‘कागजमा देखिएका सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

‘कागजमा देखिएका सम्भावनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ’

गगन थापा

०७४ सालको निर्वाचले हामीलाई अद्भुत (अपूर्व) अवसर दिएको थियो । लामो राजनीतिक संक्रमणपछि हाम्रा निम्ति अनुकूलता अवस्था थियो । ५ वर्ष बित्यो । बीचमा कोभिड, रुस–युक्रेन युद्ध र यसले ल्याएका असरका जटिलताका बाबजुद त्यो पाँच वर्ष पूरा भएको छ । आहिले हामी फेरि निर्वाचन नजिक आइपुगेका छौं । यो पाँच वर्ष हाम्रो खेर गएको छ । यसको जिम्मा लिन पनि हामी कोही पनि तयार छैनौं ।

अहिलेको सरकारलाई भन्यो भन्ने अघिल्लो सरकार जिम्मेवार छ भन्छ, अघिल्लो सरकारलाई भन्यो भन्ने अहिलेको सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्छ । जिम्मेवारी जताजता पन्छाए पनि यथार्थ तितो छ । त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्नु नै पर्छ । यो पाँच वर्ष खेर फाल्नुमा हामी कहीँ न कहीँ जिम्मेवार छौं । त्यसको जवाफदेहिता राखे पनि नराखे पनि त्यसले हामीलाई छाड्दैन र छाड्नु पनि हँुदैन । किनकि हामी अर्को निर्वाचनको सङ्घारमा आइपुगेका छौं ।

फेरि ५ वर्षका लागि निर्वाचन गर्दै छौं । अहिले हामीले २ वटा कुरा गरिरहेका छौं । पहिलो, जुन संविधानको बाटो हामीले लियौं, यो पाँच वर्ष त्यो तलमाथि नहोस् । दोस्रो, यसभन्दा अघि नभएको दलहरूको गठबन्धन गर्दै छौं । त्यसबाट हामीले के भन्दै छौं भने अबको ५ वर्ष हामीले स्थिर सरकार दिनेछौं । तर, स्थिर सरकार कसका लागि र किन भन्ने कुराको व्यापाक रूपमा छलफल हुन जरुरी छ ।

हामीले स्थिर सरकार भनेर जे भनिरहेका छौं, त्यो स्थिर सरकारबाट लाभ कसले पाउँछ ? स्थिर सरकार नभएको भए हामीले के कुरा गुमाउँथ्यौं ? स्थिर सरकार हुँदा प्राप्त लाभ कसरी गुमाउँदै छौं ? जुन स्थिरताको छलफल गरिरहेका हुन्छौं, त्यसको उद्देश्य के हो ? स्थिर सरकार गठन गर्ने भनिरहेका बेला त्यसबाट लाभ आम नेपाली जनताले पाउने कि नपाउने भन्ने मूल प्रश्न हो । यस विषयमा छलफल गर्न नसकेर हामी चुकेका छौं । स्थिरताको लाभ आम नेपालीले प्राप्त गर्ने अवसर बन्छ कि बन्दैन । त्यसको जोखिम सरकारले उठाउँछ कि उठाउँदैन ? त्यो पाँच वर्षमा थप विकासका आधार तयार गर्न सक्छ कि सक्दैन ? त्यो गर्न सकेको अवस्थामा हामी निर्वाचनको गोलचक्करबाट बाहिर निस्कन्छौं । अन्यथा अबको पाँच वर्ष पनि यसअघिको जस्तै खेर फाल्नेछौं । हामी भनिरहेका छौं । पूर्वमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उत्पादनलगायतको प्रचुर सम्भावना छ । तर, ती सबै सम्भावना कागजमा मात्र सीमित छन् । तिनको कार्यान्वयका लागि प्रयत्न गरिएन भने त्यो सबै निबन्ध भनेको जस्तो मात्र हुनेछ ।

