग्नुपर्छ, सहरमा चिल्लो गाडीमा कुद्नेलाई भन्दा पाठशाला जाँदा तुइनमा खोला पार गर्नुपर्नेहरूलाई ख्याल गर्नुपर्छ । सरकारका आँखामा सबै जनता समान त हुन्, तर कुन समूहको आवश्यकता कति भनेर निर्क्योल गर्ने काम पनि सरकारकै हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर आम नागरिकको विकास-सपनाबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । यहाँ स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई जानीजानी छोइएको छैन, किनभने सबैजसो दलका घोषणापत्रमा यी विषयबारे निकै लेखिएको हुन्छ ।

१. नेपालको मुख्य प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उत्पादन प्रणाली

पानी : नेपाल विश्वमै जलस्रोतमा धनी देश मानिन्छ । यहाँका हिमाली नदीहरू बाह्रै महिना बगिरहन्छन् । पहाडी भेगबाट बग्ने नदीहरू मिनरलयुक्त हुने हुनाले विदेशमा खाने पानी निर्यात गर्न सकिन्छ । यो अपार जलस्रोत सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । सिँचाइले कृषिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउँछ । विद्युत् उत्पादनले ग्यास, पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल आदिलाई विस्थापित गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा मद्दत पुर्‍याउँछ । बचेको बिजुली भारत, चीनसहित बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न सकिन्छ । नेपाल सरकारले जल-उपयोगको नीति फराकिलो पार्दै बिजुली उत्पादनमा मात्र नभई सिँचाइमा पनि उदार हुन आवश्यक छ । सिँचाइका लागि कुलो-नहर निर्माण तथा सञ्चालनमा समुदायको सहभागिता र स्वामित्व हुनुपर्छ । सिँचाइमा पनि विद्युत् प्राधिकरणजस्तो अर्धसरकारी नाफामूलक प्राधिकरण खोलेर कुलो-नहर निजी क्षेत्रलाई निर्माण गर्न दिनुपर्छ । अनि त्यस्ता कुलो-नहरको पानी जम्मा गरी पहाड तथा मधेशमा सिँचाइको खाँचो पनि टर्ने देखिन्छ ।

जंगल र एनटीएफपी : नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४२ प्रतिशत भाग जंगलले ओगटेको छ (विश्व बैंक, सन् २०२०) । यहाँ तराईको उष्ण हावापानीदेखि उच्च पहाडी क्षेत्रको समशीतोष्ण हावापानीमा सम्म हुने वनस्पतिहरू पाइन्छन् । यी वनस्पति र विभिन्न प्रजातिका रूखहरूलाई वैज्ञानिक-व्यवस्थित तरिकाले व्यापारिक प्रयोजनमा ल्याउन सके पनि देशलाई मनग्गे फाइदा पुग्छ । जंगलहरू स्थानीय समुदायलाई भाडामा दिएर जडीबुटी उत्पादन तथा निर्यात व्यवस्था गर्न सकेमा गरिब वर्गले राहत पाउने मात्र नभएर देशका लागि विदेशी मुद्राको राम्रो स्रोतसमेत हुन सक्छ । विश्वमा जडीबुटीको माग बढ्दो छ । नेपालका तराईदेखि हिमाली भेगसम्ममा अनेक प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छन् । हिमाली क्षेत्रमा पाइने घाँस र झारहरूसमेत औषधि र सुगन्धित धूप र तेल, अत्तर आदि बनाउन प्रयोगमा आउँछन् । यार्चागुम्बु, पाँचऔंले, जटामसी, घोडताप्रे आदि विश्वबजारमा अति नै माग भएका जडीबुटीमा पर्छन् ।

ढुंगा : नेपालको दुईतिहाइ भाग पहाडले छोपेको छ । यहाँ ढुंगा खानी प्रशस्त छन् । चुरेबाहेकका पहाडबाट हामी प्रशस्त मात्रामा चुनढुंगा लगायत अनेक थरीका बहुमूल्य पत्थरहरू र साधारणतया घर र अन्य संरचना, सडक, पेटी आदि बनाउन मिल्ने ढुंगा उत्खनन गर्न सक्छौं । ढुंगा व्यवस्थित हिसाबले निकालेर सिमेन्ट, क्रसर आदि उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ र भारतमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । तर यतापट्टि नेपाल सरकारको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा पाइने धातुहरूबारे आजसम्म राम्रो अध्ययन हुन सकेको छैन ।

