१५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५८

समावेशिता : संविधानमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै

गोविन्द विक

नेपालको विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनमा दलित समुदाय लामबद्ध थिए । सदियौंदेखि भोग्दै आएको विभेद अन्त्य हुने, राज्यसत्ताको सबै तह-तप्कामा समावेश हुने र आफ्नो सामाजिक-आर्थिक-शैक्षिक हैसियत उकासिने विश्वासका साथ ।

समावेशिता : संविधानमा एउटा, व्यवहारमा अर्कै

परिवर्तित राज्य व्यवस्थामा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार सहभागिता सुनिश्चित भए दलित समुदायमाथिको अत्याचार कम हुने थियो । तर, व्यवहारमा सहभागिताको सबाल छायामा परेको छ । यसले दलित समुदायको मुक्तिका लागि जीवन अर्पण गरेका सेतु विकहरूको साहसको अवमूल्यन भइरहेको छ ।

राज्यले राजदुत नियुक्त गर्दा दलित समुदायका व्यक्तिहरू अटाउँदैनन् । संवैधानिक आयोग गठन गरिन्छ, त्यहाँ पनि दलितका लागि ठाउँ हुँदैन । राज्यसत्ताले दलित समुदायलाई यसरी पन्छाउँदा समावेशी सिद्धान्त किन पालना नगरेको भनेर कसैले प्रश्न गर्दैन । न कसैले खबरदारी नै गर्छ । अर्कातिर सम्पूर्ण सीमान्तकृत समुदायको समावेशिता सुनिश्चित गर्न गठित राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैंमा असमावेशी छ ।

भारतीय स्वतन्त्रता प्राप्तिपछिको संविधानसभामा संविधानको मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए, ‘संविधान जतिसुकै राम्रो किन नहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरूको नियत खराब छ भने संविधान पनि खराब नै हुन्छ ।’ यो भनाइ नेपालमा दलित समुदायको समावेशिताको हकमा भने हुबहु लागू हुन्छ ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४० ले दलितको हकको व्यवस्था गरेको छ, जस अन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक रहने भनिएको छ । तर यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राज्यसत्ता खराब नियत भएकाहरूकै कब्जामा छ । किन यस्तो भइरहेको छ भन्ने विषयको अब गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।

राज्यले बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक कुनै पनि तहमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराएको छैन । समावेशी सिद्धान्त अवलम्बनमा संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेको छ, यसलाई लत्याएर दलहरूले सीमान्तकृत समुदायको पक्षमा छु भन्न मिल्दैन । संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा यस्तो उदासीनता राज्यसत्ताले प्रदर्शन गर्नु गैरजिम्मेवारीपनको परकाष्ठा नै हो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगबाहेकका संवैधानिक आयोगमा राज्यले दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता शून्य बनाउनुले राज्य यो विषयमा कति असंवेदनशील छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । राज्यसत्ता सञ्चालनमा सीमित वर्गको निरन्तर हालीमुहाली रहँदा दलित लगायत सीमान्तकृत वर्ग राज्य सञ्चालन प्रक्रियाबाट जहिल्यै वञ्चित छन् ।

दलहरूले राजनीतिक नियुक्ति गर्दा, संवैधानिक प्रावधान अनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन कहिल्यै आवश्यक ठानेका छैनन् । संविधानको प्रस्तवनाले नै ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने’ संकल्प गरेको छ ।

संविधान र कानुनले दलित तथा सीमान्तकृत वर्गलाई शासन सत्तामा अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि उपनाउनुपर्ने समावेशी सिद्धान्तलाई प्रस्टसँग उल्लेख गरेको छ । तर यसको पालनकर्ता सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले दलित लगायत सीमान्तकृत वर्गलाई समावेशिताका आधारमा शासनसत्तामा ल्याउनुपर्ने कार्यभारलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । त्यसैले यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था व्यवहारमा लागू भएको छैन ।

राष्ट्रिय दलित आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, महिला आयोग, समावेशी आयोग लगायतमा संवैधानिक निकायमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता सन्तोषजनक नभएको देखिन्छ ।

