झापाको फड्को- विविधा - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

झापाको फड्को

विराटनगरपछि पूर्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड बन्न पुगेको छ, यातायात, उद्योग, शिक्षा, सञ्चारका क्षेत्रमा झापा सधैं उज्यालोको खोजीमा छ
कृष्ण धरावासी

कुनै बेला चारकोसे झाडी झापाको सौन्दर्य थियो । मलाई जानकारी भएसम्म ०२४ देखि ०३६ सालसम्म कहिले सुकुम्बासी बसोबासको निहुँमा त कहिले चियाबगान लगाउने निहुँमा, कहिले ढलेका, सुकेका जर्ना संकलनका बहानामा अत्यधिक वन विनाश भयो । ०४६ सालको जनआन्दोलनताका पनि फाट्टफुट्ट जंगलमाथि सांघातिक आक्रमण भई नै रह्यो । ०

४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि झापाकै कांग्रेस नेता वीरमणि ढकाल वन राज्यमन्त्री भए । उनले सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएर जनतालाई नै वन जिम्मा दिएपछि आश्चर्यजनक रूपले वनको संरक्षण मात्र होइन विकास पनि द्रुतगतिले हुन थाल्यो ।

नेपालको सबैभन्दा पूर्वी तराईमा पर्छ, झापा । यसको पूर्वी सिमाना भारतको पश्चिम बंगालसँग छुट्याउँछ आधा–आधा जस्तो भएर मेची नदीले । दक्षिणमा भारतको बिहार प्रान्त छ । उत्तरमा इलाम र पश्चिममा मोरङ । पूर्वमा मेचीदेखि क्रमशः निन्दा, बिरिङ, कन्काई, रतुवा र मावा खोलाहरूले झापाको उर्वर भूमिलाई सिञ्चित गरिरहन्छन् ।

मेची नदीको पश्चिमदेखि सुरु भएको महेन्द्र राजमार्ग काँकरभिट्टा, बिर्तामोड, दमक हुँदै पश्चिम महाकालीसम्म लमतन्न छ । त्यसैगरी भद्रपुरको मेची नदी वारिदेखि सुरु भएको हुलाकी राजमार्गको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । जसले दक्षिण झापालाई यातायातसँग जोड्दै मेचीदेखि महाकालीसम्म पुर्‍याउँदै छ । यसले गर्दा झापामा स्थापना हुँदै गरेका नयाँ सहर दक्षिणी क्षेत्रतिर आकर्षित हुँदै गएका छन् । बिर्तामोडको बसपार्कलाई केन्द्र बनाएर चारआली हुँदै सुरु भएको मेची राजमार्गले ताप्लेजुङसम्मका यात्रु ओसार्ने गर्छ । महेन्द्र राजमार्गलाई आधार बनाई दक्षिणतर्फ बिर्तामोड–केचना, चारपाने–राजगढ, सुरुंगा–कुसमरखोद, केर्खा–लखनपुर–दमक–गौरीगन्ज पुग्ने प्रमुख कालोपत्र सडकले जिल्लालाई लामो दूरीको यातायात सुविधा दिइरहेका छन् ।

चारआलीबाट ताप्लेजुङसम्म पुग्ने मेची राजमार्गले बिर्तामोडबाट शनिश्चरे हुँदै इलाम जाने पुरानो सडकलाई विस्थापित गरिदिएपछि यातायातबाट छेलिएको पूर्वोत्तर क्षेत्र धेरै वर्ष विकासको लहरबाट ओझेलमा परेको थियो । पछिल्लो कालमा त्यस पुरानो सडकलाई जीवन्तता दिने काम हुन थालेपछि बिर्तामोडबाट इलाम पुग्ने दूरी छोटिन पुगेको छ । सुखानीदेखि लोदियासम्मको सडक कालोपत्र भइसकेको र अरू भाग पनि निरन्तर स्तरोन्नतिका क्रममा रहेकाले चारआलीबाट इलाम पुग्न ७२ किमि सडक गुड्नु पर्नेमा अब ५० देखि ५५ किमिसम्म यात्रा गर्दा हुने भएको छ । चन्द्रगढीमा रहेको एक मात्र हवाई मैदानले बिहान ९ देखि राति ९ बजेसम्मै उडान–अवतरण गराइरहन्छ । पूर्वोतर भारतदेखिका यात्रुलाई काठमाडौं उतारेर नेपाल घुमाउने मुख्य काम यही हवाई मैदानले गर्छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा झापामा गर्व गर्नलायक प्रगति छ । जिल्लाकै कलेजबाट स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ गर्न पाइने भएपछि अब उच्च अध्ययनका लागि विद्यार्थीले घर र जिल्ला छोडेर जानु नपर्ने भएको छ । सामुदायिक र निजी स्कुलहरू गाउँगाउँमै छन् । झापामा स्कुल नजाने बच्चाको संख्या एकदम न्यून छ । आदिवासी समुदायमा पनि शिक्षाको महत्त्वले प्रवेश पाएपछि उनीहरूका अधिकांश बच्चा अचेल स्कुल मैदानमा रमाइरमाई खेलिरहेका देखिन्छन् ।