यो पृष्ठभूमिमा नयाँ निर्वाचित स्थानीय सरकार आइसकेको छ । निर्वाचनपछि संघ र प्रदेशको सरकार आउने छन् । अब बन्ने पाँच वर्षको सरकारले स्थिरताको लाभलाई प्रभावकारी रूपमा नागरिक समक्ष वितरण गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि ती सरकारले मुलुकको राज्यसत्ता सम्हाल्ने, संगठित गर्ने र आफै पनि दौडिने, अरुलाई पनि सँगसँगै दौडाउने गरी मुलत: यी तीन कुराहरू गर्नुपर्छ ।

अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका जुनकोही नेपालीलाई पनि अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे प्रश्न गर्‍यौं भने उसले उत्साहित भएर राम्रो भन्दैन । उसको उत्तर जे भइरहेको छ ठीक भइरहेको छैन भन्ने नै हुन्छ । यसका कारण सरकारको कार्यक्षमता, सार्वजनिक खर्च गर्ने क्षमता, सुशासनको अवस्थालगायतमा समय सान्दर्भिक रूपमा सुधार हुन नसक्नु नै हो । विगतको भन्दा बदलिएको छैन । झन् राम्रो हुनुपर्नेमा हरेक पछिल्ला वर्षहरूमा अवस्था झन्झन् बिगिँ्रदै गएको छ । नागरिकको आत्मविश्वास खस्किँदै गएको छ ।

हाम्रा अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि संरचनात्क समस्या कायमै थियो । त्यसको बाबजुद पनि अर्थतन्त्र किन चलिरहेको थियो भने विदेशमा गएर श्रम गरेर नेपाली युवाले पठाएको विदेशी मुद्रा हामीलाई उपलब्ध थियो । त्यही रकमले भान्सादेखि प्रत्येक वस्तु तथा सेवा विदेशबाट किनेर ल्याउने । ती सामान ल्याउने क्रममा सरकार ढाड थापेर बाटोमा (भन्सार) बस्ने, केही पैसा उठाएर खुत्रुकेमा पैसा जम्मा गर्ने, त्यही पैसाबाट सरकारले यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर फुर्ती लगाएकै भरमा नेपालको अर्थतन्त्र चलेको थियो । यसमा अलिकति तलमाथि हुनासाथ अर्थतन्त्रको अवस्था तलमाथी हुनु स्वाभाविक थियो, जुन हामीले देखिरहेका छौं ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ५ प्रतिशतले विस्तार हुँदा आयात १०/१५ प्रतिशतले मात्र बढ्नुपथ्र्यो । तर ५०/६० प्रतिशतले आयात बढेको छ भने ३/४ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि भएको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना नै कस्तो रह्यो भने हामीले सजिलो बाटो खोज्यौं । यही क्रममा राज्यको चरित्र पनि दोहन गर्ने, ढाड थाप्ने र बिचमा बसेर सजिलो बाटोबाट केही धन आर्जन गर्ने काम भयो । यसको असर मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्‍यो । यहीकारण आयात नियन्त्रण गरेर विदेशी मुद्रा सञ्चिति थप घट्न नदिन हामीले सुधारका उपाएहरू अवलम्बन गरेका छौं । ती उपायहरू अवलम्बन गरेयता अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा झन्झन् खस्किँदो र दयालाग्दो बनेको छ । एकातिरको प्लाट टाल्न खोज्दा अर्कोतिर प्वाल पर्ने गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा संघ र प्रदेशमा नयाँ सरकार आउँदै छ । नयाँ सरकारले यो अवस्था सम्हाल्न सक्छ कि सक्दैन त्यो मुख्य चुनौती छ । त्यो चुनौती सामना गर्न सकेनौ भने हामी चर्चा गरिरहेका सम्भावना र समृद्धिको सपना पूरा गर्नै सक्दैनौं ।