धेरै आयोगमा त दलित समुदायको उपस्थिति शून्य छ । यस्तो वास्तविकताले राज्य कति असमावेशी छ भन्ने झल्काउँछ । राज्यका हरेक निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सबै समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु सरकार तथा राजनीतिक दलहरूको प्रमुख दायित्व हो । तर, यो विषयमा सरकार र दलहरू संवेदनशील नभइदिँदा सीमान्तकृत वर्ग पाखा लागिरहेका छन्, जुन संविधानले परिकल्पना गरेको थिएन ।

जात व्यवस्था दक्षिण एसियामै जब्बर छ । जातकै आधारमा भेदभाव पनि निकै हुन्छ । राज्यको माथिल्लो तहमा बसेर काम गर्ने क्षमता दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरूमा हुन्न भन्ने धारणा व्यापक छ । यस्तो समाजमा दलित तथा सीमान्तकृतहरूको भावनालाई बुझ्ने प्रयत्नको थालनी हुन गाह्रै छ ।

यसपालि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाका उम्मेदवार छनोटमा पनि दलित तथा सीमान्तकृत समुदाय किनारा लागे । शासनमा दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको उपस्थिति गराउन राज्यले आवश्यक नठान्नु कानुनी राज्यकै उपहास हो ।

त्यसमाथि दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको हक संरक्षणका अगुवा भनिनेहरू पनि आआफ्नो राजनीतिक दलको आस्था अनुसार मात्र चलेका छन् । उनीहरूले समावेशी सहभागिताको सुनिश्चित गराउन दलका शीर्ष नेताहरूलाई खबरदारी गर्न सकेका छैनन् । सीमान्तकृत समुदायबाट आएका नेताहरू पनि यो विषयमा मौनप्राय: छन् ।

जातीय उत्पीडनमा परेका दलित लगायत सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति त्यतिबेला सम्भव छ, जतिबेला राज्यका हरेक निकायमा तिनको सशक्त उपस्थिति हुन्छ । उत्पीडनमा परेका, पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्व राज्यका हरेक निकायमा झल्किनु परिवर्तित व्यवस्थाको विशेषता हो ।

हिजोको राज्यसत्ता सामन्ती थियो भन्नेहरू नै आजको लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सीमान्तकृत वर्गको समावेशी सहभागिता गराउन हच्किरहेका छन् । न हिजोको राज्यसत्ताले सामाजिक उत्पीडनमा परेका समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउन आवश्यक ठान्यो न आजको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका नेतृत्वकर्ताले ।

जात व्यवस्थाले थोपरेको उत्पीडन भुसको आगोझैं फैलिरहेको सत्यलाई अनदेखा गर्ने छुट राज्यलाई छैन । आउँदो पुस्ताका लागि विभेदरहित समाज निर्माण गर्नुपर्ने राज्यले नै सामाजिक कुसंस्कृतिको पुस्तान्तरणलाई टेको दिनु क्षम्य विषय हैन ।

यही परिवर्तित राज्य व्यवस्थाभित्र नै सीमान्तकृत समुदायको मुक्ति सम्भव भएकाले अब राजनीतिक दलहरूको असमावेशी व्यवहारविरुद्ध खबरदारी गर्नु जरुरी छ । राज्यले समानुपातिक समावेशिताको यात्राका क्रममा बाटो बिराएको छ । त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन चौतर्फी आवाज उठाउनु पर्छ ।

अहिले संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्थाहरू, सीमान्तकृत समुदायको लामो आन्दोलनले सम्भव भएको हो । राज्यले आन्दोलनको भाषा मात्रै बुझ्ने र सुन्ने गरेकाले फेरि यस्ता प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि अर्को आन्दोलन गर्ने परिस्थिति बन्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७९ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

नेपालको पासपोर्ट फेरि पनि विश्व वरीयतामा १०३ औं स्थानमा परेर खराब सूचिमै दर्ज भयो । स्तर उकास्न मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?