झापालाई औलोको खानी भन्ने गरिन्थ्यो ०१५ सालअघिसम्म । झापाको औलो कस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण दिँदा भन्ने गरिन्थ्यो– माथि आइतबारे डाँडाबाट उँधो फर्किएर झापातिर देखाउँदा पनि औंलो कुहुन्थ्यो रे । यो एक कहावत हो । त्यसै भएर झापामा ००७ सालअघि पहाडबाट मानिसहरू त्यति झरेका थिएनन् । हिउँदमा झरिहाले पनि बर्खा नलाग्दै पहाड फर्किसकेका हुन्थे । आदिवासीहरूमा पनि बाल मृत्युदर अत्यधिक भएकाले झापाको जनसंख्या एकदम नगन्य थियो । जब विश्व स्वास्थ्य संगठनले घरघरै विषादी छर्किन थाल्यो र औलो नियन्त्रण भयो, त्यसपछि बाहिरबाट आउने र त्यहीं जन्मेर पनि हुर्किनेहरूले गर्दा जनसंख्या बिस्तारै बढ्दै गयो ।

सरकारी अस्पताल र हेल्थपोस्टबाहेक निजी क्षेत्रमा पनि गर्व गर्नलायक ठूला अस्पताल छन् । खासमा झापाको बिर्तामोड पूर्वाञ्चलकै मेडिकल हब बनिसकेको छ । ताप्लेजुङदेखि भारतको असम र पश्चिम बंगालतिरका बिरामी पनि बिर्तामोड आइपुग्छन् ।

यहाँ स्टार होटल पनि धमाधम निर्माण हुँदै छन् भने साधारण होटल त कति हो कति । विराटनगरपछि पूर्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक केन्द्र बिर्तामोड बन्न पुगेको छ । भद्रपुर र दमकमा उत्तिकै ठूला निजी अस्पतालले सेवा दिइरहेका छन् । दुई दशकअघिसम्म पूर्वाञ्चलका ९० प्रतिशत बिरामी भारतको सिलिगुडी र दिल्लीसम्म जान्थे भने अहिले उताका बिरामी सस्तो र सुविधाजनक उपचारका लागि बिर्तामोड आउन थालेका छन् ।

झापाको प्रमुख बाली भनेको धान हो । यसबाहेक मकै, सुपारी, चिया प्रमुख नगदे बाली हुन् । ०३७ सालसम्म धानपछि प्रमुख नगदे बालीमा पाटा र तोरी आउँथ्यो । जुटको भन्दा प्लास्टिकजन्य बोरा, झोला आदिहरूको प्रयोग बढ्न थालेपछि नेपाली पाटाको भारतीय बजार कमजोर हुँदै गयो । विराटनगर जुट मिलको पतन भएपछि पाटाको बजार भाउ दिन प्रतिदिन गिर्न थाल्यो र किसानहरू बिस्तारै निरुत्साहित हुन थाले ।

आज झापामा पाटा खेती छैन भने पनि हुन्छ । त्यस्तै, रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको अत्यधिक प्रयोगले तोरीको उत्पादनसँगै मौरी पालन र मह उत्पादन पनि अत्यन्त न्यूनस्तरमा झरेको छ । धानको उत्पादन पनि विगतको भन्दा धेरै घट्न पुगेको छ । सुपारी, नरिवल, चिया, कफी, केरा, कागती, अन्य फलफूलले भने किसानको आयस्रोतलाई उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मात्र झापामा १ हजार ९८८ उद्योग दर्ता भएका र तिनले ५ अर्ब १० करोड ५२ लाख ७७ हजार बराबरको उत्पादन क्षमता राख्छन् भन्ने तथ्यांक घरेलु तथा साना यद्योग कार्यालयको छ । सबैभन्दा धेरै कृषिमा आधारित रहेका छन् । डेरी, कुखुराको मासु र अन्डामा झापाले आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ ।

सञ्चारको क्षेत्रमा पनि झापाको स्थान अग्रपंक्तिमै छ । यहाँ अखबारी, अनलाइन, एफएम र टीभी पत्रकारिताको दह्रो प्रतिस्पर्धा छ । झापामा मात्र १७ वटा एफएम रेडियो स्टेसन छन् भने एक दर्जनजति अनलाइन पत्रिका छन् । पुराना अखबारहरूले पनि आफ्नो निरन्तरतालाई धानिरहेका छन् । यीबाहेक साहित्य, संस्कृति र कलाको क्षेत्रमा पनि झापाले अत्यन्त प्रतिभाशाली राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू जन्माएको छ ।