यस्तै, अहिलेको जनसांख्यिक बनावटलाई हामीले सम्हालेर राख्नुपर्नेछ । हाल नेपालीको मध्यिका उमेर (मिडियन एज) २४.६ वर्ष छ । बुढ्यौली लाग्न अझै ८ वर्ष समय नेपालका लागि उपलब्ध छ । यो निकै फाइदाजनक हो । फ्रान्सले बुढ्यौलीबाट बुढो हुन १६० वर्ष पायो । स्विडेनले करिब ८५ वर्ष पायो, अमेरिकाले १ सयभन्दा बढी पायो । तर नेपाल २०/२२ वर्षबाटै बुढ्यौलीबाट बुढो हुँदै छ । हाम्रो जनसंख्या पहाडबाट तराईमा स्थानान्तरण हुँदै छ । पहाडका धेरै जिल्ला खाली हुँदै छन् । त्यसलाई चाहेर पनि रोक्न सक्ने अवस्था पनि छैन । नेपालका धेरै ठाउँ सहर बन्दै छन् । नेपालको २० प्रतिशत भूभागमा ८० प्रतिशत नागरिक बसोबास गर्ने अवस्था छिट्टै आउँदै छ । अबको सम्भावना भनेको सहरको हो । गाउँबाट युवा सहर पसेको यो प्रवृत्तिलाई हामीले क्याच (उपयोग) गर्न सक्नुपर्छ ।

कृषिबाट बाहिरिएको श्रम उद्योग हुँदै सेवा क्षेत्रमा जानु स्वाभाविक नै हो । तर, नेपालमा कृषिबाट बाहिरिएको श्रम उद्योगमा राम्रोसँग अडिन नपाई सेवा क्षेत्रमा गइसकेको छ । सेवा क्षेत्रमा पनि श्रमिक कम ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन् । यद्यपि क्षेत्रमा धेरै कामदार भित्रिएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालमा एयरलाइन्स सेवा स्थापना गर्दा धेरैभन्दा धेरै पर्यटक र विदेशी मुद्रा भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने थियो । तर, नेपाल भित्रिने विदेशी मुद्राभन्दा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै हुने अवस्था आयो । यो खालको छ नेपालको सेवा क्षेत्र ।

कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेको त्यो क्षेत्रको जनशक्ति कटौती गर्ने हो । कृषिको व्यवसायीकरण गर्दा नयाँ रोजगारी सृजना हुँदैन । व्यवसायीकरणको अर्थ कृषि थोरैले गर्ने, उत्पादकत्व बढाउने र धेरै कमाउने हो । यसकारण औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो नबनाईकन त्यो श्रमशक्तिलाई रोजगार दिन सकिँदैन । यसरी औद्योगिक क्षेत्रलाई बलियो बनाएर मात्र हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्न सकिन्छ । यद्यपि हामीले पूर्वाधारमा लगानी बढाएका छौं । यी लगानीलाई हामीले कृषि, उद्योग लगायत उत्पादनसँग जोड्नुपर्छ ।

विश्वशक्ति सन्तुलनको कारणले गर्दा विश्वव्यापी रूपमा अहिले सबैको ध्यान नेपालतिर आकर्षित भएको अवस्था छ । आज नेपालको महत्व, युरोप, अमेरिकका, भारत, चीनलाई सबैलाई छ । नेपाललाई बेवास्ता गरेर उनीहरूले केही पनि काम गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको लाभ नेपालले कसरी लिने ? नेपालको निजी क्षेत्र निकै सशक्त छ । पुराना व्यावसायिक घराना मात्र नभएर विकसित राष्ट्रमा पुगेर फर्केका एक जमात नेपाली पनि निजी क्षेत्रबाट योगदान दिन तयार छन् । विदेशी जाँदा केही सीप नभएको मानिस फर्किदा पर्याप्त सीप, अनुभव र पुँजी बोकेर आएको छ । घरपरिवारको पनि उपभोग प्रवृत्ति बदलिएको छ । यी सबै विषयलाई संगठित गर्नुपर्नेछ ।