पर्यटन : पर्यटन व्यवसाय नेपालका लागि रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत हो । नेपालका वनस्पति, भौगोलिक बनोट, नदीनाला, झरना, तालतलैया, वास्तुकला, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचना, मठ मन्दिर, जात्रा, पर्व, जंगल र जनावर, चराचुरुंगी, कीराका प्रजाति, फूल तथा जडीबुटीका प्रजाति आदि अनगिन्ती विषयले पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन उद्योगको योगदान नगन्य नै (करिब ३ प्रतिशत) छ । यो क्षेत्रपट्टि सरकारले पूरा ध्यान पुर्‍याउन सके यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एकतिहाइ योगदान गर्न सक्छ ।

माटो (कृषि) र सहकारिता : हावापानी र माटो सुहाउँदो एक गाउँ एक तरकारी, फलफूल तथा अन्य बाली उत्पादनमा ध्यान पुर्‍याउन सके पनि नेपालको उत्पादन देशभित्र खपत भएर पनि विदेश निर्यात गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । तर नेपालमा व्यावसायिक स्तरमा उत्पादित वस्तुहरूले भारतबाट आयातित वस्तुसँग मूल्य-प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने हुनाले सहकारी उत्पादन तथा बजारीकरणमा जोड दिनुपर्छ । जग्गा भाडामा लिएर काम गर्दा पारिवारिकबाहेक ज्यालादारीमा श्रम लगाएर उत्पादन गर्न साह्रै महँगो पर्छ । तर बहुउद्देश्य सहकारीको मोडल नेपालमा त्यति लोकप्रिय हुन नसकेकाले देशको भौगोलिक र सामाजिक परिस्थितिसँग सामञ्जस्य मिलाउन आवश्यक देखिन्छ । त्यस्ता सहकारीले सदस्यहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर बजारमा ल्याउन सक्छन् । उदाहरणका लागि, खरिद गर्दा धोएर-पखालेर लिएको खाद्य पदार्थलाई प्रविधिको प्रयोगबाट केलाउने, छाँट्ने, काट्ने र भ्याकुम प्याकेज गरेर बजारमा वितरण गर्ने । केलाउने, काटकुट गर्ने काम सहकारीकै सदस्यहरूले पारिश्रमिकसहित गर्न पाउँछन् । नेपालमा उत्पादित तरकारी वा अन्य खाद्यान्नलाई सिजनमा सात दिन मात्रै भण्डारण गर्न सके पनि भारतीय आयातित तरकारी र फलफूलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो हुन्छ । तर त्यसका लागि कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सरकारले बीउबिजन, सिँचाइ र मल खादको उचित व्यवस्था गर्न जरुरी हुन्छ । हाल भने नेपालले भारत र अन्य मुलुकबाट बीउ आयात गर्दै आएको छ । भारतले बीउ निर्यातमा रोक लगाए नेपालको कृषि उत्पादनमा ठूलो धक्का पुग्छ । त्यसैले बीउ उत्पादन र भण्डारणबारे पनि सोचिहाल्नुपर्छ ।

२. ग्रामीण विकास

औद्योगिक मुलुकहरूले सहरीकरणमा जोड दिनुको मुख्य कारण सरकारी सेवा र औद्योगिक वस्तुहरू धेरै ग्राहकलाई एक ठाउँबाट वितरण गर्न सकियोस् भन्ने हो । यसरी सहरीकरण गर्दा सस्तो मूल्यमा सेवा र वस्तुको वितरण हुन्छ । सहरीकरणले गाउँका बासिन्दालाई सहरमा एकत्रित गरी उद्योगहरूका लागि श्रम जुटाउन पनि मद्दत गर्छ । हो, औद्योगिक मुलुकहरूमा यो अवधारणा धेरै नै सफल छ । तर नेपालजस्तो कृषिमा आधारित देशमा, जहाँ ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्या कृषि पेसामा संलग्न छ, जहाँ आधारभूत संरचनाहरूको अति खाँचो छ, जुन देशका स्रोतसाधन गाउँगाउँमा छरिएका छन्, गाउँको जनसंख्यालाई सहरमा जम्मा गर्नु बुद्धिमानी हुन्न । सहरीकरणले एकातर्फ सामाजिक सौहार्दमा खलल पुर्‍याएको र गाउँमा पारिवारिक संरचना ध्वस्त पारेको छ भने, अर्कोतर्फ काठमाडौं जस्तो देशको राजधानीमा पनि फोहोर, फोहोरबाट उत्पन्न रोग, अशुद्ध खानेपानी, अव्यवस्थित बसोबास, मनोरोग, वातावरण प्रदूषणले गर्दा नागरिकको दुर्दशा भएको छ । हाम्रो जस्तो मुलुकमा सहरीकरण त केवल औद्योगिक देशका वस्तुहरूलाई सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्नका लागि भएको छ, जसका कारण स्थानीय उत्पादनहरूको अवमूल्यन भइरहेको छ । बाँस र चोया, कागज, काठ आदिलाई प्लास्टिकले विस्थापित गरेको छ र समग्रमा स्थानीय स्रोतको उपयोग गरेर वस्तु उत्पादनलाई हतोत्साहित गरेको छ । आफ्नै देशका स्रोतसाधनको उपयोग नहुँदा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रमा बेरोजगारी बढेको छ । बूढा बाबुआमा र केटाकेटीको स्याहार र कृषि कर्म महिलाहरूको जिम्मामा छोडेर युवाहरू सहर वा विदेशतिर पलायन भएका छन् । यसबाट महिलाहरूमा अतिरिक्त बोझ थपिएको छ ।