मनोज गजुरेल, सीताराम कट्टेल धुर्मुसदेखि विल्सनविक्रम राई तोक्मे बुढा र बोके दाह्रीसम्मका हास्य कलाकारलाई झापाली मञ्चबाट उठेर संसार घुमिरहेको देख्छौं । गायकमा प्रमोद खरेल, जुना प्रसाईं, टीका प्रसाईं, भानु ओली, चन्दा देवान जस्ता प्रतिभा झापामै जन्मेका हुन् । साहित्यमा बैरागी काइँला, चूडामणि रेग्मी, दान खालिङ, गणेशबहादुर प्रसाईं, भवानी घिमिरे, डा. तुलसीप्रसाद भट्टराई, डा. गोविन्दराज भट्टराई, विष्णुविभु घिमिरे, युवराज नयाँघरे, दुबसु क्षत्री, भीष्म उप्रेती, टंक उप्रेती आदिले झापालाई सक्दो चिनाएका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा कालिक महत्त्व राख्ने कांग्रेसका नेताहरूमा सीके प्रसाईं, भूविक्रम नेम्वाङ, रामबाबु प्रसाईं, कृष्णप्रसाद सिटौला, केशवकुमार बुढाथोकी, विश्वप्रकाश शर्मादेखि वामपन्थी नेताहरूमा केपी शर्मा ओली, सीपी मैनाली, राधाकृष्ण मैनाली, देवीप्रसाद ओझा र राजेन्द्र लिङ्देनले पनि झापाको उज्यालोमा थप तेल हालिरहेकै छन् ।

यी सबै कुरालाई झन्झन् उज्यालो बनाउने काम भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको समग्र विद्युतीकरणले नै हो । यदि विद्युत् नियमित नहुँदो हो त न कुनै उद्योग चल्थे, न कुनै कम्प्युटर, न प्रेस, न कुनै टीभी । सबै कुराले झलमल्ल झापा झन् चम्केको छ बिजुलीबत्तीले ।

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चुनावमा चर्किने सुकुम्बासी मुद्दा  

सत्तामा पुग्नका लागि भर्‍याङ मात्र बनाएर समाधानको बाटो नखोजे भूमिहीनका समस्या दीर्घकालिक
कुमार कार्की

हजुरबाले सुरु गरेको भूमिको आन्दोलन नातिको पालासम्म यथावत् छ । पञ्चायतदेखि निरन्तर गुन्जिने यो मुद्दाले गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि विश्राम लिन सकेन । असमान भूमिनीति दलहरूको सत्ता चढ्ने गतिलो भ‍र्‍याङ बनिरहेको यो सुकुम्बासी शब्दले थुप्रै पार्टी र नेतालाई सत्ताको यात्रा सहज बनायो ।

०१२ सालमा राप्ती नदीमा आएको ठूलो बाढीले सयौं घर बगायो । त्यो बखत घरबारविहीन परिवारहरूले कुनै सुरक्षित सरकारी पर्ती ऐलानी जग्गामा गएर जीवन गुजार्न थाले । तिनैको व्यवस्थापनका लागि भनेर ०१३ मा राप्ती उपत्यका विकास योजना आयोग बन्यो, जसको उद्देश्य विस्थापित परिवारलाई संरक्षण गर्नु र गुमेको जमिनको सट्टाभर्ना गर्नु थियो । त्यसले पनि खासै व्यवस्थापनको काम गर्न सकेन र सो आयोग २ वर्षमा ढल्यो ।

०१६ सालमा तत्कालीन जननिर्वाचित बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारले वन क्षेत्र सुदृढीकरण उच्चस्तरीय आयोग बनाएपछि विविध कारणले विस्थापित जनताको संरक्षण गर्न राजमार्ग नजिकमा बस्ती बसाल्ने काम मात्र गर्‍यो । यी त सामान्य उदाहरण मात्र भए, यस्ता थुप्रै छन् । त्यो बेलादेखि नै देशको एउटा बलियो र प्रमुख मुद्दा बन्दै भूमिको समस्या विकराल भयो ।

भूमिमा राजनीति सबैभन्दा घातक र राजनीतिमा स्वार्थको परेड खेल्ने मैदान बनिरह्यो । जसको कारण न सरकारले गरेका प्रयास सफल भए न त जनताको भूमिको समस्या समाधान भयो । ०१३ देखि ०४७ सम्ममा सुकुम्बासीका नाममा २३ वटा र ०४७ यता वर्तमान राष्ट्रिय भूमि आयोगसहित १६ वटा आयोग बनिसकेको इतिहास छ । तर ती आयोगबाट एउटा पनि सुकुम्बासीले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् ।