आजभन्दा १०/१२ वर्षपहिले शान्ति भए पनि सबै कुरा हुन्छ भन्थ्यौं । त्यसपछि बिजुलीको समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो भन्यौं, त्यो पनि भयो । अब फेरि अरु समस्या समाधान गर्नुपर्‍यो भनिरहेका छौं । यी सबै विषयलाई संगठित गरेर एकसाथ अघि बढाउनुपर्नेछ । नत्र जुन ‘सिनर्जी’ आउनुपर्ने हो, त्यो आउँदैन ।

प्रदेश १ मा अलैंची र चियाको उत्पादन र मूल्य दोब्बर बनाउन संघीय र प्रदेश सरकारले के गनुपर्छ ? कुनै कानुन बाधक छन् ? ती समस्या समाधान गर्न सरकारले नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भने पनि यहाँबाट त्यो कुरा भन्नुपर्छ । हामी संसदीय व्यवस्थामा छौं । यो व्यवस्थाको सुन्दरता भनेकै चाहेको समयमा नीति नियम बनाउन सक्छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भएको भए त्यो यति सजिलै सम्भव हुने थिएन । यस्तो राजनीतिक शक्ति बोकेर सरकार बसेको छ ।

संघको सरकारले बनाइदिने गलत नीतिको कारण वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योग बन्द हुन पुगेका छन् । उद्योगहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था भएको छ । एक/दुई जनालाई पोस्न खोज्दा सरकारले यस्तो गल्ती गरेको छ । सरकारले त उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि निश्चित समयका लागि नीतिगत स्थिरता कायम गर्न सक्नुपर्छ । ताकी उक्त अवधिमा निश्चित उपलब्धि हासिल गर्न सकियोस् ।

काम गर्ने निजी क्षेत्रले हो । सरकारले नीति र उपयुक्त वातावरण बनाइदिने हो । त्यही नीतिभित्र रहेर निजी क्षेत्रले तोकिएको उपलब्धि हासिल गर्न सक्छौं भनेर राज्यलाई आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ ।

अहिले पूर्वले पनि सबैभन्दा धेरै बेच्ने भएको युवा श्रम नै हो । हामीसँग यस्तो अवसर धेरै वर्षसम्म कायम रहँदैन । त्यसपछि रोजगारीका लागि विदेश जाने युवा पनि नहुने अवस्था आउँछ । मुलुकमा आर्थिक रूपमा निष्क्रिय जनशक्ति (६० वर्ष माथीका) धेरै हुनेछन् । यसकारण समयमा सम्भावनाको सदुपयोग गरौं ।

–नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले विराटनगरमा आयोजित 'कान्तिपुर उज्यालो पूर्व' कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश ।

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ १२:०४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राजमार्गकै जग्गामा घर

सरकारले राजमार्गले ओगट्ने निजी जग्गा अधिग्रहण गरेर लगतकट्टा गर्न ध्यान नदिँदा गाउँलेलाई सास्ती 
राजबहादुर शाही, ज्योति कटुवाल

मुगु, दैलेख — मुगुको छायानाथ रारा–३ का श्रीचन्द रावलले प्रतिवर्ष एक कित्ताको ५ रुपैयाँ वडा कार्यालयमा जग्गाको तिरो बुझाउने गरेका छन् । उनको करिब १५ रोपनी जग्गामा झन्डै एक दशकदेखि दैनिक ३५ सवारीसाधन गुडिरहेका छन् । उनका छिमेकी धनलाल तिरुवाको जग्गामा पनि कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको गमगढी–नाग्मा सडक छ ।

‘दर्जनौं गाडी दैनिक ओहोरदोहोर गर्छन्, तर मैले १० रोपनी जग्गाको तिरो वर्षौंर्देखि तिरिरहेको छु,’ उनले भने, ‘सडकमा परेको जग्गा सरकारले कित्ताकाट गरी नामसारी नगर्दा हामीले सास्ती भोगिरहेका छौं ।’ उनका अनुसार छायानाथ रारा नगरपालिकाको १, २, ३, ६ र ७ नम्बर वडाका झन्डै २ सय ५० जग्गाधनीले त्यो जग्गाको पनि मालपोत तिरिरहनुपरेको छ जहाँ खेती छैन, गाडी कुद्छन् । मुगुका बासिन्दा मात्र होइन जुम्लाको सिंजा क्षेत्रमा पनि यस्तो समस्या छ ।