तसर्थ नेपालले सहरीकरणभन्दा पनि स्थानीय विकासमा जोड दिनुपर्छ जसका लागि आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने स्थानीय उत्पादनहरूलाई संरक्षण र सहुलियत, ग्रामीण बजार व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत संरचनाको उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालको दीर्घकालीन विकासको आधार भन्नु नै कृषि र कृषिमा आधारित उद्योग तथा नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधन नै हुन् ।

३. शिक्षा नीतिमा आमूल परिवर्तन

युवाहरू बिदेसिनुमा नेपालको अर्थव्यवस्था मात्र नभएर शिक्षा प्रणाली पनि दोषी छ । घोकन्ते शिक्षा प्रणाली र पास-फेलको प्रावधानले विद्यार्थीलाई कहिले पनि सृजनशील हुन र सीप विकास गर्न उत्प्रेरणा गरेन बरु जागिरे हुन मद्दत पुर्‍यायो । न त कर्म गर भन्यो न सृजनशील हुन सिकायो । पुस्तक हातमा लिएपछि कोदालो बोक्न हुन्न भन्ने परिपाटी बस्यो । परिणामस्वरूप शिक्षा प्राणालीले सुगा जन्मायो, न कि चिन्तनशील र कर्मशील मानव ।

आधुनिक संसारमा शिक्षा प्रणाली घोकन्ते परिपाटीबाट धेरै टाढा पुगिसकेको छ । आजको शिक्षा प्रणालीमा सृजनात्मक प्रतिभा, प्राविधिक सीप, उद्यमशीलता आदिको विकास पर्छन् । सिकाइ सीप (समालोचनात्मक चिन्तन, सृजनशीलता, सहयोगी भावना, प्रभावकारी सञ्चार), साक्षरता सीप (सूचना साक्षरता, सूचनाको माध्यमबारे साक्षरता, प्रविधि साक्षरता) एवं जीवनोपयोगी सीप (लचकता, धैर्य, संवेदनशीलता, नेतृत्व विकास, पहल, उत्पादकत्व, सामाजिक सौहार्द) मा अचेल बढी जोड दिइन्छ ।

यस पद्धति अन्तर्गत विद्या आर्जनका लागि कक्षाकोठामा हुने प्रवचनलाई मात्र नभएर संगीत, खेलकुद र अन्य अतिरिक्त क्रियाकलापको उपयोग पनि महत्त्वका साथ गरिएको छ । थप, यसका लागि हरेक विद्यार्थीको क्षमता, उसमा निहित प्रतिभा, प्रवृत्ति र चाहनालाई महत्त्व दिने गरिएको छ । हाम्रो देशमा पनि अब पुरानो शिक्षा प्रणालीलाई तिलाञ्जली दिएर नयाँ-आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

४. परिष्कृत कर प्रणाली

परिष्कृत कर प्रणाली नेपाललाई अत्यावश्यक भइसकेको छ, जसले ग्रामीण भेगको विकासलाई प्राथमिकता देओस्; पर्यटन प्रवर्धन, जल, जंगल, ढुंगा र कृषी र कृषिमा आधारित उद्योगलाई प्रवर्धन गर्न सकोस् । अति दुर्गम क्षेत्र, दुर्गम, गाउँ वा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका आदि क्षेत्र छुट्याएर त्यहाँ कुनकुन वस्तु उत्पादन गर्दा करको दायरा के हुने, निकासीमा सहुलियत कस्तो हुने आदिबारे सरकार प्रस्ट हुनुफर्छ ।