जब निर्वाचन आउँछ तब चर्चाको शिखरमा पुग्छ सुकुम्बासीको मुद्दा । राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्र र आश्वासनलाई आधार मान्ने हो भने सबैका हातमा लालपुर्जा पाएर १० वर्ष पहिल्यै नेपाल सुकुम्बासीमुक्त राष्ट्र घोषणा भइसकेको हुन्थ्यो । आफ्नो घोषणापत्रप्रति दलहरू जिम्मेवार र उत्तरदायी नभएकै कारण यो समस्या दिन प्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ ।

सत्तामा जाने एउटा बलियो र सुरक्षित बैसाखीका रूपमा सुकुम्बासी समस्यालाई दलहरूले हेरेको पाइएको छ । नभए आजसम्म यो समस्या रहने थिएन । देशमा बलियो कानुन बन्न नसक्नु, दलहरू जिम्मेवार र इमानदार हुन नसक्नु, सुकुम्बासीका समस्यालाई चुनावी नारा मात्र बनाइराख्ने बदनियत राख्नु नै समाधान नहुनुका प्रमुख कारण हुन् ।

यसको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा ०४७, ०५२ र ०५४ मा सुकुम्बासीलाई बाँडिएका १० वर्षे अस्थायी पुर्जा ३० वर्ष पुग्दा पनि स्थायी हुन सकेका छैनन् । स्थायी गर्ने दायित्व सरकारको हुँदाहुँदै पनि उसले स्थायी नगर्नु पुनः सुकुम्बासीका नाममा स्वार्थी राजनीति गर्नु हो भनेर सबैले प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । अझ रोचक त के छ भने भर्खरै ०७९ मा बाँड्दै गरिएको सुकुम्बासीका पुर्जामा त २५ वर्षको अवधि तोकिएको छ । पोखरामा १८ भदौमा २५ वर्ष पछि मात्र जग्गा स्थायी हुने गरी पुर्जा बाँडिएको छ ।

लिनेले स्थायी भएको समेत हेर्न नपाउने गरी पुर्जा बाँडिएको छ । जुन समस्या समाधान गर्नेभन्दा विकराल बनाउने र त्यसैमा टेकेर फेरि राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने बदनियतपूर्ण मनस्थितिले काम गरेको प्रस्ट हुन्छ । जसले पुर्जा पायो उसैले स्थायी भएको समेत देख्न नपाउने गरी अवधि तोकिनु भनेको सुकुम्बासीका नाममा भ्रमको राजनीति गर्नु मात्र हैन, अपराध पनि हो । त्यसैले राज्यले यी वर्गप्रतिको ठोस कानुन ल्याउन जरुरी छ । आयोगका नाममा अर्बौं खर्च हुँदा काम हुन नसक्नु भनेको देशकै लागि घातक हो ।

जनताका समस्यालाई मजाक सम्झेर हरेक निर्वाचनमा चुनावी एजेन्डा बनाउँदै आफ्नो सत्ता आरोहणको भ‍र्‍याङ मात्र बनाउने दलहरूको बदनियतपूर्ण अभीष्टलाई सुकुम्बासीले बिस्तारै बुझ्न थालेका छन् । लालपुर्जाको आसमा आफ्नो जीवन नै राजनीतिक दलहरूलाई समर्पित गर्ने देशका एक हिस्सामाथिको भ्रम अनि झूटको राजनीतिप्रति आम सुकुम्बासीमा वितृष्णा पैदा हुन थालेको छ ।

जमिन जोत्नेको, घर पोत्नेको क्रान्तिकारी भूमि सुधार जस्ता लोकप्रिय नारा लगाएर स्थापना भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पनि न्याय नहुनु विडम्बना हो । अहिले सुकुम्बासीहरूले चुनावको संघारमा उभिएर आफ्नो अधिकारका लागि आवाज उठाउनुपरेको छ ।

नेपालको संविधान ०७२ को धारा ३७ ले प्रस्ट पार्दै सबै नागरिकलाई समान रूपमा भूमि र सुरक्षित बसोबासको हक हुने भनेको छ । त्यस्तै मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र सन् १९४८ को धारा १३ (१) र आर्थिक सामाजिकसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र सन् १९६६ को धारा ११(१) ले समेत स्वतन्त्रापूर्वक बसोबास गर्न, बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । ती प्रतिज्ञापत्रमा नेपालले हस्ताक्षरसमेत गरेकाले राज्यले निर्बाधपूर्ण सुकुम्बासीले मागेको अधिकार निःसर्त प्रदान गर्नुपर्ने थियो, जुन हुन सकेन ।

-(कार्की नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजका अध्यक्ष हुन्)

प्रकाशित : आश्विन ८, २०७९ १२:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×