जग्गाको कर तिरे पनि भोगचलन गर्न र बैंकमा धरौटी राख्न भने नपाएको स्थानीयको गुनासो छ । सडकमा २०६९ देखि गाडी गुड्न थालेको हो । ‘हुने खानेले त कर तिर्लान्, हामी गरिबलाई भने कर तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ,’ स्थानीय परेक विकले भने, ‘साँझबिहानको छाक टार्नै मुस्किल छ, तिरो नतिरे वडाले अरू सुविधा दिँदैन ।’

नेपाली सेनाले निर्माण गरेको ९३ किलोमिटर लामो गमगढी–नाग्मा सडकमा पर्ने जग्गाको अहिलेसम्म कित्ताकाट भएको छैन । संघीय सरकारले सडकले चर्चेको जग्गा विधिवत् अधिग्रहण नगर्दा स्थानीय बासिन्दा समस्यामा परेको छायानाथ रारा नगरप्रमुख विष्णुकुमार भामले बताए । सडकभित्र पर्ने जग्गा कित्ताकाट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकृतको संयोजकत्वमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय गरी ५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार गमगढी बजारदेखि पिना खोलासम्मको खण्डमा मुस्किलले १०/१५ जनाको मात्र जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । ‘सडक व्यक्तिको नाममा हुँदा स्तरोन्नति गर्न ढल, पर्खाल तथा तारजाली भर्न पनि कठिन भयो,’ उनले भने, ‘सडकको जग्गा कति फराकिलो बनाउने भन्ने पनि अहिलेसम्म टुंगो छैन ।’ सरकारले नामसारीमा बेवास्ता गर्दा स्थानीयले सडक अतिक्रमण गरी घर–टहरा बनाउने क्रम बढिरहेको उनले बताए ।

नापी कार्यालय प्रमुख विनीता शाहीले पछिल्लो समय समितिको बैठक नै बस्न छाडेको बताइन् । उनका अनुसार गमगढी–नाक्चेनाङ्ला सडकको पनि झन्डै आधा भूभाग व्यक्तिकै नाममा छ । उक्त सडक क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गाको तिरो पनि स्थानीयले वडा कार्यालयमा बुझाउँदै आएका छन् । नगरपालिकाको घाट, लुम्स, सालिमखोला, मुगुमकर्मारोङ गाउँपालिकाको छाइललगायत गाउँ भएर सडक खनिएको छ । बजेट अभावमा कर्णाली राजमार्गमा कित्ताकाटको काम अधुरै रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर राजुप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘सडकले गर्दा जग्गाको मूल्य बढेको छ, व्यापार व्यवसाय फस्टाएको छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना भएका छन्,’ उनले भने, ‘सामान्य तिरो तिर्दा स्थानीयलाई कुनै मर्का पर्दैन ।’

दैलेखको आठबीस–४ को खिड्किज्युलाका धनबहादुर पुरीले कर्णाली राजमार्गमा परेको जग्गामा तीनतले घर ठड्याएका छन् । नक्सा पासबिनै बनाएको घरमा उनले होटल चलाएका छन् । ‘राजमार्गको जग्गा भए सरकारले किन लगतकट्टा गरेन ?’ धनबहादुरकी छोरी पवन पुरीले भनिन्, ‘घर बनाएको जग्गाको तिरो हामीले तिरिरहेका छौं ।’ दुल्लु–१ का वीरेन्द्र थापाले पनि तल्लोडुंगेश्वरमा २ तलाको घर राजमार्गकै जग्गामा बनाएर झन्डै १० वर्षदेखि होटल सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

डुंगेश्वरमा मात्रै राजमार्गको जग्गामा झन्डै १ सय ५० घर बनेका स्थानीय अगुवा प्रेमबहादुर खत्रीले बताए । उनका अनुसार झन्डै ३ दर्जन घर त नक्सा पासबिनै ३ तलासम्मका बनेका छन् । ‘नियमअनुसार त सडक निर्माण गरेपछि आसपासको निश्चित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न नपाइनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि लगतकट्टा गर्‍यो, स्थानीयले पनि जबर्जस्ती गर्न थाले ।’ उनका अनुसार मध्यपहाडी राजमार्गमा पनि सडककै जग्गामा जथाभावी घर बनाउने प्रवृत्ति बढेको छ ।

राकमकर्णाली–४ का गणेश माझीको ७ सय वर्गमिटर जग्गामा पनि सडक बनेको छ । उनले गत वर्ष करबापत २ लाख ५ हजार रुपैयाँ वडा कार्यालयमा तिरे । ‘बुबाको नामको जग्गा आफ्नो नाममा सार्दा आय र लाभांश कर पनि तिर्न लगाइयो,’ उनले भने, ‘जनताको नाममा जग्गा छ, तर प्रयोग सरकारले गरिरहेको छ ।’ राकमकर्णाली बजारमा १ सयभन्दा बढीका घर बनेको उनले जानकारी दिए । जहाँ सडक भए पनि जग्गा सरकारको नाममा गएको छैन ।

कर्णाली राजमार्गको जग्गा भएको भन्दै नगरपालिकाले नक्सा पास नगर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘हामीबाट सरकारले दोहोरो–तेहोरो कर उठाइरहेको छ,’ माझीले भने, ‘यातायात, लाभांश र जग्गाको तिरोसमेत बुझाइरहेका छौं ।’ राकम बजारमा उनको ७ रोपनी जग्गा छ । सबै सडकको छेउछाउमा छ । सडकले आफ्नो क्षेत्र अधिकार प्रयोग गरी जग्गाको लगतकट्टा समयमै गरिदिएको भए आफूहरूले सास्ती व्यहोर्नु नपर्ने उनले बताए ।

२०६३ सालमा कर्णाली राजमार्गको सडक राकमकर्णाली हुँदै जुम्ला पुगेको थियो । राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेतदेखि जुम्लासम्मको सडकको लम्बाइ २ सय ३२ किलोमिटर छ । स्थानीय कमल माझीले आफूहरूले भोगचलन नै नगरेको जग्गाको राजस्व पनि तिर्नु परिरहेको बताए । ‘न जग्गा उपभोग गर्न पाइएको छ,’ उनले भने, ‘न सरकारले नै लगिदियो ।’ सुर्खेतको बांगेसिमलदेखि जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकासम्मको कुनै पनि जग्गाको लगतकट्टा नभएको उनको दाबी छ ।

दुल्लु नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले स्थानीय तहदेखि राष्ट्रियस्तरमा खनिएका सडकहरूको लगतकट्टा नहुँदा राज्यलाई घाटा भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहमा मालपोत र नापी कार्यालय नजाँदा पनि लगतकट्टामा समस्या भइरहेको छ । कर्णाली राजमार्गमा पर्ने जग्गामा दोहोरो स्वामित्व भएको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाले बताए । ‘सम्पत्ति जसको हो त्यो मालिक हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यहाँ जमिन एउटाको मालिक अर्के भयो ।’

दैलेखका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले अहिले कर्णाली राजमार्गको जग्गामा धमाधम घर निर्माण भइरहेको बताए । ‘सडकको जग्गा कति मिटर हो भन्ने थाहा नपाउँदा धमाधम घर बनिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘लगतकट्टाको निर्णय नहुँदा घर बनाउनेलाई हामीले पनि कुनै कारबाही गर्न सकेका छैनौं ।’

प्रकाशित : आश्विन ११, २०७९ ११:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×